मायबाप सरकार, तेवढी दारू बंद करा!

राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ‘पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे’ हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य असेल, त्यासाठी ‘मादक पेये व आरोग्यास हानिकारक अंमली द्रव्ये यांच्या सेवनावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील’ असं नमूद केलं गेलं आहे. याचा मागोवा आपण ब्रिटिश काळापासून घेऊ. १७५० च्या सुमाराला ब्रिटिशांनी इथल्या कारभारासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी प्रथम अबकारी कर बसवला. वेळोवेळीच्या अनेक नेत्यांनी या धोरणाचा कडक निषेध केलाच; पण तत्कालीन ब्रिटिश खासदार स्मिथ यांनी खुद्द इंग्लंडच्या संसदेत यावर चांगलेच कोरडे ओढले एवढेच नव्हे तर आपल्या अंकित वसाहतीच्या कारभारासाठीही तिथला पैसा नैतिक मार्गाने उभारला पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. तो अर्थात धुडकावला गेला. यामुळे दारूच्या आहारी गेलेली बहुसंख्य पददलित जनता डोळ्यांपुढे ठेवूनच स्वातंत्र्यलढ्यात दारूबंदीला महत्त्वाचं स्थान राहिलं होतं. याचंच प्रतिबिंब मार्गदर्शक तत्त्वातील ४७ व्या कलमात पडलेलं दिसतं. हा विषय राज्यांच्या यादीत असल्याने प्रत्येक राज्याने आपापलं धोरण राबवलं. 

महाराष्ट्राचं दारूधोरण  राज्यात १९४९ पासून दारूबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. १९६३ नंतर निर्बंध हळूहळू शिथिल करण्यात आले. दारू इतकी शिथिल झाली, की राज्यात तिचा महापूर लोटला. दारूपासून मिळणारं उत्पन्नही इतकी घसघशीत बाब झाली, की त्यापायी समाजाला, विशेषतः त्यातील दुर्बल घटकांना मोजावी लागणारी किंमत सरळ सरळ दुर्लक्षिली जाते. खुली दारू म्हणावी, अशा स्थितीत बेकायदा दारूही तितकीच बोकाळली होती. दारूचा प्रसार आणि त्याविरुद्धचा असंतोष, या प्रक्रिया समांतरपणे चालू झाल्या. महिलांच्या आंदोलनातून राज्यातला पहिला बिअरबार दौंड तालुक्यातील पिंपळगावला आमच्यामार्फत बंद झाला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व इतरांच्या प्रयत्नांनी ‘उभी बाटली, आडवी बाटली’ जीआर आला. या सर्व परिस्थितीचा वेध घेऊन अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात समिती नेमून त्या मसुद्याच्या आधारे ‘महाराष्ट्र राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण’ १ जून २०११ रोजी स्वीकारण्यात आले. म्हणजे दारूबंदी कायदा पुराणा झाला, असंही म्हणता येत नाही. आधुनिक जग आता व्यसन, विशेषतः दारू कमी करण्याकडे कालबद्ध पावलं टाकत आहे. आपणही तेच करायला हवं. भारतातील युवा शक्ती ही राष्ट्र शक्ती आहे. व्यसनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या युवाशक्तीचा ऱ्हास होत आहे. व्यसनामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. मुख्यत्वे महिलांना अन्याय/अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. व्यसनी व्यक्तीच्या मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, व शैक्षणिक जडणघडणीत त्याचा विपरीत परिणाम होतो. हे आमच्यासारखी भाबडी मंडळी म्हणत नाही, शासनाने आपल्या व्यसनमुक्ती धोरणातच हे नमूद केलं आहे. जनता दारूबंदीची मागणी करेल तेथे शासन दारूबंदीच्या  बाजूने जनतेच्या मागे उभे राहील. दारूचा प्रसार नव्हे, तर बेकायदा दारूचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण हे राज्याचे दारूबंदी धोरण आहे. असंही चक्क ‘धोरण विधान’ शीर्षकाखाली म्हणून ठेवलं आहे. चंद्रपूरची जिल्हा दारूबंदी उठवताना सरकारला आपल्या धोरण-कायद्याचा आणि सांविधानिक कर्तव्याचा इतका विसर पडला आहे का? २०१५ मध्ये बंदी केल्यानंतर ती यशस्वी होण्यासाठी लोकसहभागातून नियंत्रण, प्रबोधन, यांच्या यंत्रणा उभारून त्या राबवण्यात अपयशी झाल्याची जाहीर कबुली सरकारने दिली आहेच; पण महसुली उत्पन्नात घट झाल्याचा निर्लज्ज सूरही आळवला आहे. 

