उद्योजकांच्या कर्जमाफीवर सर्वांचीच चुप्पी

भारतात शेती आणि शेतकरी याला खूप महत्त्व आहे. सकल घरेलू उत्पादनात शेतीचा वाटा १७ टक्के आहे. भारताच्या निर्यातीत शेतीचा वाटा अकरा टक्के आहे तर एकूण १३० कोटी जनसंख्येपैकी अर्धी म्हणजे ६५ कोटी जनसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकरी शेती पिकवतो हे त्याच्या उपजीविकेचे साधन म्हणून पण त्यातून तो फक्त स्वतःचं पोट भरत नाही तर संपूर्ण देशातील जनसंख्येचे पोट भरतो. त्याला तीन वर्ष पुरेल इतके अन्नधान्य त्याने गोदामात भरून ठेवले आहे ते देखील मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्यानंतर! आज जगभरात अन्नधान्याचा तुटवडा आहे तेव्हा जगातील अनेक देशांना आपल्या जनसंख्येचे पोट भरण्यासाठी अन्नधान्याची आयात करावी लागते. आपल्या विदेश विनिमय गंगाजळीचा महत्त्वाच्या आर्थिक स्त्रोताचा वापर यावर करावा लागतो. आपला बळीराजा हे विदेशी विनिमय आपल्या देशाला अन्नधान्याच्या निर्यातीतून मिळवून देतो. भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला नसता तर? त्याची कल्पनाच न केलेली बरी! आज महामारीच्या काळात शहरातून विस्थापित झालेल्या कष्टकऱ्यांना सरकारने मदत केली. धान्याची कोठारे उघडून सरकार कष्टकऱ्यांना मोफत अन्नधान्य वाटू शकले कारण आपली अन्नधान्याची कोठारे ओसंडून वाहत आहेत. महामारीच्या काळात देखील भारत निश्चींत राहिला यासाठी द्यायचंच झालं तर याचं श्रेय आपल्या बळीराजाला द्यायला हवे. असा हा बळीराजा, यातील एक लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन दशकात स्वतःचे आयुष्य संपवले आहे. असे का? कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी असहाय्यतेतून विफलतेतून आपलं आयुष्य संपवतो, स्वतःला उध्वस्त करून घेतो. या शतकातील ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका असून मानवी समाजाला लागलेला हा कलंकच होय! 

अजूनही भारतातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. निसर्गातील समतोल बिघडल्यानंतर पाऊस मनमानी बनला आहे. हातातोंडाशी आलेले धान्य त्यावर पडलेल्या रोगामुळे जाते. ही रोगराई आली कुठून? खत, पाणी यांच्या अनियंत्रित वापरानंतर अनेक ठिकाणची जमीन नापीक झाली आहे. याला जबाबदार कोण? बळीराजा नक्कीच नाही! मानवाच्या ऊर्जेच्या अतिरिक्त वापरातून पृथ्वीभोवतीचा थर पातळ झाल्यामुळे निसर्गात हे असमतोल निर्माण होत आहेत. त्यातून पाणी, जमीन, मातीशी निगडित प्रश्न निर्माण होत आहेत, ज्याला कुठल्याही अर्थाने बळीराजा जबाबदार नाही. या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन त्याची सोडवणूक करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याउलट सरकारचे धोरण मग ते सिंचनाचे असो वा शेतमालाच्या पायाभूत किमतीचे असो, अन्नधान्याच्या आयात निर्यातीचे वा खत, बियाणे, औषधी यांच्या किमतीचे, कायम शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात राहिलेले आहे. कारण काय तर शेतकरी संघटित नाही. शेतकरी बोलघेवडा नाही. त्याला माध्यमात कुठे जागा नाही. लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्यांच्या विधानसभेत त्यांचा दबावगट नाही. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर बळीराजावर घोषणांचा पाऊस पडतो. 

१९९० मध्ये दहा हजार कोटी रुपये तर २००८ मध्ये ५२ हजार कोटी रुपयांची शेतीची कर्ज केंद्र सरकारने माफ केली होती. तर गेल्या दशकात विविध राज्य सरकारांनी २.३१ लाख कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतू अंमलबजावणी केल्यानंतर हा आकडा पोचला आहे फक्त १.१४ लाख कोटी रुपयांवर. हे सगळे आकडे एकत्र केले तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आकडा जातो दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत! ही घोषणा होताच बँकर्सची बँक, रिझर्व बँक, बँकिंग तज्ञ, अभ्यासक सगळेच तुटून पडतात आणि यातून प्रश्न उपस्थित केला जातो तो नैतिकतेचा! यामुळे वसुलीचे वातावरण बिघडते. अर्थसंकल्पातील तूट वाढेल, चलनवाढ होईल, महागाई वाढेल इत्यादी इत्यादी. हा कर्जमाफीचा पैसा येतो कुठून? शेवटी करदात्यांच्या पैशातूनच पण सरकारचा आव असतो जणू बळीराजावर मेहरबानी केल्याचा पण त्याच वेळी आपण लक्षात घेतले पाहिजे २०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाच वर्षात कुठलीही घोषणा न करता बँकर्सनी ताळेबंद साफ करण्याच्या उद्देशाने ५.९७ लाख कोटी रुपयांची कर्ज ‘राईट ऑफ’ केली आहेत. बँकर्सच युक्तिवाद आहे म्हणजे माफ केली नाहीत पण माहितीच्या अधिकारात समोर आलेली माहिती असे सांगते की या राईट ऑफ केलेल्या कर्जात वसुली झाली आहे फक्त नऊ टक्के म्हणजे ९१ टक्के रक्कम माफ केली म्हणायची. या राईट ऑफ केलेल्या कर्जात शेती कर्ज आहेत अवघी ७.२१ टक्के एवढी तर मोठ्या उद्योगांची कर्ज आहेत ६४.८३ टक्के. एका बँकेने १.६५ लाख कोटी रुपयांची कर्ज या पाच वर्षात राईट ऑफ केली आहेत. यावर कधीच कोठे चर्चा का होत नाही?

 सब मरिज की एक दवा या अविर्भावात सरकारने दिवाळखोरी कायदा आणला. यातील पहिल्या तेवीस खात्यात बँकांना ६३ हजार ९८७ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी ७३ हजार ७६३ कोटी रुपये माफ करावे लागले आहेत. या २३ खात्यांपैकी तीन खात्यात बँकांनी ९० टक्के रक्कम तर एका खात्यात चक्क ९९.७२ टक्के रक्कम माफ केली आहे. या थकीत कर्जात दहा हजार कोटी रुपयांवर ची खाती आहेत ४८ तर शंभर कोटी रुपयांवर थकीत कर्ज आहेत ७३९. यात थकित शेती कर्ज आहेत १.०८ लाख कोटी रुपये तर उद्योगाची कर्ज आहेत ६.५० लाख कोटी रुपये. बड्या उद्योगांच्या या थकीतावर ना तर सरकार बोलते ना तर माध्यमे. यातील काही गणमान्य तर चक्क खासदार म्हणून लोकसभेत-राज्यसभेत बसून कायदेकानून करताहेत. होय! याचा जाब विचारायालाच हवा! २५ सप्टेंबर रोजी बळीराजा सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. बँक कर्मचारी म्हणून आमचा या बळीराजाला पाठिंबा आहे.  

देविदास तुळजापूरकर :९४२२२०९३८० (लेखक ऑल इंडिया बॅंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)