agriculture news in marathi agrowon special article on kisan railway for transportation of agricultural commodities | Agrowon

किसान रेल्वे धावो सुसाट

डॉ. नागेश टेकाळे
गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2020

पहिली किसान रेल्वे राज्यातून सोडण्याचा मान नाशिक जिल्ह्यास मिळाला. या जिल्ह्यामधील वैविध्यपूर्ण कृषी उत्पादने पाहता ते योग्य असले तरीही असा सन्मान आणि झुकते माप कृषी क्षेत्रात पिछाडीवरील विदर्भ आणि मराठवाड्याला सुद्धा नजीकच्या काळात मिळावयास हवे. असे झाले तरच तेथील शेतीत सुद्धा बदल दिसून येतील. 
 

तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि सकारात्मक असावयास हवी,’’ हे भूतपूर्व राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे विचार मला आज आठवण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातून एक महिन्यात ११२७ टनापेक्षा अधिक डाळिंबांची वाहतूक बिहार राज्यात रेल्वेने करण्यात आली, ही आनंदाची बातमी! देवळाली ते दानापूर (बिहार) पर्यंत धावणारी किसान रेल्वे सुरुवातीस साप्ताहिक होती, आज मात्र आपल्या शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळे ती आठवड्यातून तीन वेळा धावत असून सांगोला, पुणे, सोलापूर भागातील शेतकऱ्यांचा ताजा उत्पादित शेतमाल आता लिंक रेल्वेने मनमाडपर्यंत येऊन किसान रेल्वेला जोडला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीची आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाची ही सकारात्मक पाऊलेच आहेत. 

२०२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर झाल्या आणि लगेच कोरोनाचे संकट आले. आता या सर्व घोषणांचे काय होणार, हा विचार मनात आला आणि अचानक यामधील एक घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत सुद्धा उतरताना दिसते. ती म्हणजे ''किसान रेल्वे''ची! शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे-फुले आणि इतर नाशवंत माल आता रेल्वेमार्फत अतिशय वेगाने तोही वातानुकुलित पद्धतीने बाहेरच्या राज्यात त्वरित पोचला जाणार आहे. देवळाली नाशिक येथून ७ ऑगस्ट रोजी पहिली किसान रेल्वे दानापुर स्टेशनमध्ये पोचली सुद्धा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी आणि सुवर्णसंधी सुद्धा आहे. या संधीचे सोने कसे करायचे, हे आपल्या शेतकऱ्यांनी जेमतेम एक महिन्यांमध्ये सिद्ध करून दाखवले.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला कृषी नाशवंत माल अनेक वेळा तसाच पडून नष्ट होतो. शेतकऱ्यांचे ते अश्रू असतात, फक्त पुसण्यासाठी मात्र तेथे कोणी नसतो. 
योग्य भाव नाही, कष्टाचे चीज होत नाही म्हणून अल्पभूधारक शेतकरी कापूस, सोयाबीन अशा पिकांकडे वळतात आणि समस्यांमधून बाहेर पडता पडता त्याच जाळ्यात पुन्हा घट्ट अडकले जातात. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांवर आणि कीटकनाशकांवर अवलंबून असलेल्या अशा पीक पद्धतीतून बाहेर पडायला हवे. त्याऐवजी भाजीपाला, फळबाग शेतीला सुरुवात करून अशी उत्पादने किसान रेल्वेशी कसे जोडता येतील याकरीता भविष्यामध्ये प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच गाव पातळीवर मजबूत आणि विश्वासू शेतकरी गट तयार होणे गरजेचे आहे. गटाकडे स्वतःची अवजारे आणि वाहतूक यंत्रणा हवी. त्याचप्रमाणे या गटांना शासनाचे कृषी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शनही व्हायला हवे. ''रेल्वे'' प्रस्थापित शेतकरी उत्पादन कंपन्यांसाठी सुवर्णयोगच आहे. मात्र, याच प्रलोभनातून यापुढे अनेक शेतकरी उत्पादन कंपन्या स्थापन करण्याचे पेव फुटण्याची दाट शक्यता आहे. यासाठी योजनांची आमिषे दाखवली जातील, कंपन्या रजिस्टर होतील,  पैशाच्या भांडवलाचा खेळ सुरू होईल पण खरंच त्या कार्यरत होतील का? जो पुढाकार घेतो त्याला कंपनी कायदा, योजनांच्या अटी, दंडात्मक कारवाई याची कल्पना असते का? याचा विचार होत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा गटांकडून भाजीपाला, फळे, कुक्कुट उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ यांचे किसान रेल्वेमार्फत वेगाने वितरण होऊ शकते. म्हणूनच नवीन कंपनीमध्ये विश्वासाने भागीदारी घ्यावी अन्यथा प्रस्थापित यशस्वी कंपनीशी करार करणे जास्त योग्य ठरते. 

