महाराष्ट्राची चिंताजनक पिछाडी

एका इंग्रजी साप्ताहिकाने अलीकडेच राज्यांच्या मागील पाच वर्षांतील प्रगतीचा आढावा घेऊन त्याची गुणानुक्रमाने यादी प्रसिद्ध केली आहे. अशा प्रकारचा आढावा या साप्ताहिकाने सोळा वर्षांपूर्वीदेखील घेतला होता. ‘मार्केटिंग अँड डेव्हलपमेंट रिसर्च असोसिएशन' या दिल्लीतील नामांकित संस्थेकडे आढाव्याचे निकष ठरवून प्रगतीनुसार राज्यांना क्रम देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मूल्यमापनासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची लहान व मोठी राज्ये अशी विभागणी करण्यात आली आहे. साहजिकच महाराष्ट्राचा समावेश मोठ्या राज्यांच्या गटात करण्यात आलाय. महाराष्ट्राशिवाय इतर १९ राज्ये या गटात आहेत. देशाच्या जीडीपीतील वाटा, औद्योगिक प्रगती, परकीय गुंतवणूक, दरडोई उत्पन्नात अव्वल स्थानी असणारा महाराष्ट्र दुर्दैवाने बारा निकषांपैकी एकाही निकषात आघाडीवर नाही हे विशेष! सर्वांगीण प्रगतीत आसाम अव्वल तर महाराष्ट्र नवव्या स्थानावर आहे. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, राज्य कारभार अशा सर्वच क्षेत्रात मागील पाच वर्षात राज्याची पीछेहाट झाली असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. 

कृषी विकासात महाराष्ट्र दहाव्या स्थानावर आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्राच्या जोडीला असला तरी मध्य प्रदेशाचा कृषी विकासाचा दर १० तर महाराष्ट्राचा २.१ टक्के आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तो आणखी खाली (२०१८-१९) येतो. बिमारू म्हणून हिणवली जाणारी उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये देखील महाराष्ट्रापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत. संकरित बियाणांचा वापर, शून्य दराने कर्जपुरवठा, सिंचन क्षेत्रातील वाढ व भावांतर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी याद्वारे मध्य प्रदेशाने हे यश साध्य केलंय. शेतकरी आत्महत्येत देशात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा कृषी व ग्रामीण विकासांवरील खर्च (पाच टक्के) अन्य मोठ्या राज्यांपेक्षा (६.४ टक्के) कमी असावा. ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. राज्यातील शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होणे गरजेचे आहे. परंतु तिला हमीभावाची जोड मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार नाही. शिक्षण, आरोग्याला केवळ मानवी संपत्ती निर्मिती, विकासाच्या दृष्टिनेच नव्हे, तर दारिद्र्य व विषमता निर्मूलनाच्या दृष्टिनेही विशेष महत्त्व आहे. या क्रमवारीत झारखंड अव्वल तर महाराष्ट्र १९ व ७ व्या स्थानी आहे. 

