दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्य

साखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे साम्य आहे. दोन्ही उद्योगांची आर्थिक उलाढाल प्रचंड म्हणजे कोट्यवधी रुपयांमध्ये असून ती सहकार क्षेत्रातील यशस्वी मॉडेल्स आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही क्षेत्रात खाजगी संस्था कार्यरत आहेत. १०९ कृषी उत्पादनांपैकी फक्त एकाच पिकाला म्हणजे उसाला खात्रीशीर हमीभावाची, रडतखडत का होईना निश्चितता आहे. तसेच दुग्ध व्यवसाय शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठीचे, नियमितपणे हमखास मिळणारे आर्थिक स्रोत आहे. जसे उसापासून साखर करताना उपपदार्थ, ज्याला प्राथमिक प्रक्रिया म्हणता येईल, मळी (मोलॅसिस), प्रेसमड, बगॅस आपोआप तयार होतात. तसेच दूध उत्पादनामध्ये तुलना केल्यास पाश्चरायझेशन करून दुधाचे पाउच तसेच क्रीम, मूत्र, शेण हे उपपदार्थ मिळतात. द्वितीय प्रक्रियांमध्ये मूल्यवृद्धी करून साखर उद्योगात अनेक पदार्थ बनवले जातात. तसेच दुधावर प्रक्रिया करून पंचवीसच्या वर पदार्थ जसे पावडर, खवा, लोणी, मिठाई, बासुंदी, श्रीखंड आदी बनवले जातात. साखरेच्या १० टक्के उताऱ्यासाठी उसाला २९०० रुपये प्रतिटन एफआरपी आहे. व प्रत्येकी टक्क्याच्या फरकासाठी २९० रुपये घट किंवा वृद्धी आहे. तसेच दुधाच्या ३.२/८.३ फॕट/एसएनएफ साठी दूध दर मिळतो व प्रत्येक पॉइंटच्या फरकासाठी दराचा तक्ता आहे.  केंद्राने उसाला एफआरपी देताना ८.५ टक्के उताऱ्यावरून पायाभूत बेस १० टक्केकरून १.५ टक्क्यांची कायदेशीर चोरी केली.

महसुली विभागणी सूत्र (आरएसएफ) डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार कारखान्याच्या ‘’साखर विक्री मूल्याच्या ७५ टक्के’’ किंवा ‘’साखर व प्राथमिक उपपदार्थ म्हणजेच मळी, बगॅस आणि प्रेसमड विक्री मूल्याच्या ७० टक्के’’ यांपैकी जे जास्त आहे तो त्या कारखान्याचा ‘आरएसएफ’ (रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्मुला) दर असतो. आणि कारखान्याचा आरएसएफ दर कारखान्याच्या एफआरपी दरापेक्षा जास्त निघत असेल तरच तो देय होतो. साखरेच्या एफआरपी थकबाकीसाठी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन! पण तो तात्पुरता प्रश्न आहे, त्या हंगामापुरता! त्यांचे मी दूरगामी प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. सध्या साखर कारखाने द्वितीय प्रक्रिया (सेकंडरी प्रोसेसिंग) करून अनेक पदार्थ बनवतात, उदाहरणार्थ सहवीज निर्मिती, इथेनॉल, पशुखाद्य, देशी/विदेशी दारू, सॅनिटायझर, खत, स्पिरिट आदी. त्यांच्या विक्रीतून कारखान्याला होणाऱ्या नफ्याच्या ५० टक्के रक्कम, भार्गव समितीच्या शिफारशीनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करावी, ह्याबाबत काहीही तरतूद सध्याच्या कायद्यामध्ये नाही.

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार बरेच कारखाने आता थेट इथेनॉल बनवतात. जर बी-हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉल केल्‍यास साखरेचा १.५ टक्के उतारा कमी येतो. उसाचा रस किंवा सिरप पासून इथेनॉल केल्यास, क्रशिंगचा किती टक्के प्रमाणात वळवले जाते त्यानुसार उतारा २ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एफआरपी काढण्याचे सूत्र केंद्राच्या ऑफीस मेमोरंडम मध्ये दिले असले तरी साखर आयुक्तालयाकडून त्याबाबत काहीही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा निर्देश आलेले नाहीत. त्यामुळे पारदर्शकता नाही. म्हणूनच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. या अन्यायाविरुद्ध व छुप्या लुटीविरुद्ध कोणीही आवाज उठवत नाही. म्हणून ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ आणि महाराष्ट्र ऊसदराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ या कायद्यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे.

