मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ!

चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक प्रकार असतात. घर, बंगला, हवेली, महाल, माडी, झोपडी, कुटी, खोपडी, भवन, वाडा वगैरे. नावावरून घराचे आर्थिक सामर्थ्य, अधिकार व सामाजिक प्रतिष्ठेची कल्पना येते. यातला वाडा म्हणजे श्रीमंताचे टोलेजंग घर. पूर्वी मोठ्या गावात उंच गढीवर वाडा असे. वाडा गावची संपत्ती व सत्ताकेंद्र असे. म्हणून या मराठी मुलुखाला मराठवाडा नाव पडले असावे. ‘वॉटर’ म्हणजे जल आणि ‘ग्रिड’ म्हणजे जाल, जाळे, पाश, फास, फासा. मराठवाड्याला आवळू पाहणारा पाण्याचा फासा म्हणजे मराठवाडा वॉटर ग्रिड! असे हे वॉटर ग्रिड मराठवाड्याच्या नरडीचा घोट घेण्यासाठी झडप घालण्याच्या तयारीत आहे, सावधान! दक्ष!! 

आपल्याकडे पूर्वी नदीचे, तळ्याचे पाणी प्यायचे. मग बारवा झाल्या. पुढे आड झाले, बोअर झाले, नळ योजना झाल्या. एक नवी योजना झाली, की अगोदरची मोडीत निघते, हा पायंडा सुरू आहे. आता बाटलीबंद पाणी व टॅंकरची चलती आहे. जे सरकार पुरेसे पाणी देऊ शकत नाही ते अकार्यक्षम ठरवले जाते. लोकांचा उद्रेक होऊ नये म्हणून तात्पुरती मलमपट्टी का होईना; पण दर वर्षी हजारो टॅंकरवर करोडो रुपयांचा चुराडा होतो. पाण्याची ही नेहमीची कटकट कायमची बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मराठवाडा वॉटर ग्रिड हा प्रचंड खर्चाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारायचा निर्णय घेतला आहे. गोरगरिबांना तो अती अवाढव्य, अव्यवहार्य व कुवतीबाहेरचा वाटतो. मराठवाड्यातले साधेभोळे शेतकरी म्हणतात, अनेक सोपे उपाय उपलब्ध असताना उंटाचे मुके घ्यायचा अघोरी उपाय कशासाठी? बाळहट्ट आणि राजहट्टाला कोण पुरलंय? 

एखादी सरकारी योजना आखली जाते तेव्हा तिचे हेतू उदात्त असतात. योजनेमुळे लोकांचे किती भले होणार ते कानठळ्या बसेपर्यंत ओरडून सांगितले जाते. वॉटर ग्रिडची सुंदर छपाई केलेली करोडो पत्रके वाटली गेली. (प्रतिपत्रक कागद व छपाईचा खर्च किमान ४० रुपये असावा) पत्रकात ग्रिडच्या थोड्या माहितीसोबत दोन बाळसेदार मंत्र्यांचे गुबगुबीत फोटो आणि त्याखाली ‘मराठवाड्याचे भगीरथ’ अशी ठळक अक्षरे. कीव येते हो कीव, याची! यांना स्वर्ग कुठे ते माहीत नाही; तिथली गंगा आहे की आटली त्याचा पत्ता नाही, तरी मराठवाड्याचे भगीरथ अशी स्वतःच उपाधी घेऊन मोकळे! पत्रकावर अशी जाहिरातबाजी हा भ्रष्टाचार नव्हे का? फोटो कोणाचे आहेत? ते मंत्र्यांनी छापायला लावले की कार्यकर्त्यांनी परस्परच छापले ते माहीत नाही; पण जनतेच्या पैशांची अशी उधळण करण्याची वृत्ती निंदनीय आहे. उदात्त हेतू असा गढूळ होत होत पूर्ण प्रदूषित होऊन गटारगंगेच्या रूपात जनतेच्या पदरात पडतो. सर्व सरकारी योजना याच मार्गाने जात असल्यामुळे वॉटर ग्रिडची भीती वाटते. 

