देशभरातील बाजारपेठांना जोडतेय किसान रेल्वे 

किसान रेल्वेचा सर्वांत जास्त फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. १२ मार्च २०२१ पर्यंत राज्याने ६१,२५२ टन भाजीपाला, फळे, फुले देशाच्या कानाकोपऱ्‍यात किसान रेल्वेद्वारे पोहोचला. जेव्हा शंभरावी किसान रेल्वे सांगोल्यावरून ४०० टन डाळिंब, सीताफळे, द्राक्षे, मोसंबी घेऊन पश्‍चिम बंगालमध्ये ३९ तासांत पोहोचते आणि तेथील लोकांच्या जेवणाच्या टेबलावर ही ताजी फळे दिसतात, तेव्हा आश्‍चर्याचा धक्का का नाही बसणार?  ................  पूर्वार्ध  ..................  भारतीय शेतकरी, शेती आणि त्यामधील कृषी उत्पादनातून आर्थिक सबलीकरण होणाऱ्‍या दोन घटना कृषी विश्‍वात घडल्या आहेत. त्या म्हणजे १९६५ मध्ये सुरू झालेली हरितक्रांती आणि त्यानंतर तब्बल ५५ वर्षांनंतरची ७ ऑगस्ट २०२० दिवशी देवळाली ते दानापुरा, बिहार या रेल्वे पटरीवर किसान रेल्वेची वाजलेली दीर्घ शिट्टी. हरितक्रांतीने शेकडो हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्‍या मोठमोठ्या शेतकऱ्‍यांना मालामाल केले तर किसान रेल्वेने आत्ता पर्यंत कायम दुर्लक्षित असलेल्या हजारो अल्पभूधारक शेतकऱ्‍यांना खऱ्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर करून आज आर्थिक पातळीवर सन्मानपूर्वक स्वावलंबी केले आहे. 

अमेरिका, कॅनडा या देशांमध्ये महामार्गावरून प्रवास करताना रस्त्याच्या दुतर्फा हजारो शीतगृहे आणि धान्य साठवणुकीचे मोठमोठे गोडाउन्स दिसतात. यातील काही शासकीय तर उरलेले खासगी मालकीचे असतात. जेव्हा मागणी वाढते तेव्हाच या शीतगृहामधील माल बाहेर पडतो आणि शेती हा तेथे आनंदी व्यवसाय ठरतो. आपल्या देशात परिस्थिती नेमकी उलट आहे. शेते पिकली जातात, उत्पादनांचे उच्चांक निर्माण होतात पण शेतकऱ्‍यांकडे साठवणक्षमता नसल्यामुळे आहे त्या उपलब्ध किमतीस शेतीमाल विकून पुढच्या सुगीची तयारी करावी लागते. हे सर्व वजाबाकीचे गणित असते. यामध्ये देशामधील जवळपास ८० टक्के असलेले अल्प-अत्यल्पभूधारक शेतकरी पूर्णपणे भरडले जात आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, हरभरा काही महिने टिकू शकतो म्हणून शेतकरी फुले, भाजीपाला, फळ लागवड या नाशिवंत शेतीपासून दूर राहून पारंपरिक पिकांचीच शेती करतात.  वास्तविक दोन पैसे जास्त, दररोज मिळणारे उत्पादन, हातात पडणारा रोखीचा पैसा ही या नाशिवंत कृषी उत्पादनाची आकर्षणे असली तरी शीतगृहासारखी साठवणूक क्षमता उपलब्ध नसल्यामुळे काही अपवाद वगळता बहुतांश अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी या अर्थार्जनापासून आजपर्यंत दूरच राहिले होते. परंतु आता किसान रेल्वेच्या शीतसाखळीने त्यांना उभारी दिली आहे. मागील दसऱ्‍याच्या दिवशी नगर, पुणे, नाशिक जिल्ह्यांमधील अल्पभूधारक शेतकऱ्‍यांची शेकडो, हजारो किलो झेंडू, शेवंतीची फुले दादर फूल बाजारात न उतरता धारावीच्या कचरा डेपोमध्ये खाली करावी लागली होती. शेकडो फुलांचे टेम्पो त्या दिशेने वळताना पाहून शेतकऱ्यांच्या आलेल्या अश्रुधारांना किती लोकांनी पाहिले? ९ मार्च २०२१ रोजी त्याच डोळ्यात पुन्हा आनंद अश्रू आले जेव्हा पाडोळी, वाघोली, तेर, पानेवाडी, उपळे या उस्मानाबाद आणि मुरुड या लातूर जिल्ह्यांमधील काही अल्पभूधारक शेतकऱ्‍यांच्या शेतामधील ६५० किलो फुले कुर्डुवाडी स्थानकावरून वातानुकूलित किसान रेल्वेने अल्प भाड्यात आदर्शनगर, दिल्लीला रवाना झाली, शेतकऱ्‍यांना उत्कृष्ट भाव तर मिळालाच आणि सर्व खर्च वसूल होऊन दोन पैसे हातात सुद्धा पडले. ‘आत्मनिर्भर’ची ही खरी व्याख्या आहे. 

