गांधीजींची स्वराज्य संकल्पना

जमीन, हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, आकाश हे पंचघटक ईश्‍वराची देणगी असून, त्यावर जनसमूहाची मालकी आहे, असे गांधीजींचे ठाम मत होते. यामुळेच यावर कोणत्याही परिस्थितीत एका व्यक्तीचे किंवा उद्योग समूहाचे नियंत्रण नसावे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. महात्मा गांधीजींची अशी कणखर धारणा होती की एका शेतकऱ्याकडे एवढी शेतजमीन असावी की त्यातील पिकांचे तो योग्य व्यवस्थापन करू शकेल. पिकांच्या उत्पादनात आणि त्यांच्या उपपदार्थांपासून तो शेत-जनावरांचे संगोपनही करू शकेल. त्याचप्रमाणे नियोजनातून पुरेशी जैवविविधता साधून तो आपले व आपल्या कुटुंबाचे समर्थपणे पुनरुत्थान करेल, तो दर्जेदार जीवनाचा मालक असेल. 

गेल्या काही वर्षांपासून शासन, कृषी शास्त्रज्ञ, विस्तार यंत्रणा, प्रगतिशील आणि इतर शेतकरी सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करण्यावर भर देत आहेत. परंतु गांधीजींमध्ये एक अलौकिक प्रतिभा आणि भविष्याचा वेध घेणारे द्रष्टेपण असल्यामुळे अंदाजे १०० ते १२५ वर्षांपूर्वी त्यांनी ‘शेती ही केवळ सेंद्रियच असावी’ असे त्यांचे निःसंदिग्ध विचार होते. त्यासाठी त्यांनी संघटित प्रयत्नही केले. शेतातील मातीतून जेवढ्या मूलद्रव्यांचा आपण खर्च करतो किमान तेवढे तरी जमिनीला परत करण्याचे शेतकऱ्यांचे कसून प्रयत्न असावेत, हा त्यांचा शास्त्रीय दृष्टिकोन होता. 

शेतीमध्ये आपण ज्या विविध पद्धती आणि निविष्ठा यांचा वापर करतो त्या मजूर आणि परिश्रमाधिष्ठित, स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप आणि पर्यावरण पोषक अशा असाव्यात, या पटाईत शेती शास्त्रज्ञालाही न कळणाऱ्या गोष्टी अगदी सहजपणे महात्मा गांधीजींनी आवर्जून प्रतिपादित केल्या आणि तसेच करण्यावर त्यांचा अट्टाहास होता. शेती ही कमी खर्चाची, स्थानिक रोजगार निर्मितीस अनुकूल आणि सहज निविष्ठा उपलब्धीची व्हावी म्हणून शेतीतील उपकरणे आणि अवजारे स्थानिक कौशल्यातूनच तयार केली जावीत यावर त्यांचा भर होता. जे शेतकरी आहेत ते सहकारी तत्त्वावर एकत्र येऊन सहकारी शेती करू शकतात. परंतु या बाबतीत कोणावरही कोणतीही सक्ती वा जबरदस्ती नसावी तर ते प्रयत्न समाजातून स्वेच्छेने निर्माण होणारेच असावेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय याचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. महात्मा गांधी यांचे शेतीप्रमाणेच या क्षेत्राबाबतीतही तेच स्वप्न होते. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांना कृषी क्षेत्रात एक नवक्रांती करावयाची योजना होती. या क्रांतीच्या नियोजनात अल्पभूधारक आणि जमीन विरहित शेतकऱ्यांना (भूमिहीन) संघटित, ज्ञानसंपन्न आणि शक्ती प्रदान करणे या बाबींचा समावेश होता. याकरिता गांधींनी जमीनदार, राजे-महाराजे, नवाब आणि इतर सधन जमीन मालकांना लक्ष केले होते. या बाबतीत भूमिहीनांनी नेतृत्व घेऊन सत्याग्रह करावा असी त्यांची इच्छा होती. सत्याग्रहांमुळे या जमीन मालकांमध्ये हृदय परिवर्तन झाले तर ठीक, नाहीतर अहिंसक चळवळीद्वारे जमीनदारी पद्धतीला आव्हान देण्याचा त्यांचा बेत होता. महात्मा गांधींना असे अभिप्रेत होते की हे सत्याग्रह विशुद्ध हेतूने असावेत आणि जमीनदारी पद्धती संपुष्टात येईपर्यंत हे सत्याग्रह चालू राहावेत. अशा भू-सत्याग्रहामुळे सरकारतर्फे जमीनदारी पद्धतीस प्रतिरोध करणारा कायदा अंमलात आणणे सोपे जाईल आणि भूमिहिनांना अशा जमिनींचे वाटप पुनर्वितरण करता येतील, हा विश्‍वास गांधीजींना होता. जे प्रत्यक्षात जमीन कसतात तेच खऱ्या अर्थाने जमिनीचे मालक होत ही त्यांची ठाम भूमिका होती. इतर नैसर्गिक संसाधनाप्रमाणे जमिनीची मालकी व्यक्तिगत नसावी ही त्यांची धारणा होती. या सर्व क्षेत्रामध्ये विश्‍वस्त पद्धतीतीच वहिवाट असावी. समाजात जे जे अतिरिक्त आहे त्यावर संपूर्ण समाजाची मालकी आहे, असे त्यांचे तत्त्वज्ञान होते. 