मोठ्या प्रकल्पाची आखणी आणि उभारणी करताना सामान्य जनता अंधारात असते. नेते, प्रशासक, संबंधित खाते आणि कंत्राटदार यांचाच तो अंतर्गत कारभार असतो. काय होते, काय घडते, ते सारे गुलदस्तात असते. यथावकाश प्रकल्प मरतुकड्या घोड्याच्या रूपात आकार घेतो. त्याच्यावरच्या गोमाश्या उडून जातात. त्याला कळवा घालून वाऱ्यावर सोडून देतात. तो का मेला, कधी मेला, त्याची विचारपूस होत नाही. तो मेल्याची जबाबदारी कोणाचीच नसते. लोक म्हणतात, जाऊ द्या! सरकारी घोडे असेच मरतात! हे असं सुरू आहे. पुढे चालत राहणार आहे. किती दिवस चालू द्यायचे, कोण करणार याची पाबंदी, समाजात ती कुवत आहे का, मुळीच नाही. कितीही सग आला तरी लंगडी गाय धावत जाऊन कोणावर हल्ला करू शकत नाही. चरकात पिळून चिपाड झालेल्या समाजात संघर्षाचा ओज राहिलेला नाही. एक आशेचा किरण आहे. याच समाजात दुर्दैवाच्या फेऱ्यात अडकलेला एक प्रचंड मोठा शक्तिशाली गट आहे. मिळेल त्या पक्षाचे रुमाल गळ्यात बांधून पुढाऱ्यांच्या मागे नाहक फिरणारे लाखो बेकार तरुण संघटित झाले तर ते बदल घडवू शकतात.  थोडे लक्ष दिल्यास वॉटर ग्रिडमध्ये चाललेली संशयस्थळे शोधणे अवघड नाही.

ग्रिडचा प्रकल्प अहवाल तयार करायचे कंत्राट एका इस्रायली कंपनीला देण्यात आले. इस्रायलच्या कापूसतज्ज्ञांनी भारतात येऊन अकोला आणि परभणीच्या कृषी विद्यापीठात सलग दोन वर्षे कापूस पैदाशीची प्रात्यक्षिके दाखवली, ती अयशस्वी झाली. औरंगाबादच्या वाल्मीची संकल्पना आणि स्थापना एका इस्रायली जलतज्ज्ञाने केली. गेल्या ४० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या संस्थेचे जल व भूमी व्यवस्थापनाचे काम ‘झिरो’ आहे. जायकवाडी प्रकल्प उभारणीत जागतिक बॅंकेचा सल्लागार एक इस्रायली अभियंता होता. या प्रकल्पावर त्याच्या शहाणपणाची छाप कुठेच दिसत नाही, तरी इस्रायली तंत्रज्ञान श्रेष्ठ अशी आपली अंधश्रद्धा कायम आहे. ते नक्कीच श्रेष्ठ आहे, पण इस्रायलमध्ये. भारतात आले, की त्याचे श्रेष्ठत्व गळून पडते. संगत गुण की सोबत गुण! 

इस्रायली तज्ज्ञांनी आपल्याच वेगवेगळ्या खात्यांकडून माहिती संकलित केली आणि तिचे रुढ पद्धतीने विश्‍लेषण केले. त्यात नवीन काही नाही. ज्या अंतिम आकडेवारीवर पूर्ण प्रकल्पाचे डिझाइन झाले तीच मुळात चुकीची आहे. ग्रिडने जोडल्या जाणाऱ्या अकरा धरणांत जमा होणाऱ्या उपलब्ध उपयुक्त पाण्याची १४ वर्षांची ऑक्‍टोबर महिन्यातली आकडेवारी एका तक्‍त्यात दिली आहे. त्यात लोअर मानारची आकडेवारी चूक आहे. जलाशयात जमलेला गाळ लक्षात घेतलेला नाही. खरीप पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा विचार झालेला नाही. ऑक्‍टोबर ते मार्च धरणातून होणारा व्यय गृहीत धरलेला नाही. हे मुद्दे विचारात घेऊन तक्‍त्याची पुनर्मांडणी केली तर १४ पैकी पाच वर्षांत धरणांचे पाणी ग्रिडला पुरत नाही. दर १४ वर्षांतली पाच वर्षे टॅंकर, रेल्वे, पाणीबाणी राहणार असेल, तर ‘येणाऱ्या पिढ्यांना दुष्काळ कळू देणार नाही’ अशा भूलथापा का मारल्या जातात? 

इस्रायली तज्ज्ञांना ग्रिडसाठी पाणी अपुरे असल्याची स्पष्ट कल्पना आहे. मराठवाड्याबाहेरून पाणी आणावे लागेल असे त्यांनी सुचवले आहे. शासनाचीही ती तयारी आहे. मग कृष्णेचे आणि कोकणातले पाणी अगोदर जायकवाडीत आणून मग ग्रिडचे काम का करू नये? आधी कळस मग पाया हा उलटा प्रवास कशासाठी? 

बापू अडकिने ः ९८२३२०६५२६ (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे  उपाध्यक्ष आहेत.)