आपल्या देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांचा नाशिवंत माल साठवण्यासाठी शीत कोठारे अद्यापही उपलब्ध नाहीत. किसान रेल्वेने शेतकऱ्यांची ही समस्या खऱ्या अर्थाने सोडवली आहे. शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादने २४ तासात भारताच्या कानाकोपऱ्यात ताज्या - उत्कृष्ट अवस्थेत आता सहज पोहोचू शकतील. या शीतसाखळीमुळे अल्पभूधारक शेतकरी, स्थानिक शेतकरी गटामार्फत वर्षामधून चार-पाच वेळा विविध पालेभाज्या त्याचबरोबर द्राक्ष, कांदा, बटाटा, सिताफळ, काकडी, हिरवी मिरची, फ्लॉवर, सिमला मिरची यांचे उत्पादन घेऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकतो. सांगोला, पुणे, सोलापूर भागामधील शेकडो शेतकऱ्यांनी गेल्या एक महिन्यात हे प्रत्यक्ष करून दाखवले आहे. 

याठिकाणी मला एक अनुभव नमूद करावा वाटतो. तीन वर्षांपूर्वी मी मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद जवळच्या एका गवार उत्पादक शेतकऱ्याला भेटलो होतो. दहा एकर क्षेत्रावर त्याने सलग गवारीचे उत्पादन घेतले होते. ते सर्व कृषी उत्पादन तो ''गवार डिंक'' निर्मितीसाठी वापरून देशातील एका प्रसिद्ध पेट्रोलियम कंपनीला विकत होता. मागणी खूप होती, पण उत्पादन कमी होते. मध्य प्रदेश मधील शेतकरी गहू उत्पादनास कायम प्राधान्य देतो म्हणून त्याने मला महाराष्ट्रामधील काही शेतकऱ्यांना मोठ्या क्षेत्रावर गवार लागवड करून माझ्या शेतापर्यंत माल देता येईल का? याची विचारणा केली होती. मी तसा प्रयत्नही केला, पण एवढी नाशवंत भाजी मोठ्या क्षेत्रावर तेही जागेवर त्यांना द्यावयाची म्हणून सर्वत्र नकारघंटाच वाजत होती. रेल्वेमुळे अशा नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना निश्चितच चालना मिळू शकते.

पहिली किसान रेल्वे सोडण्याचा मान महाराष्ट्रामधील नाशिक जिल्ह्यास मिळाला आहे. जिल्ह्यामधील वैविध्यपूर्ण कृषी उत्पादने गृहीत धरता ते योग्य असले तरीही असा सन्मान आणि झुकते माप कृषी क्षेत्रात होरळपणाऱ्या विदर्भ आणि मराठवाड्याला सुद्धा नजीकच्या काळात मिळावयास हवे. नागपूरच्या संत्र्या देशभर पोचविण्यासाठी वेगाने प्रयत्न आता सुरू झाले आहेत, ही सुद्धा एक आनंदाची बातमीच आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात मर्यादित पिके घेतली जातात. त्याला एक कारण बाजारपेठेची जोड नसणे हेही आहे. किसान रेल्वेच्या माध्यमातून या भागात हे काम झाले तर तेथील शेती आणि शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने संजीवनी मिळू शकेल. या भागातील शेतीतही बदल पाहावयास मिळेल.

डॉ. नागेश टेकाळे : ९८६९६१२५३१
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) 


इतर संपादकीय
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार?शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत...
पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नचा अभ्यास कधी?‘‘दोन एकरातील सोयाबीन काढणीला आले असून पंधरा...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
किसान रेल्वे धावो सुसाट तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि...
कोरोनाचे विदारक वास्तवभारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित...
एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तनदेशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू...
हा तर विश्वासघात!खरे तर जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याचे दर थोडे...
`अॅक्शन प्लॅन’ करेल काम!  मागील महिनाभरापासून विदर्भातील संत्रा उत्पादक...
कायदा कठोर अन् अंमलबजावणी हवी प्रभावी...शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशकांपासून संरक्षण...
अभियाने उदंड झाली, अंमलबजावणीचे काय?देशात शेतमाल खरेदीची अद्यापपर्यंत नीट घडी बसलीच...
आव्हान रोजगारवृद्धीचे!वाढती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा अस्थिर वृद्धीदर,...
परतीच्या मॉन्सूनचा बदलता पॅटर्नदरवर्षी जून महिन्यात आपण ज्या मॉन्सूनची मोठ्या...
अनुकरणीय उपक्रमखरीप हंगाम आता संपत आला आहे. राज्यातील अनेक...
आश्वासक रब्बी हंगामखरे तर सप्टेंबर महिना लागला की महाराष्ट्रातील...
कार्यपालिकेचा वाढता वरचष्मासंसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ...
‘सुपर फूड’ संकटातआपल्या देशात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून...
बहुआयामी कर्मयोगी   प्रणव मुखर्जी यांचा सार्वजनिक जीवनातील...