खरे तर आधुनिक शिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्या राज्यात रोवली गेली, शिक्षण स्त्रिया व समाजातील तळागाळातील वर्गापर्यंत पोचावे म्हणून जेथे अनेकांनी खस्ता खाल्या. त्या राज्यात शिक्षणाची अशी दुरवस्था व्हावी ही बाब चिंतनीय आहे. कोठारी आयोगाने शिक्षणावरील खर्चाची जीडीपीच्या सहा टक्केची मर्यादा घालून देऊन सहा दशकांपेक्षा अधिक काळ लोटलाय. तरी राज्याला अजून ३.५ टक्केची सीमारेषा ओलांडता आलेली नाही. बिहारसारखे राज्यही शिक्षणावर सात टक्के खर्च करते. दिल्ली राज्याचा खर्च तर अमेरिका आदी प्रगत देशांना लाजवणारा (२७ टक्के) आहे. खासगीकरणाचे वारे वाहू लागल्यापासून राज्य सरकारने या क्षेत्रातून आपले अंग काढून घ्यायला सुरुवात केलीय. व्यावसायिक शिक्षणाचे रान आधीच खासगी क्षेत्रासाठी मोकळे सोडले आहे. आता शालेय शिक्षणाची जबाबदारीदेखील हळूहळू या क्षेत्राकडे सोपवली जातेय. इंग्रजी माध्यमाला सुगीचे दिवस आल्याने शासनाने हे काम सुलभ झालंय. राज्यात के. जी. ते पी. जी. पर्यंतच्या शिक्षणाचे कार्पोटायझेशन झाले आहे. उद्योगाप्रमाणे याही क्षेत्रात ब्रॅंड निर्माण झाले आहेत. ब्रॅंड म्हटल्यानंतर त्यानुसार शुल्क आकारणीही आली. सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रम आणि स्पर्धेत आघाडीवर राहायचे असेल तर नियमित वर्गांना शिकवणी व अभ्यासवर्गाची जोड हवीच. या सगळ्या प्रकारात पालक पाल्याच्या शिक्षणाच्या खर्चाच्या ओझ्याखाली दबून गेलाय. राज्यातील आघाडी सरकारने सरकारी, अनुदानित शाळा महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारला तर पालकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. दिल्ली राज्य सरकारने याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. मुंबई, पुणे ही शहरं रोजगार संधी निर्माण करण्यात आघाडीवर असली तरी या संधी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील तरुणांकडून पटकावल्या जात असल्याचे भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या अहवालातून उघड झालंय. राज्यातील शिक्षण संस्थांना सक्षम, कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात आलेल्या अपयशाचे हे द्योतक आहे. परप्रांतीय तरुणांना मारझोड करण्यापेक्षा विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांनी विद्यापीठे, शिक्षण संस्थाकडे अभ्यासक्रमात कालानुरूप बदल करण्याचा आग्रह धरणे श्रेयस्कर ठरू शकते. 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकारने जीडीपीच्या चार टक्के रक्कम आरोग्य सेवेवर खर्च केली पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र सरकार केवळ ०.४ टक्के खर्च करते. त्यातही वरचेवर कपात केली जातेय. मागील वर्षी त्यात सात टक्केने कपात केली होती. या कपातीचा सेवेच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होतोय. सार्वजनिक सेवेच्या खालावलेल्या दर्जामुळे लोक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे पसंत करताहेत. राज्यातील ६३ टक्के कुटूंब सरकारी रुग्णालयांकडे फिरकतही नाहीत असे निदर्शनास आलेय. राज्य शासन आरोग्य सेवेवर जेवढा खर्च (दरडोई ७६३ रुपये) करते त्याच्या साडेतीन पट खर्च (दरडोई २६८४ रुपये) नागरिक करतात. गंभीर आजाराच्या प्रसंगी या खर्चात अनेक पटीने वाढ होते. 

छत्तीसगड समावेशक विकासात अव्वल स्थानावर आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिसा ही राज्येदेखील याबाबतीत महाराष्ट्रापेक्षा वरच्यास्थानी आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी यापासून बरेच शिकण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री आरोग्य विमा योजनेद्वारे हे उद्दिष्ट तेथे साध्य केले जाते. या योजनेनुसार नागरिकांच्या उपचाराचा ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च राज्य सरकारकडून केला जातो. राज्यातील ६९ टक्के जनतेला या योजनेचा लाभ मिळत असल्याने कुटुंबाला उर्वरित पाल्यांचे शिक्षण व राहणीमानावर खर्च करणे शक्‍य होते. राज्यातील दारिद्र्याचे प्रमाण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, ग्रामीण व शहरी भागातील वाढती विषमता ही समावेशक विकासापासून अनेक योजने दूर असल्याचीच निदर्शक आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात तमिळनाडू अव्वल तर महाराष्ट्र १६ व्या स्थानी आहे. कायदा व सुव्यवस्थेतेची स्थिती बिघडल्यानंतर आपल्याकडे ज्या राज्यांच्या नावाने हेटाळणी केली जाते ते बिहारदेखील महाराष्ट्रापेक्षा वरच्या (नवव्या) स्थानी आहे. 

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातही राज्याची पीछेहाट होत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर असणाऱ्या राज्याची अशी अवस्था का झाली, याचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे.

सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)