अजब महावितरणचा गजब कारभार

नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपूर येथे सर्व शेतीपंप पेडपेंडिंग अर्जदाराना ‘उच्चदाब वितरण प्रणाली’ (एचव्हीडीएस) द्वारे जोडण्या देण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून नियमित अर्ज घेणे आणि पूर्वीच्या पद्धतीने ‘लघुदाब वितरण प्रणाली’ (एलव्हीडीएस) द्वारे जोडण्या देणे यावर बेकायदेशीररित्या बंदी घातली गेली. राज्यात कोठेही नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. परिणामी २०१७-१८ पासून नवीन वीज जोडण्यांची संख्या कमी झालेली आहे. २०१३-१४ मध्ये एक लाख २४ हजार ७६९, वर्ष २०१४-१५ मध्ये एक लाख ४७ हजार ९९३, वर्ष २०१५-१६ मध्ये एक लाख ३० हजार व वर्ष २०१६-१७ मध्ये एक लाख २५ हजार ५२२ जोडण्या दिल्या गेल्या. पण २०१७-१८ मध्ये फक्त ६९ हजार १७४ जोडण्या दिल्या आहेत. २०१८-१९ मध्ये ऑक्टोबरअखेर ५४ हजार ००५ जोडण्या दिल्या आहेत.

प्रलंबित अर्जदार व मागणीमध्ये प्रचंड वाढ मार्च २०१८ अखेर एकूण शेतीपंप जोडण्यांची महावितरणने जाहीर केलेली संख्या ४२ लाख ४ हजार ४७२ इतकी आहे. त्याचवेळी मार्च २०१८ अखेर पेडपेंडिंग म्हणजे पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या अर्जांची संख्या दोन लाख ५८ हजार ८२६ सांगण्यात आली आहे. या शिवाय पेंडिंग म्हणजे अर्ज स्वीकारलेले आहेत, पण जोडणीसाठी पैसे भरून घेतलेले नाहीत ही संख्या वेगळीच आहे. ही संख्या महावितरणच्या वेबसाईटवर उपलध नाही. याशिवाय नोव्हेंबर २०१७ पासून मार्च २०१९ पर्यंत नवीन जोडणीसाठीचे अर्जच स्वीकारलेले नाहीत. ही संख्या मागील सरासरीनुसार अंदाजे किमान दीड लाख ते दोन लाख असावी. याचाच अर्थ पेडपेडींग, पेंडिंग व इच्छुक अर्जदार ही एकूण प्रलंबित जोडण्यांची संख्या आज अंदाजे ५ लाख वा अधिक असावी ही चिंताजनक बाब आहे.

कायदा व सद्यस्थिती यामधील विरोधाभास  २००३ मध्ये नवीन वीजकायदा आल्यापासून देशातील प्रत्येक अर्जदाराला आयोग ठरविल, त्या मुदतीत वीज जोडणी देण्याचे कायदेशीर बंधन प्रत्येक वितरण परवानाधारकावर आहे. ‘युनिव्हर्सल सप्लाय ऑब्लिगेशन’ या कायद्यानुसार व संबंधित विनियमानुसार प्रत्येक अर्जदाराना नियमित सर्वसाधारण जोडणी एक महिन्याचे आत देणे महावितरणवर बंधनकारक आहे. जेथे रोहित्राची क्षमता वाढविणे अथवा वाहिनी टाकणे आवश्यक असेल, तेथे ही मुदत तीन महिने आहे. नवीन पुरवठा केंद्र (सबस्टेशन) उभारणी करणे आवश्यक असल्यास तेथे ही मुदत एक वर्ष आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक अर्जदारास सर्वसाधारणपणे एक महिन्यात अथवा कमाल एका वर्षात जोडणी मिळाली पाहिजे. पण राज्यातील अंदाजे किमान तीन लाखांहून अधिक जोडण्या एक वर्षाहून अधिक व तीन ते चार वर्षे प्रलंबित आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून येते. याचबरोबर राज्यामध्ये अतिरीक्त वीज उपलब्ध आहे. आयोगाच्या सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांसाठी ही अतिरीक्त क्षमता अंदाजे ४५०० मेगॅवॉट व अतिरीक्त वीज उपलब्धता दरवर्षी अंदाजे ४० हजार दशलक्ष युनिट्स इतकी आहे. एका बाजूला प्रचंड वीज उपलब्ध आहे तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना तीन ते चार वर्षे जोडण्या मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी, राज्य सरकार व महावितरण या सर्वाचेच नुकसान होत आहे. पण त्याचे कोणतेही देणेघेणे कंपनीला आणि सरकारला आहे असे मात्र कृतीमधून दिसून येत नाही.

