agriculture news in marathi, agrowon special article on mahavitaran electricity supply to agril pump part 2 | Agrowon

शेतीला हवा अखंडित वीजपुरवठा

प्रताप होगाडे
शुक्रवार, 12 एप्रिल 2019

राज्यातील सर्व अर्जदारांना व इच्छुक शेतकऱ्यांना त्वरित वीजजोडण्या मिळाल्या पाहिजेत. सर्व ४२ लाख शेतीपंप वीजग्राहकांच्या डोक्यावरील पोकळ आणि बोगस थकबाकी रद्द झाली पाहिजे. या दोन मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी जागरूक, आग्रही व आक्रमक झाले पाहिजे. राज्य सरकारनेही आश्वासनपूर्ती केली पाहिजे.

सोलर पंप योजना मर्यादा
जेथे वितरण यंत्रणा नाही, तेथे सोलर पंप द्यावा अशी योजना राज्य सरकार व महावितरणने जाहीर केलेली आहे. योजना चांगली आहे, ती जरूर राबवावी याबाबत दुमत नाही. सोलर पंपासाठीची महावितरणची टेंडर्स ३ एचपीसाठी १.६८ लाख व ५ एचपीसाठी २.४७ लाख या दराने मंजूर झालेली आहेत. यापैकी फक्त १० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावयाची आहे. शेतकरी मागासवर्गीय असल्यास फक्त ५ टक्के रक्कम भरावयाची आहे. त्यामुळे गुंतवणूकही मर्यादित आहे. तथापि योजनेचे उद्दिष्ट मात्र ३ वर्षांत फक्त १ लाख शेतीपंप म्हणजे अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित जोडण्या निकाली काढण्यासाठी ही योजना फारशी उपयुक्त ठरणार नाही. जेथे वितरण यंत्रणा नाही, तेथील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त व प्रभावी ठरू शकेल. अशा सर्व ठिकाणी संपूर्ण मागणी सोलर पंपाद्वारे तातडीने पूर्ण केली पाहिजे. या योजनेच्या काही मर्यादा आहेत त्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराला सोलर पंप व पॅनेल्स उभारणीसाठी किमान २० फूट x २० फूट जागा द्यावी लागेल. या जागेभोवती स्वखर्चाने तारेचे कुंपण करावे लागेल. चोरी अथवा मोडतोड होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. कमाल वीज उपलब्धता दिवसा ५/६ तास ते जास्तीत जास्त ७/८ तास होईल. विजेची उपलब्धता उन्हाच्या प्रमाणात मर्यादित राहील त्याप्रमाणे नियोजन करावे लागेल. 

गुणवत्तापूर्ण विजेसाठी शेतकरी शेवटचा ग्राहक
वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने गुणवत्तापूर्ण वीज संपूर्ण ८ अथवा १० तास देण्यामध्ये महावितरणचे कोणतेही नुकसान नाही. कारण, आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार संपूर्ण रक्कम राज्य सरकारचे अनुदान व क्रॉस सबसीडी या मार्गाने कंपनीला मिळत असते. तसेच, अतिरिक्त वीजही उपलब्ध आहेच. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सलग ८ - १० तास विनाखंडित योग्य दाबाने वीजपुरवठा करणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. पण व्यवहारात मात्र शेतकऱ्याची वीज ही कंपनीच्या प्राधान्यक्रमामध्ये शेवटची आहे. उरली तर, जमले तर असे या पुरवठ्याचे स्वरूप आहे. त्यामुळे पुन्हा शेतकरी, महावितरण व राज्य सरकार या सर्वांचेच नुकसान होते याचा गांभीर्याने विचार कंपनी करताना दिसत नाही.

सातत्याने येणाऱ्या अडचणी
शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्यात रोहित्र जळणे वा बंद पडणे ही नेहमीची तक्रार आहे. कायद्यानुसार व विनियमानुसार ग्रामीण भागात ४८ तासांचे आत दुसरा ट्रान्सफॉर्मर स्वखर्चाने बसवून चालू करण्याचे बंधन कंपनीवर आहे. तथापि अनेक ठिकाणी चार-सहा महिने रोहित्र जोडले जात नाही. बहुतांश ठिकाणी दुरूस्तीचा वा बदलण्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मारला जातो. या खर्चाशिवाय पिकांचे नुकसान होते ते वेगळेच! अशा ठिकाणी पर्यायी रोहित्र ४८ तासांच्या आत स्वखर्चाने उभारण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही महावितरण व राज्य सरकार यांनी करणे आवश्यक आहे. विजेच्या तारा तुटल्यामुळे, शॉक बसल्यामुळे, खांब पडल्यामुळे, शॉर्ट सर्किटमुळे जनावरे दगावतात, शेतकऱ्यांचे अपघात वा जीवित हानी होते. या सर्व प्रकारच्या नुकसानभरपाई संबंधीचे नियम आहेत, वेळेत नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने घातलेली बंधनेही आहेत. अशा सर्व ठिकाणी सहानुभूतीपूर्वक वागणूक सर्व आपदग्रस्त शेतकरी बांधवांना मिळाली पाहिजे. त्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क वेळेत दिले पाहिजेत ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. पण दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी अशा आपदग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उपेक्षा येते. वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारावे लागतात. यामध्येही बदल होणे आवश्यक आहे.

