शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड कशासाठी?

जलयुक्त थोतांड ठरले असेल; तर त्यात जिरलेले अब्जावधी रुपये परत करा, म्हणून जनता रस्त्यावर आली पाहिजे. आता अशी आंदोलने केल्याशिवाय देशाला भवितव्य नाही. या भूमिकेतून आम्ही मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या विरोधात आवाज उठवला आणि जनतेला सावध केले. प्रकल्प वांझोटा निपजण्यापेक्षा तो न झालेला किती तरी चांगले!
agrowon editorial article
agrowon editorial article

जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी होऊन गेलेल्या प्रौढ शिक्षण योजनेसारख्याच ठिसूळ आणि दिखाऊ आहेत. पर्यावरणाची हानी होऊ नये म्हणून नदीतल्या वाळू उपशावर बंदी घातली. बांधकामात वाळूला पर्याय नव्हता म्हणून वाळू उपसा व्हायचा तो होतच राहिला. मग घडले काय? ३०० रुपयाला मिळणाऱ्या वाळूच्या ट्रकची किंमत ३० हजार रुपये झाली. निवाऱ्यापुरते घर बांधणे मध्यमवर्गीयांना अशक्‍य झाले. भ्रष्टाचाराला नवे कुरण मिळाले. जलयुक्त शिवार योजनेत नद्यांतली वाळू उपसून त्या खोल आणि रुंद करण्यात आल्या. मग वाळूबंदी खरी, की नद्यांचे खोलीकरण खरे? भ्रष्टाचाऱ्यांची दोन्हीकडे चंगळ आहे म्हणून हे परस्पर विरोधी दोन्ही कार्यक्रम चालू आहेत. परिणामशून्य कामांचे नगारे बडवून गुणगाण करावे लागते. तोंडाची हजारो टन वाफ दवडून लाखो गावे जलसमृद्ध झाल्याचे सांगितले गेले. हे जर खरे असेल, तर मग वॉटर ग्रीडची निकड का वाटते? किती वेळा खोटे बोलणे धकून जाते? आपली जनता ठार वेडी आहे, असे मानून नेते कायम खोटे बोलत राहतात. 

वॉटर ग्रीडचा प्रकल्प अहवाल गुप्त ठेवला गेला. ज्या अभ्यासू अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या त्रुटी दाखवल्या त्यांची मुस्कटदाबी केली. मराठवाड्याबाहेरून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणल्याशिवाय अकरा धरणांतले पाणी ग्रीडला पुरणार नाही, असे अहवालात स्पष्ट केल्यामुळे लगेच मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन कोकणचे पाणी आणायच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. २०१९ च्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कामाच्या निविदासुद्धा काढण्यात आल्या. या धावपळीचा मतलब सूज्ञांना वेगळा सांगायची गरज नाही. राजकारण गेलं चुलीत! पण हा हजारो कोटींचा खर्चाचा प्रकल्प येवढ्या उतावळेपणाने सुरू करणे कोणाला तरी पटणारे आहे का? 

मराठवाड्याला वॉटर ग्रीड नको, असा आमचा पवित्रा मुळीच नाही. तो निर्दोष असावा, ऐवढीच माफक अपेक्षा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ती आवाक्‍याबाहेरची आहे असेही नाही. ही ग्रीड मुंबईच्या पाणीपुरवठा योजनेपेक्षा दुप्पट मोठी आहे. कोणाही परदेशी तज्ज्ञाच्या मदतीशिवाय मुंबईचा पाणीपुरवठा वर्षानुवर्षे सुरुळीत चालू आहे. आमची भीती वेगळ्याच कारणांसाठी आहे.   मराठवाड्यातील धरणे तुटीच्या खोऱ्यात आहेत. ती अंशतः भरतात. कित्येक वेळा सर्व धरणांच्या पाण्याची बेरीज केली तरी ग्रीड पुरते पाणी उपलब्ध नसते. हा अवर्षणप्रवण प्रदेश आहे. यापुढे उघडिपीच्या काळात खरिपाची पिके वाचवण्यासाठी पावसाळ्यात पाणी मागणी वाढणार आहे. धरणातला गाळ, बाष्पीभवन, पाझर, गळती यामुळे होणारा पाणी व्यय खूप मोठा आहे. ग्रीडच्या नावाखाली पिण्याच्या पाण्याचे आडमाप आरक्षण होईल. सिंचनाची सतत हेळसांड होईल. कोकणातले पाणी आणायला दीर्घ कालावधी लागेल. डोंगर, दऱ्या, ओढे, नाले, नद्या ओलांडून हजार किलोमीटरचे अंतर पार करून गोदावरीत पाणी आणणे हे चुटकीसरशी होणारे काम नाही. गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाड्यातले रस्ते उखडून ठेवलेत. धूळ, खड्डे, डायव्हर्जन यात लोक बेजार आहेत. कासवगतीने कामे चालू आहेत. कोकणच्या पाण्याची आणि ग्रीडच्या कामांची गती याहून वेगळी कशी असेल? 

