agriculture news in marathi agrowon special article on loan of agriculture sector and industrial sector | Agrowon

आता तरी बळीराजाला साथ द्या!

देवीदास तुळजापूरकर
बुधवार, 13 मे 2020

सरकारने लोकसभेचे खास अधिवेशन बोलवून शेतीशी संबंधित सर्व प्रश्नावर चर्चा घडवून आणायला हवी तरच शेतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकेल, याचा अर्थ उद्योग नकोत असा नाही पण शेतीशी पूरक उद्योग, छोटे उद्योग, हस्तउद्योग यांना प्राधान्य द्यायला हवे. यात रोजगारपण मिळेल.
 

आज सार जग महामारीशी झगडतंय. आज ही देशोदेशीच्या सरकारांना ती जीवन मरणाची लढाई बनली आहे. ही वैद्यकीय आणीबाणी आहे पण टाळेबंदी नंतर आता ती आर्थिक आणीबाणी देखील झाली आहे. जे देश अन्नधान्याबाबत परावलंबी आहेत त्यांना खूपच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे पण भारत मात्र याबाबत चांगल्या परिस्थितीत आहे. भारताकडे अन्नधान्याचा मुबलक साठा आहे. या साठी आपण बळीराजाचे आभारच मानायला हवेत पण शेतकऱ्यांची कर्ज अधवा त्यातील थकीताचा प्रश्न निघाला की नेहमीच त्याना दूषणे दिली जातात. या पार्श्वभूमीवर आपण त्यातील तथ्य तपासून पाहायला हवे.

राज्य सभेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना मांडलेली थकित कर्जाची आकडेवारी खूपच बोलकी आहे. शेतीतील थकीत २०१६-१७ मध्ये ६२,३११ कोटी रुपये ८.५५ टक्के होते तर उद्योगातील ५,२५,८९८ कोटी रुपये ७२. १६ टक्के. २०१७-१८ मध्ये शेती ८५,४८२ कोटी रुपये ८.८८ टक्के तर उद्योग ७,०३,९८७ कोटी रुपये ७३.१३ टक्के. २०१८-१९ मध्ये शेती १,११,८५१ कोटी रुपये १२.७१ टक्के तर उद्योग ५,८०,७९५ कोटी रुपये ६५.९९ टक्के. २०१८-१९ या वर्षात थकीत कर्ज कमी झाली आहेत कारण या एका वर्षात बँकांनी २,१०,२१६ कोटी रुपयांची थकित कर्ज ‘राईट ऑफ’ केली आहेत जी प्रामुख्याने उद्योगाला दिलेली कर्ज आहेत. थकीत कर्जाच्या तुलनेत ही २३.८८ टक्के आहेत. यामुळे टक्केवारीत शेतीतील थकित वाढलेले दिसते.

उद्योगातील थकित कर्जतील मोठी थकित कर्ज खाती दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत तरतुदीचा आधार घेऊन नॅशनल कंपनी लॉ प्राधिकरणाला संदर्भित केली जातात ज्यात हेअरकट म्हणजे सरासरी ५० टक्के सूट देऊन त्यांना सोडुन दिले जाते. मग शेतकऱ्यांना या तरतुदी का नको? दिलेल्या सुटीची भरपाई शेवटी सरकार बँकांना अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून देऊन करते? सरकारकडे उद्योगाला मदत करण्यासाठी निधी आहे मग शेतकऱ्यांना मदत का दिली जाणार नाही? तो आपली जमीन सोडून कुठे पळून जाऊ शकत नाही जसा मोठा उद्योगपती जातो. शेतकऱ्यांना कर्ज माफी केली की ती अनैतिक बनते उद्योगाला मदत केली की ती अर्थव्यवस्थेची गरज बनते. किती हा विरोधाभास.