दारूच्या उत्पन्नाचे अनर्थशास्त्र या संबंधी काही बिनतोड वाटणारे प्रश्न नेहमी उपस्थित होतात. काही केलं तरी समाजात दारू राहाणारच मग शासनाचा महसूल का बुडवायचा? हे उत्पन्न बुडलं तर विकासाच्या योजनांना खीळ बसून सामान्य जनतेचंच नुकसान होतं. या उत्पन्नाला काही पर्याय आहेत का, या प्रश्‍नांची उत्तरे राज्यकारभाराच्या मूळ तत्त्वांत आहेत. ‘दारूची नशा करी संसाराची दुर्दशा’ हे सत्य सरकारी दारूबंदी पोस्टर्सवर झळकत असतं. पण त्या सरकारलाच दारूपासूनच्या उत्पन्नाची नशा चढते, तेव्हा गरीब जनतेच्या दुर्दशेला पारावार राहत नाही. जनतेच्या विकास आणि कल्याणासाठी गोळा करायचा पैसा त्याच जनतेला बरबाद करून मिळवण्यात काय मतलब आहे? ‘जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे’ हा संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा उपदेश राज्य शासनाला तितकाच लागू नाही का? पिंपळगाव बिअरबार बंदी आंदोलनात (१९९५) आम्ही पुण्याच्या उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तेव्हा ते बोलून गेले, पुणे जिल्ह्यासाठी आम्हाला २५ कोटींचं लक्ष्य आहे. आत्ता कुठे १८ कोटी गोळा होत आहेत. आणि तुम्ही असलेला बार बंद करायचं सांगताय? अभ्यासकांच्या मते, सरकारला करातून एक रुपया मिळतो, तेव्हा पाच रुपयांची दारू प्याली गेलेली असते. राज्याचं आजचं दारूपासून उत्पन्न सालाना २० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. म्हणजे किमान एक लाख कोटी रुपयांची दारू दरवर्षी रिचवली जाते! माजी पंतप्रधान राजीव गांधी काँग्रेसच्या शताब्दी अधिवेशनात म्हणाले होते, सरकार एक रुपया खर्च करतं, तेव्हा गरजू जनतेपर्यंत जेमतेम पंधरा पैसे पोहोचतात. जनतेच्या खिशातील घामाचे पाच रुपये उडवून त्या बदल्यात पंधरा पैशाचं सरकारी कल्याण, ही क्रूर धूळफेक वर्षानुवर्षे चालत आली आहे. बड्यांच्या कर/कर्जे चुकवेगिरीला पायबंद घाला. निधी उभारणीसाठी देशाची,  प्रशासनाची बुद्धी कामाला लावा. दारूच्या उत्पन्नाशिवाय जन्मापासून गुजरात आणि आता बिहार राज्ये चालू आहेतच. 

विकासाला मानवी चेहरा असावा, असं म्हणतात. मावळातल्या एका गावात लोकसहभागातून दारूबंदी झाली. महिनाभराने आम्ही पाठपुरावा सभा घेतली. पैसे वाचले, हे तर सर्वांनीच सांगितलं. एक पोरगं म्हणालं, ‘आता आमी समदी रोज संगच जेवतू. लय मज्जा येती.’ लाजतकाजत जनाबाई बोलली, दिसभर भाताची आवणी करून आख्खं अंग आंबून घरी आले, तर ह्येनी पाय धुवायला पानी गरम करून ठिवलं हुतं. म्हनले, दमली आसचिल. हातपाय धू अन् जेवाया चल. हे सांगताना सुद्धा तेव्हा झालेल्या आनंदाच्या आठवणीनं जनाबाईचे डोळे डबडबले होते. नवऱ्याच्या दारूपायी जनाबाई रस्त्यावर आली असती, तर शासनाच्या लाखो रुपयांच्या योजना सुद्धा तिला हा सुखाचा घास भरवू शकल्या असत्या? शेवटी अडाणी बाया म्हणतात तेच खरं. ‘‘त्या सरकारला म्हनावं, तू आमच्यासाटी काय बी करू नगंस. तुजी येकबी यवजना नको. तिवडी दारू बंद कर. आमचं कल्यान आमी करून घिऊ म्हनावं.’’ चंद्रपूरच्याच नव्हे, महाराष्ट्राच्या तमाम बायाबापड्यांचा, गोरगरिबांचा हा सांगावा मायबाप सरकारपर्यंत कोणी पोहोचवेल का?

वसुधा सरदार ९०११०३४९५०

(लेखिका सेंद्रिय शेतकरी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)