 ग्रीड चालवण्यासाठी विजेची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र फीडर लागतील. खूप मोठा खर्च आहे. ग्रामीण भागात दोन दिवस मुक्काम करून तिथे विजेची काय अवस्था आहे ते अनुभवावे. 

 शेतकरी वीजबिल भरत नाहीत, पाणीपट्टी भरत नाहीत, बॅंकांची कर्जे माफ करावी लागतात, मग ग्रीडची अती महागडी पाणीपट्टी कोण भरणार आणि ग्रीड कशी चालणार? आपल्या १० गावं, २० गावं अशा सामूहिक योजना जवळ जवळ बंदच आहेत. ग्रीडचे तेच होणार काय? 

 ग्रीडच्या व्यवस्थापनासाठी कुशल कामगार, तंत्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशी मोठी फौज उभारावी लागेल. प्रत्यक्षात ग्रीडचे पाणी स्थानिक उद्‌भव आटल्यावर वर्षातले फक्त काही महिने वापरावे अशी शिफारस आहे. मग ग्रीड बंद असलेल्या काळात कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे? 

 सध्याच्या पाणीपुरवठा योजना खूप तोकड्या आहेत. त्यांच्या विस्तारासाठी अब्जावधीचा खर्च लागणार आहे. त्याचा अंतर्भाव ग्रीडच्या अंदाजपत्रकात आहे काय? नळ योजनेचे सांडपाणी शुद्ध करून वापरणे आवश्‍यक आहे. हा विचार ग्रीडमध्ये झालाय काय?

 सध्या अस्तित्वात असलेल्या नळ योजनांची कार्यक्षमता वाढवणे, पाणीस्रोत बळकट करणे, पिण्यासाठी स्वतंत्र जलसाठे निर्माण करणे अशा पर्यायांचा विचार केला आहे काय? पाणलोट क्षेत्र विकास, लोकसंख्या सीमित ठेवणे, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची निवड, आधुनिक सिंचन पद्धतींचा वापर, कमी पाण्यावर चालणारे उद्योग, अशा पाणी बचतीच्या उपायांची परिणामकारकता तपासली आहे काय? 

 खर्चाच्या नियोजनाचे काय? 

 तालुका स्तरापर्यंत जन सुनावणी घेऊन ग्रीडविषयी लोकमत अजामावता येईल काय? 

 ग्रीड पूर्ण व्हायला किती काळ लागणार? त्या कालावधीत बजेट किती फुगणार? 

 ग्रीड अयशस्वी झाल्यास जनतेचा खर्च झालेला पैसा कोण परत करणार?   अंथरुण पाहून पाय पसरावेत, अशी जुनी म्हण आहे. सरकारने हजारो सिंचन प्रकल्प उभारले पण त्यांचा योग्य वापर करणे प्रशासनाला जमले नाही. राष्ट्रीय संपत्तीची धुळधाण झाली. देश बरबाद झाला. जनता गाफील राहिली म्हणून हा प्रमाद घडला. 

बापू अडकिने : ९८२३२०६५२६ (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे उपाध्यक्ष आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com