समृद्धीचा मार्ग स्वतःच शोधा

येत्या खरीप हंगामात चांगला पाऊस पडेल, भरघोस पीक उत्पादन होईल, या भ्रमात राहू नये. शेतकऱ्‍यांनी कमी-जास्त पाऊसमानातही पीक तग धरून राहण्यासाठी कृषी विभागाने शिफारस केलेले बीबीएफ पेरणी (रुंद सरी-वरंब्याकरिता) व डवरणी यंत्रांचा वापर करावा. पावसाचे पाणी शेतात अडविण्याच्या पद्धती, शेततळे किंवा विहिरीतील पाण्याचा वापर फक्त दोन-तीन संरक्षित ओलितासाठी असे नियोजन करावे. त्यामुळे काही अंशी पावसाच्या लहरीपणावर मात केली जाऊ शकते..     बियाणे-खताचे नियोजन

या हंगामात सर्वांत मोठे आव्हान उत्तम गुणवत्तेचे बियाणे व रासायनिक खतांचे राहणार आहे. राज्यात सोयाबीन व कापूस क्षेत्र जवळपास प्रत्येकी ४० लाख हेक्टर असते. सोयाबीन बियाणे मागच्या हंगामातही अडचणीचे ठरले होते. महाबीजचा बियाणे उत्पादन कार्यक्रम याही वर्षी अडचणीत असल्याचे कळते. काही भागांत उन्हाळी सोयाबीन बीजोत्पादन घेतले असले, तरी शेतकऱ्‍यांना सोयाबीनचे उत्तम गुणवत्तेचे बियाणे मिळवणे थोडे कठीण जाणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी घरचे चांगले बियाणे निवडून पेरणीच्या एक आठवडा अगोदर त्याची उगवणशक्ती घरीच तपासून घ्यावी. उगवणशक्ती किती आहे, त्यानुसार बियाणे पेरणी दर ठरवावा. त्यामुळे शेतात रोपांची संख्या योग्य राहील. बाजारातून अथवा पंजीकृत नसलेल्या कंपनीकडून कुठल्याही परिस्थितीत बियाणे खरेदी करू नये. कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत बियाणे, खते या हंगामात कमी पडू देणार नाही, असे सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी असू असते. या वर्षी बीटी कापसाच्या बियाण्याचा दर परवडत नसेल तर शेतकऱ्यांनी देशी सरळ वाणांची लागवड करायला हवी. कपाशीचे सरळ वाणसुद्धा चांगले उत्पादन देतात. याचे काही बियाणे कृषी विद्यापीठांत मिळू शकेल. चालू हंगामात जास्तीत जास्त घरचे व सरळ वाणाचे बियाणे वापरास प्राधान्य द्यावे. बाजारातील बियाणे खरेदी करण्यापूर्वी त्याची शुद्धता, गुणवत्ता याची खात्री करून घ्यावी. विशेष म्हणजे त्याची खरेदी पावती जपून ठेवावी. म्हणजे फसवणूक झाल्यास ती उपयोगी पडेल. .

    खतांची उपलब्धता या वर्षी अडचणीची ठरू शकते. कोरोनामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खतांच्या दराबाबत काही ठिकाणी गोंधळ सुरू आहे. महागडे रासायनिक खत वापरणे म्हणजे उत्पादन खर्चात वाढ, असे सूत्र आहे. यामुळे शेतकऱ्‍यांनी जेवढे शक्य तेवढेच रासायनिक खत घ्यावे व बाकी जास्तीत जास्त कंपोस्ट खत, शेतातील पालापाचोळा, पिकांचे अवशेष जमिनीत गाडावेत, काही ठिकाणी हिरवळीचे खत करावे त्याचा फायदा होऊ शकेल. जैविक खताची उपलब्धता पाहून त्यांचाही वापर वाढवावा. गरजेनुसार बीजप्रक्रिया जरूर करावी. त्यामुळे खतांची मात्रा कमी असली तरी पिकास अन्नद्रव्य उपलब्धता वाढेल. थोडाफार फवारणी खर्चही वाचू शकतो. उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहतो. 

