आव्हान रोजगारवृद्धीचे!

वाढती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा अस्थिर वृद्धीदर, शेती क्षेत्रातील अस्थिरता, पायाभूत सेवा सुविधा क्षेत्रातील मंदी, उत्पादन क्षेत्राचा अल्प वृद्धीदर, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तुटपुंजी वृद्धी, वाढते यांत्रिकीकरण, कौशल्यपूर्ण व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सोयींचा अभाव, गुंतवणुकीचा न्यून दर, आणि शासकीय धोरणांची अनास्था अशा कारणांमुळे बेरोजगारीचा आकडा फूगतच चालला आहे. त्यात कोरोना आगमनाने भरच पडली आहे.      

बेरोजगारी वाढते तरी का? ग्रामीण भागातील तरुण शेतीतील बेरोजगारी पासून मुक्त होण्यासाठी बिगर शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहेत. तेथेही त्याच्या वाट्याला निराशा येत असल्याचे दिसते. एकंदरीतच एकीकडे शेतीतील रोजगार घटतो आहे तर दुसऱ्या बाजूला बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगारसंधी देखील कमी होत चालल्या आहेत. अर्थात एकीकडे लोकसंख्येतील वाढीमुळे श्रमिक पुरवठा वाढतो आहे तर दुसरीकडे उपलब्ध रोजगार मात्र कमी होत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी झपाट्याने वाढते आहे. हे चित्र आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या भयावह आहे.

जगभरातील तरुणाई रोजगाराच्या चिंतेत जगभरातून सुमारे १७४.१ दशलक्ष व्यक्ती बेरोजगार असल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की जगभरात कार्यरत ३.३ अब्ज लोक काम करीत असलेल्या ठिकाणी आर्थिक सुरक्षा, सभ्य कामाच्या संधी आणि भौतिक सुविधेची कमतरता अशा परिस्थितींमध्ये काम करतात. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार जागतिक पातळीवरील तरूण लोकसंख्या (१५ ते २९ वर्षे) सुमारे १.८ अब्ज आहे. जगातील एकूण तरुणांपैकी प्रत्येक पाचवा हिस्सा आपल्या देशात (२० टक्के) राहतो. मात्र या तरुणांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते.  त्याचबरोबर २०२० च्या युथ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंडने नमूद केले आहे की देशभरातील कामगारदलात तरुणांच्या सहभागामध्ये सतत घट होत आहे. १९९९ ते २०१९ या कालावधीत तरूणांची लोकसंख्या एक अब्ज वरून १.३ अब्ज झाली आहे, परंतु याच काळात कामगारदलात बेरोजगार तरुणांची संख्या ५६८ दशलक्षांवरून घटून ४९७ दशलक्ष झाली आहे. अर्थात जागतिक स्तरावर दर पाच तरुणांपैकी एक तरुण बेरोजगार आहे. ही बाब चिंतित करणारी ठरते.

कोरोनामुळे रोजगारात मोठी घट कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाने निर्माण झालेल्या संकटामुळे रोजगारावर मोठा परिणाम झाला आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात केवळ दैनंदिन जीवनच थांबले नाही, तर बऱ्‍याच आर्थिक उपक्रमांवरही त्याचा तीव्र परिणाम झाला ज्यामुळे बऱ्‍याच स्थलांतरित आणि दैनंदिन वेतन कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक आणीबाणी ओढावली आहे. तीन प्रकारे बेरोजगारी वाढली आहे. एक म्हणजे कामाचे तास कमी करण्यात आलेले आहेत. दुसरी म्हणजे रोजंदारीवर असलेल्यांचा रोजगार गेला आहे व तिसरा म्हणजे स्वयंरोजगार नष्ट झाला आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण बेरोजगारीचा दर सुमारे ७.५ तर शहरी ९. ८  टक्क्यांवर पोचला आहे. लॉकडाउनच्या काळात दोन कोटीहून अधिक पगारदार व्यक्तींचे रोजगार गेले. तर बांधकाम आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रातील रोजगारात सर्वाधिक घट झाली असून, तब्बल ४१ लाख तरुणांची (१५ ते २४ वयोगटातील) उपजीविका हिरावली गेली आहे, असे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) ने संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीतून दिसून आले आहे. कामगार पुरवठ्याच्या आकारावर आणि त्याचे स्वरूप यावर याचा परिणाम झाला आहे.

