उद्दिष्ट - मुदतवाढीत अडकवू नका मका खरेदी

‘‘आ धी नोंदणी केल्यानंतर ११ जुलैला एसएमएस आल्यानंतर केंद्रावर   चौकशी केली तर म्हणे खरेदी बंद पडली. खरेदीच्या मुदतीला दोनच दिवस उरले तरी बोलवत नसल्याने मका घेऊन केंद्रावर आलो. इथं खरेदी होईल म्हणून सहा दिवसांपासून प्रतिक्षा करीत आहो.’’ चार दिवसांपूर्वीची ही प्रतिक्रिया आहे औरंगाबाद जिल्ह्यातील मेघराज कुंटे या मका उत्पादकाची! 

हमीभावाने मका खरेदीसाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देऊनही औरंगाबाद, जालना यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत उद्दिष्ट (लक्ष्यांक) पूर्ण झाल्याने मुदतीपूर्वीच मका खरेदी बंद करण्यात आली. खरे तर केंद्र शासनाने दिलेले मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने राज्यात जूनच्या चवथ्या आठवड्यातच मका खरेदी बंद केली होती. परंतू त्यावेळी सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांकडे मका शिल्लक असल्याने राज्याच्या प्रस्तावानुसार केंद्र सरकारने आधी १५ जुलैपर्यंत आणि त्यानंतर ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. पहिल्या मुदतवाढीच्या वेळेसच ‘आता राज्यातील संपूर्ण मका खरेदी केला जाईल,’ असे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भूजबळ यांनी व्यक्त केले होते. परंतू मका खरेदीची दुसरी मुदतवाढ संपली तरी राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे मका शिल्लक आहे. एकट्या बुलडाणा जिल्ह्यात अजूनही पाच लाख क्विंटलपेक्षा अधिक मका शिल्लक आहे. यावरुन राज्यभरात शिल्लक असलेल्या मक्याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. राज्य सरकारने गरज भासल्यास आणि तसा प्रस्ताव त्यांच्याकडून आल्यास मका खरेदीसाठी आणखी मुदतवाढ देण्यास केंद्र सरकार तयार आहे, असे आश्वासन केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिले आहे.    

कापूस, तुरीनंतर आता मक्याने शासकीय शेतमाल खरेदीचे वास्तव सर्वांपुढे आलेले आहे. एखाद्या शेतमालाचे राज्यात उत्पादन किती होते, शासनाला किती शेतमाल खरेदी करावा लागेल, याचा ढोबळमानाने अंदाज न बांधताच खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवून मुदतवाढ दिली जाते. विशेष म्हणजे असे उद्दिष्ट अथवा मुदतवाढ देताना यंत्रणेच्या मर्यादाही लक्षात घेतल्या जात नाहीत. मुदतवाढ देताना उद्दिष्ट कशासाठी आणि उद्दिष्ट दिले तर मुदतीची ठराविक तारीख कशासाठी? असा सवाल राज्यभरातील मका उत्पादक आता करीत आहेत.

राज्यात अनेक ठिकाणी मका खरेदीच्या ठराविक मुदतीआधीच उद्दिष्ट पूर्ण होत असल्याने दोन्ही वेळा मका खरेदी थांबली आहे. अशावेळी मुदतीला काही अर्थ उरत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. मुळात रब्बी मक्याची जवळपास महिनाभराने उशीरा सुरु केलेली खरेदी, लॉकडाऊनमुळे आलेल्या अडचणी, पोर्टल-सर्व्हर डाउनने खरेदी केंद्रांकडून मिळत नसलेला प्रतिसाद यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात मका शिल्लक आहे. अनेक शेतकरी खरेदी केंद्रे सुरु होण्याची वाट बघताहेत. काही शेतकऱ्यांचा मका खरेदी केंद्रांवर तर काहींचा घरात भिजत आहे. खुल्या बाजारात विक्री करावी तर हमीभावाच्या तुलनेत क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपये फटका बसत आहे. आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या व्यवस्थापनाबरोबर घरखर्चासाठी पैसा हवा आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट, मुदतवाढ, प्रस्ताव यांत केंद्र-राज्य सरकारने न अडकता मका खरेदी सुरु ठेवायला हवी. तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

धान्योत्पादनाबरोबर चारा तसेच पशू-पक्षी खाद्यात मक्याचा उपयोग होतो. अमेरिकन लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने मका उत्पादक आधीच बेजार झालेला आहे. मक्याचा उत्पादन खर्चही वाढलेला आहे. अशावेळी किमान हमीभावाचा आधार मिळावा, अशी मका उत्पादकांची अपेक्षा असताना त्यावर पाणी फेरण्याचे काम करु नये.