साखर उद्योगातील कामगारांची परवडच

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या संक्रमणावस्थेतून जातो आहे. या संकटाचे वस्तुनिष्ठ विश्‍लेषण होतच नाही. उसासारख्या नाशवंत शेतीमालावर प्रक्रिया करणारा हा उद्योग अपरिहार्यपणे ग्रामीण भागात उभारला गेला. काही दूरदृष्टी नेत्यांच्या पुढाकाराने हा उद्योग सहकार क्षेत्रात तो फोफावला. ग्रामीण भागाच्या विकासात त्याचे मोठे योगदानही होते हे कोणीही नाकारणार नाही. कालांतराने या सहकारी साखर कारखानदारीत अनेक अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला. त्याच्या अनेक सुरेल कहाण्या वृत्तपत्रे चित्रपटांच्या माध्यमातून मसाला पुरविण्यास कारणीभूत ठरल्या. कारखान्यांची सत्ता व मत्ता ही व्यक्ती विकास वादाच्या, घराणेशाहीच्या भोवऱ्यात सापडली. पण त्याचबरोबर सत्तेचे विविध पदे पादाक्रांत करण्याचे एक साधनही बनले. बरीच वर्षे राज्यात काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेत असल्याने परिणामी या क्षेत्रावर त्यांचा वरचष्मा राहात आला. ग्रामीण भागात खोलवर पाळेमुळे रुजलेल्या या कारखानदारीच्या आधारानेच काँग्रेस सत्ता टिकवते हा समज दृढ झाला. त्यामुळेच देशात व राज्यात अलीकडे सत्तांतर झाल्यानंतर या कारखानदारीवरची मांड खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न विद्यमान भाजपप्रणीत सरकारने सुरू केला आहे.  जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण या नव्या आर्थिक धोरणांच्या स्वीकारानंतर सहकारी साखर कारखानदारीला उतरती कळा काँग्रेस राजवटीपासूनच सुरू झाली होती. परंतु भाजपप्रणीत जास्त उजव्या विचारांच्या सरकारने या कारखानदारीबद्दलचे उट्टे काढण्याची संधी साधून घेतली व सहकारी कारखानदारीबद्दल सापत्नभावाची वागणूक जास्त परिणामकारकरीत्या अवलंबिली गेली. अधूनमधून काही फुटकळ निर्णय घेऊन आम्ही सहकारी कारखानदारीला मदत करतो आहोत याचा देखावाही मुद्दाम तयार करण्यात आला. त्याचबरोबर या उद्योगाचे किती लाड कराल, असा म्हणणारा एक वर्गही जाणतेपणे सरकारला सल्ला देत होता. 

गेल्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत राज्यात सहकारी कारखान्यांची संख्या २०२ पर्यंत पोचली होती. त्यात एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच खासगी कारखाने होते, परंतु गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत हे चित्र उलटे फिरले आहे. गेल्या हंगामात सुरू असलेल्या १९५ कारखान्यांमध्ये सहकारी साखर कारखाने १०२ होते, तर खासगी साखर कारखान्यांची संख्या ९२ पर्यंत पोचली होती. उत्तरोत्तर खासगीकरणाच्या धोरणामुळे खासगी कारखान्यांची संख्या अशीच वाढत जाणार आहे. सहकारी साखर उद्योगाच्या डबघाईला निव्वळ कारखानदारांचे गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार एवढीच मर्यादित कारणे नाहीत; तर त्याला गॅट करारांतर्गतची बंधने, त्यातून असमानतेची लढाई, स्पर्धात्मक ताण, जागतिक बाजारपेठेतील भावाचे चढ-उतार, देशांतर्गत धोरणे, आयात-निर्यात आदींबद्दलचे निर्णय आणि निसर्ग इत्यादी घटकसुद्धा निश्‍चितपणे जबाबदार आहेत. अर्थात यासाठीच काटेकोर नियोजन व व्यवस्थापन आणि उद्योगाला संजीवनी देण्याची धोरणे घेण्याचे आवश्‍यक होते. परंतु सरकारने खोल गर्तेत गटांगळ्या खाणाऱ्या उद्योगाला त्यांच्याच धडपडीच्या भरवशावर सोडून दिले आहे. साखर उद्योगातील कारभाऱ्यांनी या बाबतीत स्वतःपासून सुधारणा करून काळाची गरज म्हणून योग्य ती कठोर शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे होते. परंतु तेही आशाळभूतपणे सरकारकडे याचना करण्यातच गुंतून पडले. 

