सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा

कर्जमुक्ती म्हणत म्हणत केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेतील कर्जमाफी सुरुवातीला जाहीर झाली, त्या वेळीच शंकेची पाल चुकचुकली होती. पण ''दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या खातेदारांचा आणि चालू बाकीदारांचा दुसऱ्या टप्प्यात विचार होईल'' अशा स्वरूपाच्या आपल्या मोघम आश्वासनावर संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व कर्जदारांच्या आशा तगून होत्या. पण या कर्जमाफी योजनेचा तपशील कळल्यानंतर मात्र या सर्वांचा पुरता भ्रमनिरास झाला. कारण आत्ताच्या आणि पूर्वीच्या (फडणवीस सरकारच्या) कर्जमाफी योजनेत (योजनांना दिलेल्या दोन वेगळ्या नावांव्यतिरिक्त) फारसा फरक आढळून येत नाही. कोणत्याही अटी-शर्ती घातल्या जाणार नाहीत, या आपल्या आश्वासनाला या नव्या योजनेच्या मसुद्यात आपण चक्क हरताळ फासला आहे. अलीकडच्या ३० जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेतदेखील आपण दोन लाखांवरील आणि चालू बाकीदारांच्या कर्जासंबंधाने विचार होत असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. पण आपल्या मूळ धारणेनुसार ''संपूर्ण कर्जमुक्तीचा आणि सातबारा कोरा करण्याचा'' आपला मानस आपण निसंदिग्धपणे बोलून दाखवत नसल्यामुळे शंकेला वाव शिल्लक राहतोच.

शेती करणाऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे हे सरकारचेच पाप आहे, ही जाणीव शरद जोशी यांनी त्यांच्या हयातीत वारंवार करून दिलेली आहे. आणि हा मुद्दा आता वादाचा राहिलेला नाहीच. खुद्द भारत सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाचा जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेला अहवाल, अशोक गुलाटीसारख्या अनेक विद्वानांची आणि जागतिक कीर्तीच्या संस्थांची जाहीर झालेली या विषयावरील निरीक्षणे आणि सर्वेक्षण-अहवालांनी भारतीय शेतीच्या जब्बर लुटीचा इतिहास आणि वर्तमान ढळढळीतपणे प्रकाशात आणला आहे. पण याची दखल घेण्याची अजिबात तसदी न घेता अनेक विद्वज्जन देश हिताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारे सल्ले सरकारला देत असतात. रिझर्व्ह बँकेसह अनेक बँकर्स, तज्ञ, अर्थतज्ञ, तथाकथित शेतीअर्थशास्त्रज्ञ आणि यांची पाठराखण करणारे वृत्तपत्रे चक्क वास्तवाच्या विरोधात जाऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला विरोध करत असतात. असे केल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज बुडवण्याची सवय लागेल, बँकेच्या पतधोरणात अडथळा निर्माण होईल, कर्जमाफीचा बोजा सर्वसामान्यांना, इतर नागरिकांना उचलावा लागेल, यासारखे धोक्याचे इशारे देण्याचे त्यांचे काम अव्याहतपणे चालू असते. रघुराम राजन यांनी तर निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये वा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घालावी, अशीही मागणी एकदा केली होती. गंमत म्हणजे हेच रघुराम राजन शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे हे देखील मान्य करतात. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (रिझर्व बँकेच्या परंपरेला धरून) महागाई/चलनवाढ काबूत ठेवण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवण्याचेच सल्ले सरकारला देत असतात. महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या नादात शेतीमाल पिकवणेच नुकसानदाई ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना ना बँकिंग क्षेत्रातील कोणाला याची काळजी वाटते ना अर्थतज्ज्ञांना ना सरकारला. एवढेच नव्हे, तर त्यामुळे उद्भवलेल्या कर्जसंकटाची दखल न घेताच ही सर्व मंडळी वसुलीच्या मोहिमा आखतात आणि कर्जमुक्तीलाही विरोध करतात. 

