| स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या तीन ते चार दशकात अर्थव्यवस्था व राजकारण या दोन्ही घटकांची प्राथमिकता शेती व शेतकरी हीच होती. काही राजकीय पक्षांची निवडणूक चिन्हेही बैलजोडी, बळीराम नांगरधारक शेतकरी अशीच होती. सरकारचे भवितव्य शेतकरीच ठरवत असे. आज परिस्थिती बदलली आहे. साधारणतः ४५ टक्के नागरीकरण झाले आहे व हळूहळू विधिमंडळात शहरी लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होताना दिसते आहे. साहजिकच शेतीप्रश्नावर चर्चेला कमीच प्राधान्य दिसते. जागतिकीकरणानंतर सेवा व औद्योगिक क्षेत्रात झालेली वाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा घटला आहे. त्यामुळे शेती व शेतकरी ही प्राथमिकता कमी होताना दिसते ही चिंतेची बाब आहे. शेतीचे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालले आहेत. शेतकरी आर्थिक दृष्टिने कमकुवत होत असून मागील दोन दशकांपासून आत्महत्येसारखा टोकाचा पर्याय निवडत आहे. कोरोना महामारीपेक्षाही मोठे संकट शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचे आहे. केवळ अन्नसुरक्षेपुरतेच शेतकऱ्यांना कवच देणे हे पर्याप्त नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे कर्जबाजारीपण संपुष्टात आणणे ही धोरणात्मक प्राथमिकता असली पाहिजे. शेती हा घटनात्मकदृष्ट्या राज्याचा विषय आहे. परंतु केंद्र शासनाचे अनेक विभाग जसे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, अन्न मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, सहकार मंत्रालय, पाणी संसाधन व्यवस्थापन मंत्रालय त्यांच्या स्थरावर योजना आखून राज्यांना अंमलबजावणीसाठी देतात. विविध मंत्रालयांतर्गत समन्वयाचा अभाव, राज्य स्थरावरील गरजा व केंद्रीय योजना यातील मोठी तफावत यामुळे त्याचे फलित शेतकऱ्यांपर्यंत क्वचितच पोचते. मागील दोन दशकापासून शेतीचे सर्व नवीन उपक्रम केंद्र शासनप्रणित किंवा जागतिक बँकेच्या मदतीने चालवलेले प्रकल्प असेच आहेत. उदाः कोरडवाहू शेतीसाठी नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प आदी. अर्थात हे सर्व कार्यक्रम शेतकरी हितासाठीच असतात व यातून शेवटी शेतकरी समृद्ध व्हावा हीच अपेक्षा असते. केंद्राच्या प्रकल्पात देश पातळीचा विचार असतो तर जागतिक बँकेच्या कार्यक्रमात त्यांच्या अटी शर्ती असतात. अशा अनेक योजना शेतकऱ्यांसाठी असूनही राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीयच होत चालली आहे. याची कारण मीमांसा राज्य पातळीवर होण्याची गरज आहे. शेतीच्या मूल्यवर्धन साखळीत उत्पादक शेतकरी सोडून सर्वच घटक समृद्ध झाले. उत्पादक शेतकरी हा सर्व अस्तित्व पणाला लावून शेतमाल पिकवतो व मोकळ्या हातानेच परततो. पुन्हा कर्जच काढावे लागते व कर्जाचा बोजा घेऊनच जीवन जगतो. पुन्हा पुन्हा कर्जावर अवलंबित्व हे कुठल्याही व्यवसायासाठी प्रगतीचे लक्षण नाही आणि हेच शेती व्यवसायात कायमचे चालू आहे. राज्याला आपले काय चुकतेय हे शोधण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र हे शेतीच्या दृष्टिनेही देशात प्रगत राज्य मानले जाते. येथील शेतकरी नवनवे प्रयोग करतात, खूप मेहनत करतात तरीही कर्जबाजारी व नैराश्य का? हा प्रश्न भेडसावतो. इथे ८२ टक्के शेतकरी बेभरवश्याची कोरडवाहू शेती करतात. बाकी बागायती शेतीत ऊस, फळपिके, भाजीपाला अगदी निर्यात करण्यापर्यंत आपण पुढे गेलो आहे. तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे व सतत संशोधन चालूच आहे. तरीही बागायती व जिरायती शेतकऱ्यांपुढील संकटाचे डोंगर उभेच आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यामध्ये कायमस्वरूपी घटनात्मक वैधता असलेली व्यवस्था असली पाहिजे. ज्यात शेतकऱ्यांसाठी व शेतीसाठी स्वतंत्र ‘शेती धोरण मंडळ’ स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा मंडळाचे अध्यक्षपद उच्चशिक्षित राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय कृषितज्ञाकडे असावे. राज्यातील सर्व कृषी हवामान मंडळातील तज्ज्ञ, कृषी शास्त्रज्ञ, लोक प्रतिनिधी व शेतकरी यात समाविष्ट असावेत. सद्य परिस्थितीत राज्यातील तरुण शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करण्यासाठी उत्सुक आहे. यासाठी विभागवार पर्याय निर्माण करून शेती सुलभ कशी करता येईल याविषयी धोरण व्यवस्था निर्माण करणे हे काम शेती धोरण मंडळाने करावे. खाली नमूद केलेल्या बाबी आज शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी दखलपत्र आहेत, त्याविषयी सध्याच्या धोरणांची शहानिशा करून शेती व शेतकरी अनुरूप सुधारित धोरण निर्मिती करावी लागेल. - शेती करण्यासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांची सुलभ निर्मिती व उपलब्धता - यांत्रिक शेतीसाठी आधुनिक पर्याय व स्थानिक यंत्र निर्मिती व्यवस्था - शेतमाल बाजार व्यवस्थेचे सुलभ व आधुनिक पर्याय - शेतमालास हमखास हमीभाव मिळेल याविषयी कायदा (केंद्र शासन) - शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा निर्मिती - जिरायती पिकांसाठी कमीत कमी २-३ संरक्षित सिंचन व्यवस्था - स्थानिक शेतमालावर आधारित जिल्हा पातळीवर प्रकिया उद्योगाचे जाळे - प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक कृषी प्रक्रिया पार्क निर्मिती - प्रक्रिया पार्कमध्ये उत्पादक शेतकरी हा समान भागीदार असावा अशी व्यवस्था - कृषीवर आधारित उद्योग केंद्रांचे जाळे निर्मिती - कृषी सेवा पुरवठा केंद्रांचे गावपातळीवर जाळे निर्मिती - कृषी विस्ताराचे आधुनिक व उपयुक्त पर्याय निर्माण करणे - कृषी संशोधनाचे राज्यात अधिक बळकटीकरण - कृषी कौशल्य प्रशिक्षण संस्था जिल्हा पातळीवर - शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच या मुद्द्यांत आणखी भर पडू शकते, पण त्यावर साधक बाधक शास्त्रीय दृष्टिने विचार व्हायला हवा. अशा धोरणाचा अंमलबजावणी आराखडा तयार करणे ही जबाबदारी कायमस्वरूपी वैधानिक दर्जा असलेले ‘शेती धोरण मंडळ’ राज्यात स्थापन करून त्यास द्यावी. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलावे हीच आजच्या कृषी दिनाच्या निमिताने अपेक्षा! कृषी दिनाच्या सर्व शेतकरी बंधूना अनेक शुभेच्छा!! डॉ. व्यंकटराव मायंदे - ७७२००४५४९० (लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.) | 
