agriculture news in marathi, agrowon special article on late announcement of msp | Agrowon

आंधळी कोशिंबीर
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 7 जून 2019

भारतीय शेती ही मॉन्सूनसोबतचा जुगार आहे, असे म्हटले जात असून ते खरेही आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकार शेतमालाच्या एमएसपी जाहीर करण्यास उशीर करून शेतकऱ्यांसोबत आंधळी कोशिंबीर खेळतेय.
 

जूनचा पहिला आठवडा संपत आला आहे. केरळमध्ये मॉन्सून लवकरच दाखल होईल. बहुतांश भारतीय शेती अजूनही पावसाच्या पाण्यावर आधारीतच आहे. देशभरातील शेतकरी मशागतीची कामे आटोपून खरीप हंगामासाठी बी-बियाणे, खते खरेदीच्या गडबडीत आहेत. मॉन्सूनच्या एक दोन चांगल्या पावसानंतर पेरणीची लगबग सुरू होईल. मॉन्सून वेळेवर आला तर राज्यात १५ जूनच्या दरम्यान तर देशात जून अखेरपर्यंत बहुतांश पेरण्या आटोपतात. शेती पेरणीचे हे वेळापत्रक वर्षानुवर्षांपासून चालू आहे. असे असताना देशभरातील शेतकऱ्यांना मात्र खरीप पिकांची पेरणी, लागवड करताना त्यापासून उत्पादित शेतीमालास किती दर मिळेल, याची माहिती नसते. याचे कारण म्हणजे खरीप हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) केंद्र सरकार जूनअखेर नाहीतर जुलैमध्ये जाहीर करते. चालू खरीप पिकांच्या एमएसपीला अजूनही मुहूर्त लाभलेला नाही. या वर्षी लोकसभेची निवडणूक, त्यानंतर नव्या सरकारची स्थापना यात बराच वेळ गेला असला तरी गेल्या पाच वर्षांत सुद्धा एमएसपी जाहीर करण्यास उशीरच झाला आहे. 

भारतीय शेती ही मॉन्सूनसोबतचा जुगार आहे, असे म्हटले जात असून ते खरेही आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकार शेतीमालाच्या एमएसपी जाहीर करण्यास उशीर करून शेतकऱ्यांसोबत ‘आंधळी कोशिंबीर’ खेळतेय. शेती हा असा एकमेव व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये उत्पादकास आपण उत्पादित करीत असलेल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. एवढेच नव्हे तर उत्पादित शेतीमाल पुढे कोण खरेदी करणार? त्यास किमान किती दर मिळेल, हेही माहीत नसते. शेतीचे हे मूळ दुखणे असून, त्यावर इलाज मात्र होताना दिसत नाही. शेती करताना शेतकऱ्यांनी या देशातील तमाम जनतेस पोसण्याचे काम करावे, उद्योग-व्यवसायांना स्वस्तात कच्चा माल उत्पादित करून द्यावा. हे करीत असताना स्वतःला या व्यवसायातून किती आर्थिक मिळकत होणार, त्यातून आपल्या कुटुंबाजी गुजराण होणार की नाही? याचा सुद्धा विचार करू नये, अशी मानसिकता शासन, उद्योजक आणि ग्राहकवर्गाची पण झालेली आहे. 

खरे तर एमएसपी हा शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यात केंद्र सरकार जाहीर करीत असलेली एमएसपी ही शेतीमालाचा एकूण उत्पादन खर्च गृहीत न धरताच जाहीर केली जाते. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मागील पाच वर्षांपासून मुळातच कमी असलेल्या एमएसपीचा सुद्धा आधार शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात चालला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून वास्तविक उत्पादनखर्चावर दीडपट एमएसपीची मागणी देशभरातील शेतकरी करीत आहेत. थोर कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी दीड दशकापूर्वी देशभर फिरून अशाच एमएसपीचा आधार शेतकऱ्यांना द्यावा, असे केंद्र सरकारला सुचविले आहे. परंतु याकडे केंद्रातील यूपीए आणि एनडीए शासन काळात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. रास्त एमएसपीशिवाय शासन शेतकऱ्यांना करीत असलेल्या कोणत्याही मदतीस फारसा अर्थ नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. तसेच शेतकरी खरीप हंगामातील पिकांचे नियोजन हे उपलब्ध जमीन आणि इतर संसाधने, मॉन्सूनचा अंदाज आणि उत्पादित मालास काय दर मिळेल, यानुसार करतो. त्यामुळे १५ मेपर्यंतच शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या एमएसपी कोणत्याही परिस्थितीत कळायलाच हव्यात. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव हे केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण, जागतिक बाजारातील शेतीमालाच्या किमतींचा कल, व्यापार युद्धासारख्या घटनेने बदलती बाजार व्यवस्था यावर ठरताहेत. त्यामुळे या सर्वांच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे.


इतर संपादकीय
समवर्ती लेखापरीक्षणातूनच टळतील...इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापूर्वी प्राचीन इजिप्शियन...
विषबाधेबाबत गांभीर्य कधी?घटना क्रमांक १ ः तारीख - ४ मे २०१९, ठिकाण -...
संथ वाहते कृष्णामाई...संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची,...
‘ती’च्या शिक्षणाची कथाशा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...