| भारत व चीन दरम्यान उत्तर लडाखच्या गलवान नदीच्या खोऱ्यात उद्‌भवलेला तणाव आणि रस्सीखेच सुरू होऊन जवळपास सव्वीस दिवस होत आले आहेत. लष्कराच्या पातळीवरील वाद-सोडवणूक यंत्रणा फारशी सफल ठरलेली नाही. त्यामुळे आता राजनैतिक पातळीवरून या वादातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘हा वाद संवाद- प्रक्रियेने सोडविला जाईल आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे', असे निवेदन चीनतर्फे करण्यात आले आहे. याचा असा अर्थ लावला जात आहे, की तूर्तास चीनकडून हा वाद आणखी आक्रमक पद्धतीने चिघळविण्याची शक्‍यता नसावी. मात्र चीनने या परिसरात सुमारे पाच हजार सैनिकांची जमवाजमव केली आहे. तसेच या परिसरात त्यांनी बांधलेल्या विमानतळावर एक-दोन लढाऊ विमाने व हेलिकॉप्टर तैनात केल्याचे उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या छायाचित्रांवरून समजते. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही या परिसरातील आपली सैन्यसंख्या चीनइतकीच वाढविली आहे. दोन्ही बाजूंनी तूर्तास संयम पाळण्यास प्राधान्य दिलेले असल्याने, मध्यंतरी दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये जो धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला त्याची पुनरावृत्ती झालेली नाही. चीनने आक्रमक होण्याचे कारण काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर तज्ज्ञ आपापल्या परीने शोधत आहेत. या सर्व तर्कांच्या सारांशावरून काही मुद्दे स्पष्ट होतात. कारगिल संघर्षानंतर हिमालयातील सीमा भागात पक्के रस्ते उभारणीस प्राधान्य देण्यात आले. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ही कामे सुरू करण्यात आली. २०१३ मध्ये चीनने दौलत बेग ओल्डी परिसरात घुसखोरी केली होती. दौलत बेग ओल्डी ही धावपट्टी आहे आणि जगातली सर्वाधिक उंचीवरील धावपट्टी म्हणून ती ओळखली जाते. चीनच्या घुसखोरीनंतर भारताने या धावपट्टीची व्यवस्थित डागडुजी करून तेथे ‘सी-१३० हर्क्‍युलस' हे मालवाहू महाकाय विमान उतरविण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. त्यातून चीनच्या अस्वस्थतेत वाढ होऊ लागली. एकीकडे रस्तेबांधणी व दुसरीकडे धावपट्टीची सुधारणा या गोष्टी चीनच्या डोळ्यांत खुपू लागल्या. दौलत बेग ओल्डी धावपट्टीचे स्थान अत्यंत मोक्‍याचे आहे. या बिंदूपासूनच अक्‍साई चीन परिसराची सुरुवात होते. रस्तेबांधणीच्या प्रक्रियेत भारताने ईशान्य लडाखमध्ये दारबुक-श्‍योक-दौलत बेग ओल्डी असा २५५ किलोमीटरचा रस्ता बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. गेल्या वर्षी त्याचे उद्‌घाटनही झाले. या रस्त्यामुळे लेह आणि काराकोरम खिंड जोडली गेली. अर्थात काराकोरम खिंड ही चीनच्या हद्दीत येते. हा बांधलेला रस्ता भारत-चीन दरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण किंवा ताबा रेषेला काहीसा समांतर जातो. १९६२ मधील आक्रमणानंतर चिनी सैन्य माघारी गेले, तेथपर्यंत ही प्रत्यक्ष ताबा रेषा उभय देशांनी मान्य केली. या ठिकाणी अक्‍साई चीनमधून उगम पावून भारतीय भूभागातील श्‍योक नदीला मिळणाऱ्या नदीचे नाव गालवान आहे. ही अगदी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरूनच वाहते. या नदीच्या अलीकडूनच हा रस्ता जातो. परंतु चीनला ते पचनी पडणे अवघड झाले आहे. त्यांनी या रस्त्याला हरकत घेतली आहे. भारताने हा रस्ता आपल्या हद्दीत असल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. सध्या ही बाब वादग्रस्त ठरली आहे. भारताची रस्तेबांधणी, तसेच दौलत बेग ओल्डी हवाई तळाचा वाढता विकास यामुळे भारताला या परिसरात जे