पीक कर्ज सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज मिळणार आहे. बँकांनी हे कर्ज या हंगामात सुलभतेने उपलब्ध करून द्यावे. पीककर्जाशिवाय शेतकरी या हंगामात पेरणी करू शकणार नाहीत. पीककर्जाच्या बाबतीत शेतकरी अनभिज्ञ असल्यामुळेच त्यांची फसवणूक होते. शून्य टक्के व्याज असले तरीही ते पुढील वर्षी थकबाकीत राहिले तर त्यावर बँका व्याज आकारतात. अशी कर्जबाजारीपणाची सुरुवात होते. मागील थकबाकी असेल तर कदाचित चालू वर्षी कर्ज नाकारले जाऊ शकते. शेतकऱ्‍याला कोंडीत पकडण्याचाच पीककर्ज हा धंदा आहे. उद्योगांना करोडो रुपये कर्ज देण्यासाठी बँका त्यांना हिरवा गालीचा टाकतात व शेतकऱ्‍यांना दाराबाहेर उभे करून व्याज लुटतात. थकबाकी झाली तर जप्ती काढतात. सरकारचे यावर नियंत्रण नाही. अधूनमधून बँकेला शासकीय स्तरावरून पोकळ धमक्या मिळतात पण त्यांना ते मोजत नाहीत. एकंदरीत सध्याची शेती कर्जाची व्यवस्था ही शेतकऱ्‍यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत आहे. यावर उपाय म्हणजे शेतकऱ्‍यांनी शेतीचा हिशेब ठेवायला शिकावे. खर्च कमी करण्याची साधने शोधावी व आलेल्या उत्पन्नातून दरवर्षी थोडीशी बचत करावी. या मार्गाचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्यांना काही वर्षांत बँकेच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही. बँकेत जायचेच असेल तर ठेवी ठेवायला जा, कर्ज घ्यायला नाही. कोरोनाचे संकट तात्पुरते आहे. या वर्षी जास्तीत जास्त स्वावलंबी शेती करा. बाहेरच्या बियाणे, खतांच्या मागे पळू नका. पुढील काळात वरील गोष्टीचा विचार करून स्वतःच्या पद्धतीत हा बदल करणे आता अपरिहार्य आहे. थोडासा व हळूहळू बदल करून शेतकऱ्यांनी परावलंबित्व संपवावे. 

बाजार व्यवस्था  कोरोनामुळे बाजार बंद, सौदे बंद, शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी असलेला माल विकायचा कुठे व त्याचे पैसे कसे करायचे, हा प्रश्‍न आहे. मागील हंगामाचा शेतीमाल विक्री होत नाही, नाशवंत माल सडून जातो. शेतकऱ्यांकडे साठवणक्षमता नसल्याने शेतीमाल मिळेल त्या भावात विक्री करावा लागतो. सरकारची शेतीमाल तारण योजना कागदावरच दिसते. शेतकऱ्‍यांना त्याचा फायदा झाल्याचे (काही अपवाद वगळता) निदर्शनास येत नाही. याउलट व्यापारी शेतकऱ्‍यांचा माल बेभाव खरेदी करून या गोदामांचा वापर साठवणुकीसाठी करतात. सरकारी योजना, सरकारी नियंत्रणात असलेले बाजार, संघटित व्यापारी या सर्व व्यवस्थेत शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या नवीन सुशिक्षित पिढ्यांनी याचा अभ्यास करावा व स्वतःचीच बाजार व्यवस्था उभी करावी. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे बारकावे शिकून घ्यावे व गावातला माल गावातच खरेदी, प्रक्रिया व विक्री यातूनच दिलासा मिळू शकेल. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांनी निविष्ठा पुरवठा आणि शेतीमाल विक्री साखळी आपल्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे. हळूहळू त्या दिशेने वाटचाल केल्यास यश मिळू शकेल.  

शेतीचे भविष्य उज्ज्वलच शेतीला उत्तम भविष्य आहे. शेती हा प्रतिष्ठा देणारा व्यवसाय आहे. परवलंबत्वामुळे पणाला लागलेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्याची संधी कोरोनाच्या संकटांनी दिली आहे. शेतकरी जगाला अन्न पुरवून स्वतः संकट झेलत राहतो, हे आता बदलले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी समृद्धीचा मार्ग आता स्वतःच शोधण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी उत्पादन करून गरीब राहतो व उत्पादन खरेदी करणारे चार पट पैसे कमवून मोठे होतात. ही व्यवस्था बदलायला हवी. शेतकरी स्वतःचे उद्योग उभे करून त्यांना लुटणाऱ्या निविष्ठा उद्योग व्यवस्थेवर अंकुश ठेवू शकतो. येत्या काळात हे घडायलाच हवे. शेतकऱ्यांनो, घाबरू नका शेतीचे भविष्य उज्ज्वल आहे.

डॉ. व्यंकटराव मायंदे  ७७२००४५४९०

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)