गांधीजींच्या स्वराज्य संकल्पनेत म्हणजेच (संपूर्ण स्वातंत्र्य) शेती ही सर्व विकासाची आधारशिला होती. शेतीला विकसित करणाऱ्या आणि लोकांना आवश्‍यक अशा वस्तूंचे उत्पादन गृहउद्योगांच्या जाळ्यातून निर्माण करुन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांची गरज त्यांनी वारंवार बोलून दाखविली. गांधीजींचा आकृतिबंध हा समूह केंद्रित उत्पादन नव्हे तर मोठ्या समूहातून विस्तृत उत्पादन या तत्त्वावर आधारित होता. विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादनाची विविध योजनांसाठी त्यांच्या विचारानुसार गरज नव्हती. कारण यातून लोकांना विस्थापित करणारे उदरनिर्वाहासाठी लागणाऱ्या साधनांपासून वंचित करणारे, पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे मोठे प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात, हे त्यांना ज्ञात होते. 

पाश्‍चात्त्य शास्त्रज्ञांच्या प्रणालीवर बहुतांश विकासाचे आकृतिबंध हे उद्योग केंद्रित होते. ज्यामध्ये मोठमोठी यंत्रे, अवजारे, उपकरणे, शहरी वस्तीकरण, उद्योग समूह जाळे, उच्चतंत्रज्ञानावर आधारित उद्यान ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन हस्तगत करण्याची गरज असते असे शेती विकासाचे आकृतिबंध गांधींना मान्य नव्हते. कारण अशा विकासासाठी घेण्यात येणारी जमीन ही सुपीक होती. बहुतांश प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कुटुंबाची आदिवासी, मच्छीमार आणि समाजातील सीमांत रेषेवरील घटक यांची वाताहात होते. असे विस्थापित झालेले लोक त्या विभागातील मूळ रहिवाशी असतात अशा शेती आणि समाजाचे थडगे करून विकासाचे प्रकल्प उभारणे हे गांधीजींच्या स्वराज्य संकल्पनेच्या तत्त्वज्ञानाच्या अगदी विरुद्ध होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचा गांधीजींनी पुरस्कार केला नाही. परंतु असे प्रकल्प आणि उद्योग जे स्थानिक लोकांना संमत आहेत ते उभारले जावेत, ज्यामध्ये शेतकरी स्वतःहून जमिनी देतील. असे उद्योग ग्रामीण लोक आणि शेतकरी स्वतःचा उद्योग म्हणून चालवतील. असा हा समूहातून उत्पादनांचा प्रकल्प आदर्शवत ठरेल. असे प्रकल्प लोकांच्या मालकीचे असतील आणि समाज तसेच राष्ट्रांच्या फायद्यासाठी ते चालवले जातील. अशा उद्योगांच्या उभारणी व भरभराटीसाठी पुरेसे अर्थसाह्य करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि इतर आवश्‍यक आधार पुरविण्याची नैतिक जबाबदारी राज्याची असेल असेही महात्मा गांधीजींचे स्पष्ट मत होते. शेती आणि शेतकरी समाजाचे स्मशान करून विकासाचे प्रकल्प उभारणे हे गांधीजींच्या स्वराज्य संकल्पनेत अजिबात बसत नव्हते. किंबहुना, त्यांना त्याचा कट्टर विरोध होता. 

डॉ. श्यामसुंदर वांगीकर ः ८७६६७०७३१० (लेखक वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक आहेत.)