फसलेली कृषी संजीवनी
२०१०-११ पासून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा जोडभार व वीजवापर वाढवून दाखविला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी प्रत्यक्ष वीजवापर नसतानाही किमान दुप्पट वा अधिक दाखविली जाते, हे आता जगजाहीर आणि पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. त्याच्या तपशीलाची द्विरुक्ती या ठिकाणी आवश्यक नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारची कृषी संजीवनी योजना फसली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. तसेच नव्याने कृषी संजीवनी योजना जाहीर करून खऱ्या थकीत मुद्दलाच्या ५० टक्के रक्कम भरून घेऊन शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त केले पाहिजे, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत.

लादलेली वीज दरवाढ
एरिगेशन फेडरेशनने सातत्याने चार वर्षे आंदोलन केल्यानंतर चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मध्यस्थीने आणि सहकार्याने आता राज्य सरकारने सर्व उच्चदाब व लघुदाब उपसा सिंचन योजनांचा वीज दर १.१६ रुपये प्रतियुनिट याप्रमाणे निश्चित केला आहे. तथापि अद्यापही वैयक्तिक लघुदाब शेतीपंपांचे नवीन सवलतीचे वीजदर निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. जून २०१५ पासून आजपर्यंत शेतीपंपांचे नवीन सवलतीचे वीजदर निश्चित न केल्यामुळे आयोगाने केलेली सर्व दरवाढ शेतकरी ग्राहकांवर लादण्यात आलेली आहे आणि त्याचाही परिणाम थकबाकी वाढीवर झालेला आहे.उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांचा वाढीव दर वरील पद्धतीने २०१९-२० मध्ये २.३७ रुपये प्रतियुनिट झाला होता. तो आता सरकारने १.१६ रु./युनिट निश्चित केला आहे. त्याच पद्धतीने वैयक्तिक शेतीपंपांचेही सवलतीचे रास्त दर निश्चित होणे आवश्यक आहे. हाही निर्णय जून २०१९ मध्ये करण्याचे आश्वासन चंद्रकांतदादा पाटील व बावनकुळे यांनी दिलेले आहे.

वीजप्रश्नी सर्वांचेच दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या वीजप्रश्नी सातत्याने शेतकरी संघटनांचे व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. किमान राज्यातील सर्व अर्जदारांना व इच्छुक शेतकऱ्यांना त्वरित वीज जोडण्या मिळाल्या पाहिजेत. सर्व ४२ लाख शेतीपंप वीजग्राहकांच्या डोक्यावरील पोकळ आणि बोगस थकबाकी रद्द झाली पाहिजे. या दोन मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी जागरूक, आग्रही व आक्रमक झाले पाहिजे. राज्य सरकारनेही आश्वासनपूर्ती केली पाहिजे.
प्रताप होगाडे ः ९८२३०७२२४९
(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
लक्ष वळविण्याची राजकीय खेळी!एखाद्या महासंकटाचा राजकीय लाभ कसा उठवायचा हे...
जो पारदर्शी तोच टिकेलकेंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ योजनेची घोषणा...
आदिवासी महामंडळातर्फे ४९ लाख क्विंटल...नाशिक : कोरोनाच्या संकट काळात आदिवासी विकास...
संशोधनासाठी मोसंबी वाणांचे जतन फायदेशीर...बदनापूर, जि. जालना : मोसंबी फळपिकांच्या विविध...
परभणी जिल्ह्यात कापसाची ३६ लाख क्विंटल...परभणी ः कोरोना साथीमुळे लांबत गेलेला परभणी...
अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणावर भर नवी दिल्ली: शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी...
रानभाज्या विक्रीतून रोजगार निर्मितीचा...नाशिक: राज्यातील आदिवासी भागात नैसर्गिक पद्धतीने...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा शिडकावा पुणे ः पावसाचा जोर कमी झाल्याने कोकण, मध्य...
चीनकडून बियाणे दहशतवादाचा धोका पुणेः देशातील बियाणे वारसा आणि बीजोत्पादन उद्योग...
बेकायदा ‘एचटीबीटी’मुळे तीनशे कोटींचा...पुणे : बेकायदेशीर तणनाशक सहणशील (एचटीबीटी) कापूस...
कोल्हापुरात पावसाचा जोर ओसरला कोल्हापूर: जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरला आहे....
मोसंबी कलमांची दुप्पट विक्री औरंगाबाद : पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सुखद...
केळीसाठी पीक विम्याचे निकष पूर्ववत...जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
शेतकरी नियोजन- कपाशीच्या पिकाला खत...सध्या माझे कापसाचे पीक ६० दिवसांचे झाले असून...
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...