दुसऱ्या बाजूला आपले अपयश झाकण्यासाठी जगरहाटीप्रमाणे नेहमीच जे घडते त्याप्रमाणे याबाबतची खापहंडी सर्वांत कमकुवत घटक म्हणून कामगारावरच फोडण्याची प्रवृत्ती बळावत आहे. कामगारास वेठीस धरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. खरे तर उत्पादन प्रक्रियेतला कामगार हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक त्याला अगोदरच ग्रामीण भागात असलेल्या शासकीय कर्मचारी किंवा इतर औद्योगिक कामगार यांच्या तुलनेत तुटपुंजे वेतन आहे. अमेरिकेत आठ तासाला कामगारांचे वेतन ८० डॉलर आहे. महाराष्ट्रात साखर कामगारांचे किमान वेतन पाच हजारही नाही. असे असतानाही उद्योग बंद पडला तर बेरोजगार व्हाल, देशोधडीला लागला असा धाक दाखवून भयगंड उभा करून कामगार कपात, महागाई भत्ता लागू न करणे, वेतनाची रक्कम इतरत्र वापरून पगार थकवणे, कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन करणे, ले-ऑफ देताना कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता न करणे इत्यादी मार्गांनी कामगारांची अडवणूक केली जाते. अनेक कारखाने बंद पडले कामगार बेरोजगार झाले. काही कारखाने अवसायनात काढले गेले. त्यापैकी काही भाडेपट्ट्याने दिले ज्यांची विक्री झाली, परंतु अशा नव्या गुंतवणूकदारांनी कामगारांना त्यांचे थकीत वेतने दिली नाहीत. एवढेच नव्हे तर मालक बदलला तरी जुने कामगारच अग्रक्रमाने कामावर घ्यावे लागतात. या कायद्यातील तरतुदीला हरताळ फासला जात आहे. निवृत्त झालेल्या कामगारांना त्यांच्या आयुष्याची बेगमीसुद्धा मिळू शकलेली नाही. साखरेचा उत्पादन खर्चात कामगारावरचा खर्च १२ ते १५ टक्के एवढाच आहे. तो आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या शिफारशीपेक्षा खूपच कमी आहे. 

आज देशात व राज्यात बेरोजगारी झपाट्याने वाढते आहे. असे सरकारचेच आकडे आहेत. दोन कोटी लोकांना नव्याने रोजगार देऊ म्हणणाऱ्या मोदी सरकारची पाच वर्षांची राजवट निघून गेली; पण नवे रोजगार तयार झाले नाहीत. उलट बेरोजगारीचा आलेख वर वर चढत गेला. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर महाराष्ट्रात रोजगारक्षम लोकसंख्या १५.८६ कोटी होती. २०१७-१८ या वर्षात ७७.८ लाख माणसे बेरोजगार झाली, म्हणजे वार्षिक बेरोजगारीचे प्रमाण महाराष्ट्रात पाच टक्के झाले. हेच प्रमाण २०११-१२ या वर्षात राज्यात १.३ टक्के होते. यावरून हे प्रमाण गेल्या पाच-सहा वर्षांत तिप्पट वाढल्याचे लक्षात येते. देशात ६.८ लाख कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तर महाराष्ट्रात २०१७-१८ मध्ये ८१९ कारखाने बंद पडलेत, अशी आकडेवारी विधानभवनात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे.

सुभाष काकुस्ते : ९४२२७९८३५८ (लेखक महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार  महासंघाचे सरचिटणीस आहेत.)