शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणारी धोरणे राबवा 

ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचे थैमान चालू आहे. गल्लोगल्ली कोविड रुग्ण सापडत आहेत. गावोगाव रुग्ण व मृतांची संख्या वाढत आहे. सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या काळात बरीच पुंजी आरोग्यावर खर्ची पडली व उसने-पासनेही झाले. अशातच आता खरीप हंगाम २०२१ तोंडावर आला आहे. उन्हाळ्याचा काळ शेतकऱ्यांसाठी थोडा विसाव्याचा व यात्रा-जत्रा अशा आनंद उत्सवाचा असतो. गेल्या वर्षापासून हे सर्व बंद आहे. मागील वर्षी पहिल्या लाटेत गावात कोरोना नव्हता. त्यामुळे आम्हाला कोरोना होतच नाही, अशा संभ्रमात वावरत लग्न व इतर समारंभ ग्रामस्थ करत राहिले. पण दुसऱ्‍या लाटेने ग्रामीण भाग पिंजून काढला व बघता बघता अनेकांच्या घरातले कर्ते लोक गेले, नातेवाईक गेले व कोरोनाची गंभीरता समजण्यास ग्रामीण भागाला उशीर झाला. मागील वर्षी शेती क्षेत्राची कामगिरी सर्वांत उत्तम राहिली कारण ग्रामीण भाग संसर्गमुक्त होता. याही वर्षी कोरोना काळात शेती क्षेत्रासाठी कुठलेही बंधन नाही हे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी पण येणारा खरीप हंगाम अनेक अंगानी आव्हानात्मक राहण्याची दाट शक्यता आहे. ही 

हरितक्रांतीनंतर शेती हळूहळू परावलंबी होत गेली. प्रमुख पिकांची उत्पादकता अनेक पटींनी वाढली, त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान उपयोगी पडले. नवीन बियाणे, संकरित वाणांचा वाढता वापर, रासायनिक खते, कीडनाशके तसेच शेतमजूर शेतीपासून दुरावले म्हणून ट्रॅक्टरचा वापर सुरू झाला. अशा प्रकारची नवीन शेती पद्धती अंगवळणी पडली यात सर्व काही दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. बियाणे, खते, कीडनाशके, अवजारे विकत घेण्यासाठी पैसे कमी म्हणून पीक कर्जासाठी सोसायटी, बँक यांचे फेरे, थकबाकी असेल तर बँकेचे तगादे अशा अनेक प्रश्नांनी भेडसावणारा खरीप अनेक आव्हाने घेऊन आला आहे. खरिपाच्या गरजा भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वणवण भटकावे लागत आहे. मागील ५० वर्षात शासकीय धोरण उत्पादन वाढवा व त्यासाठीच संशोधन करा, असेच राहिले. हे धोरण काळानुसार बदलून उत्पादनच नाही तर उत्पन्न वाढले पाहिजे, हे समजायला अनेक वर्षे लागली. आता उत्पन्न वाढविण्याविषयी बोलले जात आहे पण त्यासाठी अनुरूप धोरणनिश्‍चिती नाही. आज याच अनास्थेने शेतकरी परावलंबी शेती करत आहे. 

सरकार देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यात यशस्वी झाले, संशोधन संस्था त्याअनुरूप नवनवीन संशोधन करण्यात यशस्वी झाल्या पण शेतकरी परावलंबनात अडकला. बियाणे उद्योग, रासायनिक खत-कीडनाशके उद्योग त्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा शिरकाव, जोरदार मार्केटिंग करून करोडो-अरबो रुपये कमावणाऱ्‍या कंपन्या सरकारी धोरणाची साथ घेऊन मोठ्या झाल्या व शेतकरी कंगाल व परावलंबी होत गेला. बियाणे, खते, कीडनाशके, अवजारे यांवरची सरकारची सबसिडी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली या कंपन्यांना दिली जाते. त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना या सर्व निविष्ठा स्वस्त दरात मिळाव्या ही अपेक्षा कागदोपत्री विरघळून जाते. मग असंघटित शेतकरीच यात भरडून निघतो. हेच वर्षानुवर्षे चालू आहे. यामुळे पिकांच्या उत्पादन खर्चात झालेली भरमसाट वाढ व शेतीमालाला मिळणारा भाव याचा क्वचितच मेळ बसतो. मग कर्जाच्या फेऱ्यात शेतकरी अडकतो. काही वेळेला कर्ज नूतनीकरणाचे गोड गाजर वापरून जास्त व्याजदरात शेतकरी लाटला जातो. पुढील अनेक वर्ष शेतकरी त्यात अडकलेलाच असतो. बँका नुसते व्याज वसूल करत राहतात, मुद्दल तसेच राहते. किमान आधारभूत मूल्य यापेक्षा कमी किमतीत बाजारात शेतीमाल विकून व्याज भरणे व पुन्हा पुढील हंगामासाठी कर्ज काढणे हे चक्र सुरू होते. थकबाकीदार असल्यांनी त्याला व्याज सवलत मिळत नाही व बघता बघता शेतकरी कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकतो. याच कारणांनी हतबल होऊन जीवन संपवणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांची संख्या लाखावर गेली. मग कधीतरी दया दाखवून राजकीय भांडवलासाठी कर्जमाफीचे गाजर त्याचे पदरी पडते. तेही त्याच्या हातात नाही तर डीबीटी नावाखाली त्याच्या बँक खात्यावर टाकून बँकाची सुरक्षा होते शेतकऱ्‍यांची नाही. 

नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई व्हावी म्हणून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ हा नवीन उपक्रम सुरू झाला. ही योजनाही वरकरणी शेतकऱ्‍यांसाठी असली तरी यात मोठ्या उद्योगपतींनी काढलेल्या कंपन्या करोडो रुपये कमवून मोठ्या होत आहेत. शेतकरी आहे तिथेच आहे. इथेही कमकुवत सरकारी यंत्रणा, व्यापारी बँका व विमा कंपन्या यात शेतकरी भरडला जातोय. एकंदरीत बाह्य निविष्ठांच्या अनियन्त्रित किमतीमुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, बाजारात मिळणारे शेतीमालाचे आधारभूत किमतीपेक्षा कमी मूल्य, यामुळे होत असलेला तोटा, सर्वत्र पातळीवर होत असलेली लूट, उद्योग धार्जिणे शासकीय धोरणे यात शेतकरी पिचला जात आहे. किमान आधारभूत किमत ही धूळफेक आहे. गहू, तांदळासह एकूण २३ शेतीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य केंद्र सरकार ठरविते. या दरात देशातील काही भागातून फक्त १०-२० टक्के शेतकऱ्यांकडून गहू, तांदूळ सरकार खरेदी करते, पण बाकीचे ८०-९० टक्के शेतकरी यांना खुल्या बाजारातच विक्री करावी लागते. शासकीय दर क्वचितच त्याच्या पदरात पडतो. नुसत्या किमती जाहीर करून ती किमत त्याला बाजारात कधीच मिळणार नाही अशी अनिर्बंधित बाजार व्यवस्था कायम ठेवणे ही धूळफेक नाही काय? 

या वर्षी पूर्वमोसमी पाऊस बरा झाला असल्याने पूर्वमशागतीची कामे ट्रॅक्टरच्या साह्याने होत आहेत. परंतु या काळात पेट्रोल, डिझेलचे भाव शंभरीत पोचल्याने शेतकऱ्‍यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल. अवकाळी पाऊस, गारपीट व त्यानंतरची तौक्ते आणि यास चक्रीवादळे हा हवामान बदलाचा दृश्य परिणाम आहे. या वर्षी हवामान विभागाने जाहीर केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार मॉन्सून १०१ टक्के राहील, असे भाकीत आहे. हा अंदाज संपूर्ण देशाचा असतो व साधारणतः एवढ्या मोठ्या भूभागासाठी केलेला अंदाज स्थानिक पातळीवर किती खरा उतरतो हे महत्त्वाचे असते. शेतकऱ्‍यांसाठी याचा फारसा उपयोग होत नाही. कारण यात जिल्हा, तालुका, गाव याचा 

विचार नसतो. खरिपातील पिकाच्या वाढीसाठी उपयुक्त असा जून ते सप्टेंबर या काळात कशा प्रमाणात पाऊस पडतो हे पाहावे लागेल. अलीकडच्या काळात हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून पूर्ण हंगामाचा जवळपास अर्धा पाऊस एक आठवड्यात पडतो व राहिलेला अर्धा पाऊस बाकी हंगामात पडतो हे चित्र आहे. पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत. काही दिवस अतिवृष्टी व नंतर २-३ आठवड्यांचे पावसाचे खंड हे चित्र नियमित झाले आहे. पिकांच्या वाढीचा काळ व हंगामातील दर आठवड्याला पडणारा पाऊस यावर उत्पादन अवलंबून असते. दुर्दैवाने हवामान विभागाच्या अंदाजात या बाबी नसतात व याच काळातील पावसाचे खंड व अतिवृष्टी याचेही अनुमान अंदाजात नसते म्हणून १०१ टक्के पाऊसमान म्हणजे सारेच आलबेल असे समजू नये. हा अंदाज फक्त आशादायी चित्र निर्माण करण्यापुरता मर्यादित राहतो. गावशेतात प्रत्यक्ष काही वेगळेच घडू शकते. 

डॉ. व्यंकटराव मायंदे  ७७२००४५४९० 

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)