कर्जमाफी हा शेती व्यवसायाला मूलगामी स्वरूपाची मदत करण्याचा मार्ग नाही, असे मानणारे अनेक अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांना अभिप्रेत असलेला मूलगामी स्वरूपाचा एखादाही ठोस मार्ग त्यांनी अद्याप सुचवलेला नाही. रघुराम राजनसह ही सर्वच मंडळी शेती सुधारणांच्या बाबतीत अगदीच मोघम स्वरूपाची भाषा करतात. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांने गंभीर स्वरूप धारण केले असताना या प्रश्नांवर त्यांनी अभ्यास आणि संशोधन करणे अपेक्षित आहे. पण त्या ऐवजी एकतर्फी कर्जमुक्तीच्या/कर्जमाफीच्या विरोधात गदारोळ करण्यात मात्र ही मंडळी आघाडीवर असते. आणि असा कोणताही उपाय अंमलात आला तरी डोक्यावर साचलेल्या आणि शेतीतून कदापी फिटू न शकणाऱ्या कर्जाचे काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. सद्य परिस्थितीत कोणत्याही उपाययोजनांची सुरुवात सर्व शेतीला कर्जमुक्त करूनच करावी लागणार आहे. याची जाणीव यांपैकी कोणालाही आहे, असे दिसत नाही. आज कर्जमाफीच्या विरोधात आणि केवळ सुधारणावादी भूमिकेत असणाऱ्या या सर्वांचा समज असा आहे की शेती सुधारणांना सुरुवात झाली की लगोलग शेती बहरून येणार आहे, शेती- शेतकरी मालामाल होणार आहे, आणि शेती-शेतकरी कर्जाच्या गळफासातून मुक्त होणार आहे. 

दर नवीन हंगामापूर्वी आधीच्या येणेबाकी रकमेपेक्षा जास्तीचे नवे कर्ज मंजूर करूनच जुने कर्ज फेडून घेतल्या जाते ही दशकांनू दशकांपासूनची शेतीकर्जाची परंपरा भारतभर अमलात आहे. या वास्तवाची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना निश्चितच झाली असावी. म्हणूनच कर्जदार आणि बँकांदरम्यान वर्षानुवर्षे केवळ कागदोपत्री होत असलेले कर्जफेडीचे हे नाटक एकदाचे थांबवावे या निर्धारातून आपण संपूर्ण कर्जमुक्तीची घोषणा केलेली आहे. पण ती पूर्णत्वाला नेली तरच शेती क्षेत्राला कांही भवितव्य असेल.  नव्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांमध्ये लहान, मध्यम, मोठा, कोरडवाहू, बागायतदार अशी वर्गवारी केलेली नाही, हे सकृतदर्शनी जरी खरे असले तरी दोन लाख रुपयांची मर्यादा घातल्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या असा भेद झालाच आहे. एकूण शेतीच तोट्यात गेली असल्याने कर्जमुक्ती सरसकट असावी, असे पुनश्च एकदा आम्ही प्रतिपादन करतो. 

शेतीबरोबर सरकारी नोकरीत असणाऱ्या शेती खातेदाराचे वेतन २५००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि इतर व्यवसाय करणाऱ्या शेती खातेदारांचे उत्पन्न आयकर पात्र असेल तर असे खातेदार कर्जमाफी/कर्जमुक्तीस पात्र असणार नाहीत, अशी अट या नव्या योजनेत घालण्यात आलेली आहे. ही अट सर्वतः गैरलागू आहे. कुटुंबीयांनी इतर क्षेत्रातून आपल्या शेतीतला तोटा भरून काढावा ही अपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या आणि अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या गैर आहे. बरेचसे शेती करणारे कुटुंब या शेतीबाहेर काम करणाऱ्या सदस्यांच्या उत्पन्नावरच तगून आहेत. आणि मुद्द्याची एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास पाहिजे ती ही की कर्ज शेतीला दिलेले आहे आणि शेतीला कर्जातून बाहेर काढावयाचे आहे.

शेती कर्जावर बँकांनी व सहकारी संस्थांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावली विपरीत (विशेषतः दामदुपटीच्या संदर्भात) मनमानी व गैरपद्धतीने, खासगी सावकारालाही लाजवेल अशा पद्धतीने व्याज अाकारणी व जप्ती-वसुली केल्यानेही कर्ज समस्या बिकट झाली आहे हे आम्ही नमूद करू इच्छितो. वर्षानुवर्षे नवे-जुने करीत राहिल्याने मूळ कर्ज व व्याज याबद्दलची वस्तुस्थिती जाणून घेणे जिकिरीचे झाले आहे. यासाठी सत्वर सदर कर्ज प्रकरणांचे न्यायिक लेखापरीक्षण करून घ्यावे, अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. गोविंद जोशी  ः ९४२२१७५४६१ (लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे कार्याध्यक्ष आहेत.)