दुधाला एफआरपी खाजगी तसेच सहकारी साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तालय एफआरपी न दिल्यास कारवाई करू शकतात. कारखान्याने धुराडे कधी सुरू करायचे किंवा साखर साठ्यावर जप्ती करायचे अधिकार कायद्यान्वये त्यांना मिळाले आहेत. पण दूध संघ सरकारला दाद देत नाहीत. म्हणून आपली मागणी आहे की दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर कवच द्या. म्हणजे दूध संघावर अंकुश राहील. पण त्यासाठी दुधाचा शास्त्रोक्त पद्धतीने उत्पादन खर्च काढणे आवश्यक आहे जो गेली ३९ वर्षे जाणून बुजून काढलेला नाही. त्यासाठी आम्ही ‘’चार कृषी विद्यापीठे व एक खाजगी संस्था यांना निर्देश द्या’’ अशी विनंती सरकारला केली आहे. व त्यांना पाच स्मरणपत्रे दिली आहेत. ह्या माहितीचे संकलन करून त्यावर १५ टक्के नफा देऊन दुधाचा दर ठरवला पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार ५० टक्के नफा येथे लागू नाही. कारण दुधाचे उत्पादन उलाढाल चक्र (इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो) खूप जास्त आहे. ते करण्यासाठी ‘’दूध मूल्य आयोगाची’’ स्थापना व्हावी व त्यांना (वेतन आयोगाप्रमाणे) वैधानिक दर्जा द्यावा. (नसता स्वामिनाथन आयोग शिफारसी सारखा धूळ खात पडेल). त्यांनी दरवर्षी वाढलेल्या निविष्ठांच्या खर्चाबाबत अभ्यास करून दुधाच्या एफआरपीमध्ये वेळोवेळी वाढ केली पाहिजे.

एसएपी (स्टेट ॲडव्हाइज्ड प्राइस) बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या ऊस उत्पादक राज्यांना केंद्र सरकारची एफआरपी पद्धत बंधनकारक नाही. ते राज्याची स्वतंत्र एसएपी जाहीर करतात. ही साखर उताऱ्याऐवजी उसाच्या ग्रेड वर अवलंबून असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याच्या या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याला दुधासाठी स्वतंत्र एफआरपी कायदा करणे सहज शक्य आहे. जो इतर राज्यांना मार्गदर्शक व आदर्शवत मॉडेल ठरू शकेल.

मूल्यवृद्धीच्या नफ्यावर हक्क तीन किलो दह्यापासून एक किलो चक्का होतो. ७० ते ८० टक्के साखर व २२५ ग्रॅम मँगो पल्प मिसळल्यास दोन किलो आम्रखंड तयार होते. एक किलो आम्रखंड बनवण्यासाठी साधारण १०० ते १३५ रुपये खर्च येतो. आणि प्रक्रियादार विक्री करतात २७० रुपये प्रति किलोप्रमाणे. प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांचा १०० ते २५० टक्क्यांपर्यंत नफा असतो. दूध मूल्य आयोगाने सर्वांगीण अभ्यास करून नफ्याचा काही हिस्सा दुग्ध व्यावसायिक शेतकऱ्यांना देण्याचे सूत्र मांडले पाहिजे. मी पूर्वी मांडलेली मागणी ‘’व्हॅल्यु शेअरिंग - ८० टक्के दूध उत्पादकांना व २० टक्के प्रक्रिया उद्योगांना,’’ ही नंतरच्या सखोल अभ्यासाअंती व्यवहार्य नाही हे लक्षात येते. त्याऐवजी प्रक्रिया उद्योगांचे, वार्षिक उलाढाल किंवा नफ्यानुसार तीन प्रकारात वर्गीकरण करून, प्रत्येकाला ‘मूल्यवर्धन नफा निधी’ ठरविण्यात येऊन त्याचे तिमाही शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात यावे. ह्या मागण्यांची पूर्तता केल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊन पूरक व्यवसायाच्या माध्यमातून पशुधन वाढून जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासही मदत होईल. मूल्यवृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे,’ ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर ऊस, दूध यांत यशस्वी झाली तर ती इतर पिकांना जसे कापूस (कापड उद्योग), सोयाबीन (खाद्यतेल उद्योग) आदींसाठी लागू करता येईल. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीचा हाच मार्ग आहे.  

सतीश देशमुख   ९८८१४९५५१८

(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)