फळांचा राजा संकटाच्या फेऱ्यात

मागील नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा कोकणातील आंबा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. नव्याने आलेली पालवी कुजण्याबरोबरच भुरी आणि तुडतुडे या रोग-किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे अनेक बागा काळ्या पडल्याचे चित्र कोकणात पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे आंबा उत्पादकांनी यापूर्वी केलेल्या तीन ते चार फवारण्यादेखील वाया गेल्या आहेत. मागील वर्षीच्या हंगामात एकदा, दोनदा, नव्हे तीनदा मोहर आला अशी विचित्र परिस्थिती झाली. परिणाम आंब्यावर थ्रिप्सचा (फुलकिडे) प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे उत्पादन अवघे ३२ ते ३४ टक्केवर आले. यावर्षी मोहोर प्रक्रियाच थांबली आहे. सध्याचे चित्र पाहता बऱ्याच ठिकाणी महागड्या रासायनिक कीडनाशकांच्या मात्रा देखील लागू पडत नाहीत. त्यामुळे आंबा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. यातूनही सावरत असलेल्या बागांना सध्याचे ढगाळ वातावरण खासकरून हापूसला मारक ठरत आहे. 

कृषी फलोत्पादनात नुकसान भरपाईपोटी शासनामार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. मात्र मागील हंगामात (मार्च ते मे) लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची आचारसंहिता होती. त्यामुळे पंचनाम्याची प्रक्रिया पार पडली नाही. शासनाच्या कृषी, फलोत्पादन विभागाकडे पाठपुरावा करून देखील कोकणातील आंबा उत्पादकांना अनुदान मिळाले नाही. आजची परिस्थिती मागच्या वर्षापेक्षा खराब आहे. कारण आंबा हंगाम दीड ते दोन महिने पुढे जाणार आहे. नेहमीच्या सहा फवारण्यांऐवजी तीन ते चार फवारण्या जास्त कराव्या लागणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना फार मोठा खर्च येणार आहे. तशातच मागील तीन-चार वर्षे सतत कमी होत असलेले उत्पादनामुळे आर्थिक उत्पन्नात मोठी घट येत आहे. आंबा उत्पादक शेतकरी आज हवालदिल झाला आहे. या शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी शासनाने पूर्वीचे निकष बदलून पुढील कीडनाशकांच्या सहा फवारणीसाठीचा खर्च अनुदान म्हणून द्यावा, अशी आम्ही शासनाकडे आग्रही मागणी करीत आहोत.  एकीकडे उत्पादन कमी व दुसरीकडे बाजार समितीमधील व्यापारी व दलाल वर्गाकडून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण त्यातच तीन वर्षांपूर्वी शासनाने फळे व भाजीपाला नियमनमुक्ती केल्यामुळे बाजार समिती व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचा माल विक्री करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या पायाभूत सोयी सुविधांची अपेक्षा होती. मात्र शासनाच्या कृषी पणन मंडळामार्फत संत शिरोमणी सावता माळी आठवडे बाजार व्यतिरिक्त सक्षम विक्री व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध नाही. परिणाम शेतकरी वर्गाला बाजार समितीमधील व्यापारी व दलाल वर्गापुढे सपशेल शरणागती पत्करावी लागते. त्यामुळे उत्पादन कमी असूनदेखील शेतकरी वर्गाला मिळेल त्या भावात समाधान मानावे लागत आहे.  

