agriculture news in marathi agrowon special article on increased rates of mutton and goat rearing | Agrowon

मटणाचे वाढते दर अन् शेळी-मेंढीपालन

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

मटणाच्या वाढलेल्या दरामुळे शेळी-मेंढी पालनाचे अर्थशास्त्र समजून घेत त्यातून स्वयंरोजगाराची वाट प्रशस्त करता येईल का? हा व्यावहारिक विचार सध्या अनेक जण करू लागले आहेत. जनमताचा कानोसा घेत मांसाहारी खवय्यांना शेळी-मेंढी मांस उत्पादन, मागणी व पुरवठा या बाबी ज्ञात करून देण्याचा छोटासा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

मागणी, पुरवठा आणि किंमत या बाबींच्या अर्थशास्त्राचे सूत्र आपणा सर्वांना ठाऊकच आहे. वस्तू किंवा पदार्थाची अथवा सेवेची बाजारपेठेत मागणी वाढली आणि त्या तुलनेत अपेक्षित पुरवठा होऊ शकला नाही तर संबंधित वस्तू, पदार्थ किंवा सेवेची किंमत वाढते. गेल्या महिनाभरापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील मटणाच्या वाढलेल्या प्रतिकिलो दराविरोधात छेडले गेलेले आंदोलन या अर्थशास्त्रीय नियमालाच अनुसरून आहे, ही बाब एव्हाना सर्वांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे शेळी-मेंढी पालनाचे अर्थशास्त्र समजून घेत त्यातून स्वयंरोजगाराची वाट प्रशस्त करता येईल का, हा व्यावहारिक विचार सध्या चाकरमानी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि सधन कुटुंबे करू लागली आहेत. त्यांनी या व्यवसायासंबंधित काही बाबी जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील स्थान 
देशाच्या तुलनेत विचार केला तर सन २०१८ च्या २० व्या पशुगणनेनुसार शेळ्यांची संख्या १४८.८८ दशलक्ष व मेंढ्यांची संख्या ७४.२६ दशलक्ष इतकी आहे. महाराष्ट्रातील शेळ्यांची संख्या १०.६० दशलक्ष व मेंढ्यांची संख्या २.७ दशलक्ष इतकी आहे. शेळीपालन व्यवसाय हा ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी एक वरदान ठरला आहे. त्यामुळेच देशपातळीवर शेळ्यांच्या संख्येत १०.१ व मेंढ्यांच्या संख्येत १४.१ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. हीच परिस्थिती महाराष्ट्र राज्यातही आढळून येते. सन २०१२ मध्ये झालेल्या पशुगणनेच्या तुलनेत सन २०१८ मध्ये झालेल्या पशुगणनेत शेळ्या-मेंढ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे आढळून येते. या कालावधीत शेळ्यांमध्ये २.१६ दशलक्ष आणि मेंढ्यांमध्ये ०.१ दशलक्ष वाढ झालेली दिसून येते. अर्थातच लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहिला तर ही वाढ अत्यंत नगण्य अशी म्हणावी लागेल. त्यामुळेच आज मटणाचे दर वाढल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

शेळीपालनाची सद्य:स्थिती
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेळ्या-मेंढ्यांचे महत्त्व फार आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांशी पशुपालक- मेंढपाळ यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हा व्यवसाय आहे. कोरडे हवामान जेथे आहे, अशा भागात हा व्यवसाय आर्थिक उत्पन्नासाठीचा एक शाश्वत मार्ग म्हणून केला जातो. तसेच राज्यातील सर्वच भागात शेळ्या-मेंढ्यांचे मांस चवदार आणि सहज पचनीय असल्याने मागणी वाढली आहे. देशात दरडोई दरवर्षी किमान ११ किलो मांसाचा समावेश मानवी आहारात असावा, अशी शिफारस जागतिक आरोग्य संघटनेकडून करण्यात आली आहे. परंतु, भारतात मात्र केवळ ७.६५ किलो (इतर सर्व जनावरे, कोंबड्या यांचे मांस धरून) उपलब्ध आहे. त्यापैकी शेळ्यांचे मांस अवघे ०.७२४ ग्रॅम उपलब्ध होते. यावरून मांसाचा आपल्या देशातील असणारा तुटवडा किती आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. शेळीपासून सरासरी १२.०० ते १३.०० किलो ग्रॅम मांस उत्पादन मिळते. 
शेळीपालन व्यवसायाकडे आज नवयुवक, सुशिक्षित बेरोजगार तसेच आयटी कंपन्यांत गलेलठ्ठ पगार घेणारे कर्मचारी वळत आहेत. बंदिस्त आणि अर्धबंदिस्त शेळीपालनास या मंडळींकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या मंडळींचा व्यवसाय सुरू करतानाचा उत्साह तीन-चार वर्षांनंतर तसाच राहतो असेही नाही. काळाची पावले ओळखत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांच्याकडून अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. तसेच शेळीपालन व्यावसायिकांचे संघटन नसल्याने व्यापारी वर्गाकडूनही आर्थिक शोषण होण्याचे धोके या मंडळींना पचवावे लागतात. त्याचप्रमाणे शेळीपालनासाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शनही वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने शेळीपालन व्यवसायात मोठ्या तोट्याला या मंडळींना सामोरे जावे लागते. 

केवळ सुशिक्षितच नाही तर पारंपरिक पद्धतीने शेळीपालन करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांनाही शेळीपालन व्यवसायात अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो आहे. वाढते शहरीकरण, चराई बंदी क्षेत्रात सातत्याने होत असलेली वाढ, शेळीपालनासाठी मिळणारे तुटपुंजे आर्थिक साहाय्य, विविध आजारांची साथ व मर्यादित उपचार, यामुळे शेळीपालनाचा व्यवसाय अनेक ठिकाणी प्रभावित झाल्याचे आपणास दिसून येते. 

शासन स्तरावरून शेळीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारे अनुदान तुटपुंजे असून, त्याचा विनियोगही शेळीपालन व्यावसायिकांकडून योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे चित्र वारंवार निर्माण होत असल्याचे आढळून आले आहे.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे ः ९४२२०४२१९५
(लेखक सेवानिवृत्त सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त आहेत.)


इतर संपादकीय
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...