सामरिक वर्चस्व प्राप्त होत आहे, त्यामुळे चीनमध्ये अस्वस्थता आहे. दुसरीकडे अलीकडच्या काळात भारतीय नेतृत्वाकडून पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीर आणि गिलगिट- बाल्टिस्तानबद्दल आक्रमक विधाने करण्यात आली. हा परिसर सियाचिन हिमनदीच्या पलीकडे येतो. सियाचिनमुळेही या परिसरात भारताचा सामरिक वरचष्मा आहे. गिलगिट- बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्यास पाकिस्तानी न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर भारताने त्याला हरकत घेतली होती. हा भाग भारताचा असून, पाकिस्तानने बळजबरीने त्यावर कब्जा केलेला असल्याचे सांगून, हा भाग परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालूच राहतील, असे भारताने जाहीरपणे म्हटले. यामुळे भारत बहुधा पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये लष्करी कारवाई करण्याच्या विचारात आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आणि भारतीय नेतृत्वानेही ती होऊ दिली. पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरमध्येही चीनचे आर्थिक हितसंबंध मोठ्या प्रमाणात गुंतलेले आहेत. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर', तसेच काराकोरम महामार्ग या चीनसाठी दोन अत्यंत संवेदनशील बाबी आहेत. काराकोरम महामार्गानेच चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत मजल मारली असून थेट अरबी समुद्रात प्रवेश केला आहे. त्यामुळेच या परिसरात भारताचे सामरिक वर्चस्व तयार होणे चीनला खपणारे नाही. यापूर्वीही देपसांग व्हॅली पेचप्रसंग असो, किंवा डोकलामचा पेच असो, चीनने भरपूर तणावाची परिस्थिती अनेकदा निर्माण केली आहे. यावेळी त्यांनी लडाखमध्ये एकाचवेळी तीन ठिकाणी आणि उत्तर सिक्कीममध्ये घुसखोरीचे प्रकार केले. त्यातील उत्तर सिक्कीममधील स्थिती पूर्ववत झाली आहे. परंतु लडाखमधील परिस्थिती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. आता ही बाब राजनैतिक पातळीवर हाताळण्यात येत आहे. तूर्तास दोन्ही बाजूंनी आपापली सुसज्जता राखण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. काहीवेळेस अशा प्रसंगाची उत्तरे किंवा थोडेफार संकेत इतिहासात मिळू शकतात. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी सचिव आर. एस. काल्हा यांनी त्यांच्या एका लेखात दिलेल्या संदर्भानुसार, १९६२ च्या भारत-चीन युद्ध समाप्तीनंतर माओ त्से तुंग यांनी एका नेपाळी शिष्टमंडळाबरोबर, तसेच रशियाच्या एका वरिष्ठ प्रतिनिधीशी बोलताना, ‘या युद्धाचा हेतू भारताला अमेरिका व तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाच्या छायेतून दूर करण्याचा होता, त्याचबरोबर चीनला अमेरिका व सोव्हिएत महासंघालाही आमची ताकद दाखवायची होती', असे सांगितले होते. तो हेतू त्यांनी साध्य केला. याच भूमिकेचा पुनरुच्चार अलीकडेच चीनमधील एका "थिंक टॅंक'च्या संचालकाने भारतीय पत्रकारांशी बोलताना केला. त्याने म्हटले होते, ‘भारत व चीन हे शेजारी आहेत आणि दोघांमध्ये ऐतिहासिक समानता आहे. असे असताना तुम्ही मंडळी अमेरिकेच्या एवढी कच्छपि का लागता आणि त्यांच्या आहारी का जाता? भारत व चीन एकत्र आले पाहिजेत!'' यातल्या तथ्याचा भाग एवढाच आहे, की चीन किंवा अन्य शेजारी देशांबाबतचे भारताचे धोरण जगातील अन्य महासत्तांच्या तालावर नसावे. कारण त्या महासत्ता हजारो किलोमीटर दूर आहेत. भारत व चीन सीमा साडेतीन हजार किलोमीटरची आहे, हे वास्तव ध्यानात ठेवून भारताने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा अंगिकार करणे कधीही श्रेयस्कर! अनंत बागायतकर | 