वर्षातून एकदाच येणाऱ्या कोकण हापूसची अवीट गोडी चाखण्यासाठी देशातील व देशाबाहेरील ग्राहकांची मोठी पसंती असते. दुर्दैवाने कर्नाटक, आंध्रचा आंबा फेब्रुवारीतच बाजारपेठेत दाखल होतो. दिसायला साधर्म्य, मात्र चवीला निकृष्ट त्यामुळे कोकण हापूस पेटीने जातो तर कर्नाटक, आंध्रचा आंबा किलोने स्वस्त जातो. कोकण हापूस त्यापेक्षा ३ ते ४ पट महाग असतो. दलाल वर्गाला जादा नफा मिळावा म्हणून ते कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडू येथील आंबा विक्रीस प्राधान्य देतात. त्यामुळे आज किरकोळ बाजारात हा आंबा मोठ्या प्रमाणात विकला जात आहे. या आंब्याचे आक्रमण थोपविण्यासाठी कोकणातील शेतकऱ्यांना आंबा विक्रीसाठी आम्ही राज्य शासनाकडे कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात मध्यवर्ती ठिकाणी विक्री केंद्रे उभारण्याची मागणी केली आहे. उदा. एप्रिल ते जून महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे अलिबाग, मुरुड, रोहा येथील महिला, पुरुष विक्रेते आपला आंबा विक्रीसाठी आणतात. या ठिकाणी सकाळी ६.०० ते ८.०० या वेळात राज्यातील निरनिराळ्या ठिकाणांहून आलेल्या ग्राहकांची गर्दी होते. त्यामुळे विक्रेत्यांना चांगले पैसे मिळतात व हा व्यवहार रोखीने होतो म्हणूनच आम्ही पेण अथवा वडखळ या मध्यवर्ती ठिकाणी विक्री केंद्र उभारावे, यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. 

चांगल्या प्रतीचा आंबा, भाजीपाला व फलोत्पादन घेण्यासाठी संघाच्या वतीने शेतकरी बांधवांसाठी कोकणात, मुंबई व राज्यातील अन्य शहरात मेळावे, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर कृषी, फलोत्पादन प्रक्रिया, हवामान बदल परिषदा आयोजित करण्यात येतात. यात शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग असतो. मोहोर प्रक्रिया सुरू होणे, मोहोर संवर्धन, कीडरोगांचा प्रादुर्भाव थांबविणे. ग्रेडिंग पॅकेजिंग, रायपनिंग चेंबर, वाहतूक व्यवस्था, देशांतर्गत व देशाबाहेर बाजारपेठ यावर उपाय योजना करण्यावर आम्ही भर दिला आहे.   मागील वर्षी उत्पादक ते ग्राहक या माध्यमाने आंब्याची विक्री व्हावी, या अनुषंगाने मुंबईत बोरीवली येथे मुंबई बाहेर नाशिक व राज्याबाहेर इंदूरमध्ये (मध्य प्रदेश) कोकणातील आंबा विकण्यासाठी पुढाकार घेतला व त्याला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावर्षी देशातील रिटेल सेक्टरमधील नामवंत कंपन्या, मॉल, पर्यटन स्थळे, रेल्वे स्थानक या ठिकाणी आंब्याची विक्री वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशाप्रकारे टप्पाटप्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीला वगळून आपल्या शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र विक्री व्यवस्थेत उतरल्यासच शेतकऱ्यांची बाजार समितीमधील दलाल, व्यापारी वर्गाच्या जोखंडातून सुटका होईल व त्यांच्या आर्थिक उत्पनात वाढ होईल. आंबा निर्यातीत वाढ होण्यासाठी अपेडा, कृषी पणन मंडळ आदी यंत्रणांकडे आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. हंगामाचा शेवटचा व छोटा आंबा प्रक्रिया उद्योगासाठी खास करून कॅनिंगसाठी काही कंपन्या आमच्या संपर्कात आहेत. 

आपल्या देशात आंब्याच्या १०० हून जास्त जाती आहेत. यातील हापूस, केशर, राजापुरी, बाटली, नीलम, रत्ना याच जाती प्रक्रिया उद्योगासाठी उपयोगात येतात. प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेषतः कॅनिंगचा दर कमी असतो. त्यामुळे हापूस बरोबरच वरील जातींच्या उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रित करावयास हवे. हे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले तरच शेतकऱ्याला हंगामाच्या शेवटच्या आंब्याला येणारा दर परवडेल तरी शासनाने खास करून कृषी विद्यापीठानी वरील जातीच्या आंब्याची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे आम्ही महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या वतीने आवाहन करतो. 

चंद्रकांत मोकल : ९९२०१८४६६६ (लेखक महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघांचे अध्यक्ष आहेत.)