उच्चदाब वितरण प्रणाली राज्यात नोव्हेंबर २०१७ अखेर प्रलंबित असलेल्या सव्वा दोन लाख पेडपेंडिंग अर्जदारांच्या जोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीअंतर्गत देण्यासाठी ५०४८ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस राज्य सरकारने मे २०१८ मध्ये मान्यता दिलेली आहे. या जोडण्या मार्च २०२० पर्यंत दिल्या जातील असे जाहीर केलेले आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. महावितरणच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार आजअखेर ५०४८ कोटी रुपयांपैकी ३५०२ कोटी रुपयांचे टेंडर्स मंजूर झालेली आहेत. दिल्या गेलेल्या जोडण्यांची संख्या फक्त ५१७ दाखवलेली आहे. या गतीने हे काम मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल असे गृहीत धरले तरीही तोपर्यंत दोन वर्षांत मागील सरासरीनुसार नवीन इच्छुक अर्जदारांची संख्या अडीच लाखाने वाढणार आहे. म्हणजेच मुळात अर्जच स्वीकारला जाणार नाही आणि घेतला तरी जोडणीसाठी ३/४/५ वर्षे थांबावे लागणार हेच शेतकऱ्यांचे अटळ भवितव्य असल्याचे दिसून येते.

शेतीपंप जोडणीसाठी डीडीएफअंतर्गत खर्चवसुली लागू एखाद्या शेतकऱ्यास तातडीने वीजजोडणी हवी असेल तर त्याला एचव्हीडीएस अंतर्गत जोडणी संबंधित अर्जदाराकडून खर्चाची वसुली करून देण्यात यावी अथवा त्याने स्वखर्चाने संपूर्ण जोडणी यंत्रणा उभी करावी यासाठी आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्याचे भयानक परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहेत. महावितरणच्या मंजूर टेंडरनुसार एका एचव्हीडीएस जोडणीसाठीचा खर्च सरासरी सव्वा दोन लाख रुपये आहे. शेतकऱ्याला एक ३ एचपी अथवा ५ एचपी ची जोडणी घेण्यासाठी किमान सव्वा दोन लाख ते अडीच लाख रुपये खर्च करावा लागेल. हे शेतकऱ्यांना शक्य नाही, याचाही साधा विचार महावितरणने अथवा आयोगाने केलेला नाही. २१ एचपी पर्यंतच्या औद्योगिक अथवा कोणत्याही लघुदाब जोडणीसाठी सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस फक्त ३५०० रुपये आकारले जातात. अशा औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधा म्हणजे पोल, लाईन आदी खर्च कंपनी करते. ग्राहकाने केला तर त्याला तो बिलाद्वारे परत केला जातो. पण शेतकऱ्यांना आता ही सुविधा लागू नाही. औद्योगिक वा व्यापारी ग्राहकांना २१ एचपी पर्यंतची जोडणी ३,५०० रुपयात व शेतकऱ्याला मात्र ५ एचपी च्या जोडणीसाठी अडीच लाख रुपये ही शेतकऱ्यांना उदध्वस्त करणारी विषमता आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना वेळेत जोडणी न मिळाल्यास ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण यंत्रणेमार्फत दाद व विलंब कालावधीची नुकसान भरपाई मागण्याचा हक्क होता, तोही आता महावितरण व आयोगाने काढून घेतला आहे. आता शेतकऱ्याने भरलेल्या रकमेच्या दुप्पट म्हणजे कमाल ७००० रुपये यापेक्षा अधिक नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. म्हणजेच ४/५ वर्षे जोडणी मिळाली नाही, तरीही त्याला कायदेशीर नुकसान भरपाईही द्यायची नाही. म्हणजेच (स्वीकारलाच तर) अर्ज करायचा व वर्षानुवर्षे जोडणीची वाट पहायची एवढाच एक पर्याय शेतकऱ्यांसाठी आता उपलब्ध आहे.    

प्रताप होगाडे  ः ९८२३०७२२४९ (लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)