चिंतामुक्तीसाठी हवा कर्जमाफीचा विस्तार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार सभांमधून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतरही ‘सातबारा कोरा करणारच!’ हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. शेतकऱ्यांना मला ‘कर्जमुक्तच’ नव्हे तर ‘चिंतामुक्त’ करायचे आहे, असेही ते म्हणाले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.

अंशतः दिलासा

नव्या कर्जमाफीअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेबर २०१९ पर्यंतचे २ लाख रुपयांचे पीककर्ज माफ केले जाणार आहे. पूर्वीच्या सरकारने ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. नव्या सरकारने दीडऐवजी दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. शिवाय मागील कर्जमाफीत ३० जून २०१६ पर्यंतच्याच कर्जाचा समावेश होता. कर्जमाफीसाठीची ही कालमर्यादा ३० जून २०१७ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी करत होते. नव्या सरकारने ही मर्यादा वाढवून ३० सप्टेंबर २०१९ केली आहे. कर्जमाफीसाठी कोणत्याही अटी शर्ती असणार नाहीत. शिवाय शेतकऱ्यांना कोणतेही अर्ज करावे लागणार नाहीत, असेही जाहीर केले आहे. मागील कर्जमाफीचा अनुभव पाहता तुलनेत या नक्कीच जमेच्या बाजू आहेत. मात्र केवळ इतके केल्याने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही हे उघड आहे.   

कर्ज पुनर्गठितांचा प्रश्‍न

शेती अरिष्टाची सर्वाधिक झळ पोचलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यात मागील काही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीने थैमान घातले आहे. शेतकऱ्यांना या आपत्तीच्या काळात दिलासा मिळावा म्हणून तत्कालीन सरकारने या विभागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे वेळोवेळी पुनर्गठन केले होते. स्वाभाविकपणे यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शिरावर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वाधिक संकटात असलेल्या या शेतकऱ्यांना दोन लाखांची मर्यादा न लावता संपूर्णपणे कर्जमुक्त करण्याची आवश्यकता आहे.   

सरकारी प्रोत्साहनाचे बळी

सरकारच्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे राज्यातील हजारो तरुण शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून पॉलिहाउस, शेडनेटची शेती उभी केली. काहींनी इमूपालनाचे प्रकल्प उभे केले. पुढे मात्र ही शेती व प्रयोग तोट्याचे सिद्ध झाले. सरकारचे या संदर्भातील आकलन व मार्गदर्शन चुकीचे ठरले. शेतकरी यामुळे आकंठ कर्जात बुडाले. संपूर्ण शेती विकली तरी कर्ज फिटणार नाही अशी या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने दोन लाखांची मर्यादा न लावता या शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे कर्जमुक्त केले पाहिजे.    

नियमित कर्जदार

कर्जमाफीची घोषणा केवळ थकीत शेतकऱ्यांसाठी आहे. कृषी संकटाने ग्रासले असतानाही केवळ शेतीचा पत पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी राज्यातील लाखो छोटे शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करत असतात. लेकराबाळांच्या तोंडचा घास काढून कर्ज भरणाऱ्या या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून नेहमीच वगळण्यात येते. एकप्रकारे नियमित कर्ज भरल्याची त्यांना जणू शिक्षाच देण्यात येते. प्रचंड संकटात असूनही राज्यातील लाखो शेतकरी दरवर्षी केवळ व्याज अनुदान मिळावे यासाठी कर्जाचे नवे जुने करतात. बहुतांश सोसायट्या शेतकऱ्यांकडून फक्त व्याजाची रक्कम भरून घेऊन कर्जाचे नवे जुने करून घेतात. अनेकदा वाढीव कर्जातून व्याज वळती करून घेऊन कर्जाची वसुली झाल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. अनेक बँकाही असेच परस्पर नवे जुने करून घेतात. परिणामी हे सर्व शेतकरी कर्जाची खऱ्या अर्थाने परतफेड न करताही ‘तांत्रिकदृष्ट्या’ नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी ठरतात. कर्जमाफीच्या वेळी या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळले जाते. मागील कर्जमाफीच्या वेळी हेच झाले. तुटपुंज्या प्रोत्साहन अनुदानावर या सर्व शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली. आताही हेच होताना दिसत आहे. संकटात असूनही कर्ज नियमित केले ही चूक केली का? असा प्रश्न हे शेतकरी आज उपस्थित करत आहेत. नव्या सरकारने तरी मागच्या सरकारची चूक सुधारावी, अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत.   

कालमर्यादा

अकाली पाऊस व महापुराने या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे अतोनात नुकसान झाले. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज अक्षरशः पाण्यात गेले. नव्या कर्जमाफीची कालमर्यादा ३० सप्टेबर २०१९ ठरविण्यात आल्याने या हंगामातील कर्ज ३० सप्टेबरपर्यंत ‘थकीत’ ठरत  नसल्याने कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार आहे. कर्जमाफीची कालमर्यादा ३० सप्टेंबर २०२९ ऐवजी ३० जून २०२० केल्यास मात्र या सर्व आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकारने याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे.    

अटी शर्ती

कर्जमाफीची घोषणा करताना कर्जमाफीसाठी कोणत्याही अटी शर्ती लावल्या जाणार नाहीत असे जाहीर करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीच्या वेळी दीड लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित कर्ज भरले तरच दीड लाखाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शनाचा व अटींचा यासाठी हवाला दिला जात होता. प्रशासन व बँकांनी यासाठी मोठा दबाव तयार केला होता. मागील कर्जमाफीची योजना यामुळे कर्जमाफीऐवजी कर्जवसुलीची योजना बनली होती. आता सरकार जरी बदलले असले तरी प्रशासन व बँका त्याच असल्याने पूर्वीसारखा प्रयत्न पुन्हा होणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत बँका व प्रशासनाच्या दबावापुढे न झुकता सरकारने आपला विना अटी शर्तींचा शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळणे आवश्यक असणार आहे.   

इतर कर्ज

सरकारी धोरणांमुळे शेती तोट्यात गेल्याने शेतकऱ्यांना पीककर्जाव्यतिरिक्त आजारपण, शिक्षण, निवारा, सिंचन सुविधा, जमीन सुधारणा, पशुधन, शेती औजारे यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत असते. बँकांव्यतिरिक्त पतसंस्था, मायक्रो फायनान्स, सावकार, महामंडळे व खासगी वित्तसंस्थांकडूनही कर्ज काढावे लागते. शेतीचा सातबारा गहाण ठेवूनच या प्रकारची कर्ज घेतली जातात. कर्जमाफीत पीककर्जाबरोबरच या सर्व कर्जांचा समावेश केला तरच शेतकऱ्यांचा सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरा होणार आहे. कर्जमाफीच्या योजनेचा यासाठी विस्तार आवश्यक आहे.  

डॉ. अजित नवले ः ९८२२९९४८९१ (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्‍ट्राचे सरचिटणीस आहेत.)