 

याचा अर्थ बँकांची आजची जी दुरवस्था झाली आहे त्याला सर्वस्वी उद्योग जबाबदार आहे पण कर्जमाफीवरून नेहमीच शेतकऱ्यांना बदनाम केले जाते ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या देशाला अन्नधान्यांत स्वावलंबी केले आहे. आज अत्यंत प्रतिकूल परस्थितीत भारत उभा आहे तो आपली धान्याची कोठारे तीन वर्ष पुरेल इतक्या साठ्यानी भरलेली आहेत म्हणून, ज्याचं सर्व श्रेय बळीराजाला जाते. आज महामारीनंतर अनेक देशांना धान्याच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागत आहे त्या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या शेतकऱ्यांना सलामच करायला हवा. त्यांच्यामुळेच सरकारला कोरोना मध्ये गरिबांना मदत करणे शक्य होत आहे. सीमेवर सैनिक जेवढं महत्त्वाचं काम करतो तेवढंच शेतकऱ्यांचे काम देखील महत्वाचे आहे.

हाच तो शेतकरी आहे ज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांनी गेल्या वीस वर्षात आत्महत्या केल्या आहेत. नोटबंदी असो की महामारी शेतकऱ्याला मोठी किंमत मोजावी लागते. ज्या धोरणांचा परिणाम म्हणून शेतकरी अडचणीत येतो त्यात आता तरी बदल व्हायला हवा. शेतीला कर्ज एका रकमेपर्यंत मोफत द्यायला हवे. खत, बी बियाणे, वीज, पाणी स्वस्त दराने द्यायला हवे. शेतमालाला योग्य किंमत मिळायला हवी. स्वस्त दराने पिकाचा विमा द्यायला हवा. आयात निर्यात धोरण शेतकऱ्यांचे हित बघून निश्चित केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना पेन्शन लागू करायला हवी. आजही भारतातील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीत सगळ्यात जास्त रोजगार आहे. शेतीचा विकास हा चिरस्थायी विकास होऊ शकतो. आता जेंव्हा विस्थापित कामगार पुन्हा खेड्याकडे जात आहे तेंव्हा तर शेती आणि खेड्यांचा विकास केला तरच त्या विस्थापितांना खेड्यात रोजगार मिळणार आहे. यासाठीच सरकारने कायमस्वरूपी शेतकरी आयोग स्थापन करायला हवा. त्यामार्फत शेतीशी संबधित सर्व धोरणाबाबत सततची प्रक्रिया महणून अभ्यास करून सरकारला शिफारसी द्यायला हव्यात व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करायला हवा.

याशिवाय सरकारने लोकसभेचे खास अधिवेशन बोलवून शेतीशी संबंधित सर्व प्रश्नावर चर्चा घडवून आणायला हवी तरच शेतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकेल, याचा अर्थ उद्योग नकोत असा नाही पण शेतीशी पूरक उद्योग, छोटे उद्योग, हस्तउद्योग यांना प्राधान्य द्यायला हवे. यात रोजगारपण मिळेल. मोठमोठे उद्योग, मोठी धरणे, मोठे रस्ते, मोठे कारखाने, मोठ्या बँका आणि मोठी अर्थव्यवस्था याच्या मागे लागून आपण काय बरं मिळवणार आहोत? अमेरिका मोठा देश आहे. श्रीमंत देश आहे. सर्वात प्रगत आहे पण आज या महामारीत अगदी असहाय, हतबल केविलवाणा झाला आहे. जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण आणि नफा, फक्त नफा या उद्देशाने देश चालवला तर काय होऊ शकते हे आता तरी आपण लक्षात घ्ययला हवे. हिच गत युरोप मधील प्रगत देशांची झाली. यातून आपण कांहीं शिकणार आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे. हा बदल घडवून आण्याकरिता समाजाने शेतकऱ्यांना साथ द्यायला हवी.

देवीदास तुळजापूरकर
९४२२२०९३८०


इतर संपादकीय
आता संकल्प फेरमांडणीचा : मोहम्मद युनूस"कोरोना'ने आपल्याला नव्याने सर्व काही सुरू...