किसान रेल्वेचा सर्वांत जास्त फायदा आपल्या महाराष्ट्राला झाला आहे. १२ मार्च २०२१ पर्यंत राज्याने ६१,२५२ टन भाजीपाला, फळे, फुले देशाच्या कानाकोपऱ्‍यात किसान रेल्वेच्या २०० ट्रिपद्वारे पोहोचविले. जेव्हा शंभरावी किसान रेल्वे सांगोल्यावरून ४०० टन डाळिंब, सीताफळे, द्राक्षे, मोसंबी घेऊन शालीमार, पश्‍चिम बंगालमध्ये ३९ तासात पोहोचते आणि तेथील लोकांच्या जेवणाच्या टेबलावर ती ताजी फळे दिसतात, तेव्हा आश्‍चर्याचा धक्का का नाही बसणार? आज महाराष्ट्रामधील सोलापूर, पुणे, नगर, लातूर, उस्मानाबाद, नाशिक, जळगाव, अमरावती, नागपूरमधील लाखो अल्पभूधारक शेतकरी या रेल्वेच्या माध्यमातून दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल आणि उत्तर पूर्व राज्याशी म्हणजे आसाम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या हिमालयाच्या कुशीमधील छोट्या राज्यांना जोडले गेले आहेत. या राज्यांना सुद्धा महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्याशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु आपला कायदाच या बाबतीत विचित्र आहे. कायद्यात फक्त शब्द आणि त्याचा अर्थ एवढाच विचार होतो. 

किसान रेल्वेचा मुख्य उद्देश हा शीत साखळीची सोय, कमीत कमी खर्चामध्ये वाहतूक, अल्पभूधारक शेतकऱ्‍यांचा ताजा भाजीपाला, फळे, फुले त्वरेने भारताच्या इतर राज्यातील उपलब्ध बाजार पेठेत पोहोचवणे आणि या क्षेत्रामधील महिला शेतकऱ्‍यांना, त्यांच्या बचत गटांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. आपल्याकडे महिला शेतकरी अजून या क्षेत्रात जास्त पुढाकार घेत नसल्यातरी उत्तर पूर्व राज्यामध्ये जंगल श्रीमंती आणि तेथे आदिवासी लोकसंख्या जास्त असल्याने स्त्री प्रधान कुटुंब पद्धती आहे. या स्त्रियांना सेंद्रिय आणि पारंपरिक शेतीच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा केंद्र आणि राज्य शासनाचा प्रयत्न स्तुत्य असला तरी आपणच केलेली किचकट नियमावली अनेक वेळा गरीब शेतकऱ्‍यांच्या प्रगतीच्या आड येते. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे किसान रेल्वे आणि त्यांची नाशिवंत फळे भाज्यांची यादी. गेली सहा दशके प्रगतीपासून वंचित असणाऱ्या उत्तर पूर्व राज्यांना उर्वरित भारतीय राज्याशी किसान रेल्वेच्या माध्यमातून जोडण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा प्रयत्न हा अतिशय स्तुत्य आहे. त्या सात राज्यामधील कृषी उत्पादनास मध्य, दक्षिण भारतात मजबूत बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्‍यांना विशेषतः महिला शेतकऱ्‍यांना आत्मनिर्भर करून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या शाश्‍वत करणे हा सुद्धा त्याचाच एक भाग आहे. त्याचबरोबर वातावरण बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीत नवीन प्रयोगांना प्रोत्साहन देत असतानाच किसान रेल्वेच्या माध्यमातून त्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध करून आर्थिक उभारी देण्याच्या प्रयत्नात कृषी मंत्रालय असताना आता अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाची नाशिवंत भाजीपाला फळे कोणती, त्यांची वर्गवारी, त्यांना मिळणारी वाहतूक सवलत त्यात पुन्हा महिला शेतकऱ्‍यांसाठी जास्तीची वेगळी सवलत, आज उत्तर पूर्व राज्यामधील शेतकऱ्‍यांना अडचणीत आणणारी ठरत आहे. थोडक्यात, पंचपक्वानाचा घास ओठापर्यंत आहे, पण तोंडच उघडत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

डॉ. नागेश टेकाळे  ९८६९६१२५३१ 

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)