सुशिक्षित युवकांच्या बेरोजगारीत विक्रमी वाढ २०१७-१८ च्या बाल कामगार नियतकालिक सर्वेक्षणात लोकसंख्येच्या युवा वर्गातील बेरोजगारीच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. गंभीर बाब म्हणजे शिक्षित तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी (१५-२९ वर्षे), जी  २०११- १२ मध्ये ६.१ टक्के होती ती २०१७-१८ पर्यंत १७.८ टक्क्यांवर गेल्याची दिसते. तर देशातील २० ते २४ वयोगटातील ६३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. गेल्या दशकापासून युवा बेरोजगारीचा दर २२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अर्थात देशातील युवा बेरोजगारी राष्ट्रीय बेरोजगारीच्या दरापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते.

रोजगार वृद्धी की घट? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्याआधी दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अभियान, मनेरगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना,  पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, कौशल्य भारत या महत्वांकाक्षी योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न सुरु असले तरी फारसे काही साध्य झाल्याचे दिसून येत नाही. याउलट वाढती लोकसंख्या व शहरीकरण यांचा कल पाहता २०३० पर्यंत बिगर शेती क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या शोधात तब्बल ९० दशलक्ष अतिरिक्त कामगार असतील. त्यासाठी २०१३ ते २०१८ या कालावधीत मिळविलेल्या चार दशलक्षांपेक्षा देशाला वर्षाकाठी १२ दशलक्ष म्हणजे जवळपास तिप्पट नव्या रोजगार संधी निर्माण कराव्या लागतील, असे एका अहवालाचे निरीक्षण आहे. विशेषतः कोविड नंतरच्या काळात नव्या रोजगार संधी निर्माण करणे, उत्पादकता वाढविणे यासाठी येत्या १२ ते १८ महिन्यांत देशात अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. जेणेकरून देशाचा सध्याचा घटलेला उणे २३.९ टक्के जीडीपी पुढील काळात दरवर्षी ८ ते ८.५ टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली गेली नाहीत तर देशाचे पुढील दहा दशकांचे उत्पन्न आणि जीवनमान धोक्यात येईल, असे मॅक्किन्सन या आंतररांष्ट्रीय संस्थेने स्पष्ट केले आहे.

मानवी भांडवलाचा हवा कार्यक्षम वापर सध्या जगात सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. या तरुणांना योग्यप्रकारे शिक्षण प्रशिक्षण कुशल आणि श्रमिक बाजारपेठेत स्वयंनिर्भर केले तर देशाच्या उच्च आर्थिक वाढीस हातभार लागू शकतो. पुढील दोन दशकांपर्यंत इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात मोठ्या संख्येने तरुण लोकसंख्या असणार आहे. या मुबलक मानवी संसाधनाच्या संभाव्यतेचा फायदा उठवण्याच्या महत्वपूर्ण आव्हानाला सामोरे जात असताना, देशातील तरुण लोकसंख्येच्या सामर्थ्यांचा अधिक कार्यक्षमपणे उपयोग करावा लागेल. यासाठी मानवी भांडवलातील गुंतवणूकीबाबतची उदासिनता झटकून अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन आणि उद्योजकता पुनर्रचना करून आकर्षक मिळकतीच्या उत्पादक स्वरुपाच्या रोजगारसंधी निर्माण कराव्या लागतील.                    

डॉ. नितीन बाबर  ः ८६०००८७६२८ (लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)