शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे कार्य कधी?

शेती उत्पादनाची वाढ व्हावयाची असेल, वाढत्या लोकसंख्येला व कृषी औद्योगिक विकासाला शेती उत्पादनाचा पुरवठा होण्यासाठी व देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण व्हावयाचा असेल तर उत्पादकाला ते करण्यास उत्साह वाटेल अशी बाजार समित्यांची संरचना असावी. उत्पादकांनी प्रचंड परिश्रम करावेत व त्याचा फायदा काहीही कष्ट न करणाऱ्या मध्यस्थाने किंवा पैसे असणाऱ्यांनी त्याची साठवणूक करून मिळवावा हे उचित नाही. मध्यस्थांमार्फत तो फसविला जाऊ नये व भाव पडले तर, शेतीमाल साठवणूक करण्याची योजना कार्यक्षम करावी, याच हेतूने देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यात शेतीमालाच्या बाजार नियंत्रणाचे फायदे करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील वेगवेगळ्या विभागात १९३२ पासून कायदे करण्यात आले आहेत. ते असे आहेत.       मुंबईच्या शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजाराबाबत अधिनियम १९३९      मध्यप्रांत-वऱ्हाड कापूस बाजार अधिनियम १९३९      मध्यप्रांत-वऱ्हाडचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजाराबाबत अधिनियम १९३५      १९३९ चा फसलीचा हैदराबादचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजाराबाबत अधिनियम 

महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यातील राज्यकारभाराच्या दृष्टीने कायद्याचे एकीकरण करण्याचे काम चालू झाले व त्यानुसार राज्यातील वेगवेगळ्या ‘मार्केट कायद्याचे'' एकीकरण करून सर्व राज्याकररिता एकच एक कायदा विधेयक रुपात १९६३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. कायदे मंडळातील सर्व चाकोरीतून जावून त्याला कायद्याचे स्वरूप जरी ५ मे १९६४ पासून आले तरी त्याची अंमलबजावणी २५ मे १९६७ रोजी झाली. त्याच दिवशी या कायद्याखाली केलेले नियम पक्‍क्‍या स्वरुपात प्रसिद्ध झाले व कायदा-नियम याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सदर कायदा आता ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३'' या नावाने ओळखला जातो. 

शासनाकडून वेळोळी निश्‍चित करण्यात आलेल्या किमान आधार किंमतीपेक्षा कमी किमतीत खरेदी व विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे, बाजार क्षेत्रामध्ये साठवण व वखारविषयक सुविधा पुरविणे, एकंदर व्यवहारात कृषी उत्पादकाला त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळवून देणे हेच प्रमुख उद्देश वरील सर्व कायद्यांचे राहिले आहे. दर कायद्यात वेळोवेळी ज्या काही सुधारणा केल्या जात होत्या, त्या केवळ सरकार बदलले, की संचालक मंडळात आपल्या पक्षाचे वर्चस्व कसे राहील हेच पाहिले जाते. त्यातल्या त्यात स्वीकृत तज्ज्ञ (?) संचालक समजल्या जाणाऱ्या बाबतीत तर बोलायलाच नको? 

बाजारपेठा/ समित्या शेतकऱ्याभिमुख कशा होतील, यासाठी काही धोरण निश्‍चित केले पाहिजे. विकण्यासाठी उपलब्ध असलेला सर्व महत्त्वाचा शेतकी माल एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्याचे दृष्टीने सहकारी खरेदी विक्री यंत्रणा मजबूत करणे हे अत्यावश्‍यक ठरत आहे. शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करताना अयोग्य कपाती करून योग्य भावापेक्षा कमी किमतीत शेतीमालाची खरेदी करतात. शिवाय संचालक मंडळावर ज्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था, खरेदी विक्री सहकारी संस्था, प्रक्रिया सहकारी संस्था यांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. या संस्थांनी मंडीत खरेदीदार म्हणून उतरून शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करावी व दलाल/ अडते यांच्या गैरव्यवहारास आळा घालावा, असा हेतू या कायद्याचा आहे.

मात्र, आज या संस्थांची दुरवस्था पाहिल्यानंतर असे दिसून येते, की महाराष्ट्रातील ९० टक्के संस्था आर्थिक अडचणीमुळे खरेदी-विक्री व्यवहारात उतरत नाहीत. त्यामुळे एका विशिष्ट गटाची एकाधिकारशाही बाजार समितीमध्ये निर्माण झाली आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. काही बाबतीत असेही आढळून येते, की सदरहू खरेदीदार सावकारी नियंत्रण कायद्याखाली जरूर तो परवाना मिळवितात. त्या आधारे शेतकऱ्याला त्याचे जरुरीचे वेळी जास्त दराने कर्ज देतात आणि त्या कर्जाची परतफेड मात्र मालविक्रीच्या रकमेतून सवलतीने करून घेतात. तसेच मालविक्रीची रक्कम व्यवहाराचे दिवशी शेतकऱ्यांना अदा केली पाहिजे, ही कायद्यातील तरतूद बऱ्याच वेळा अंमलात आणण्यात येत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या एका महत्त्वाच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोचतो, तशी दुरुस्ती या कायद्यात करून शेतकऱ्यांची मालविक्रीची रक्कम त्याला बाजार समितीमार्फत मिळेल आणि खरेदीदार व शेतकरी ह्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार घडणार नाही अशी तरतूद केली पाहिजे. शिवाय सावकारी परवाना देताना तो बाजार समितीतही परवानाधारक आहे किंवा नाही याची शहानिशा केली पाहिजे.  शेतीमाल विक्रीच्या उत्पन्नातून कर्जवसुलीशी सांगड घालणे हे ए. डी.

गोरवाला यांनी आपल्या अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने सादर केलेल्या शिफारशीत म्हटले आहे. पण त्या वेळी त्यांचेसमोर शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे काम करणाऱ्या प्रामुख्याने खरेदी-विक्री सहकारी संस्था होत्या. परंतु, आता त्याची जागा बाजार समित्यांनी घेतली आहे. कर्जवसुलीची यंत्रणा प्रभावी करावयाची असेल तर प्रथम खरेदी-विक्री सहकारी संस्था कार्यक्षम केल्या पाहिजे. बाजार समित्यांमार्फत कर्जवसुली करावयाची असेल तर तसे अधिकार त्यांना दिले गेले पाहिजे. असे अधिकार असेल तर त्यातून अडते/ दलाल वगळले पाहिजेत किंवा शेतीमालाची खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्था असतील तर त्यांना वसुलीच्या कामात सहकार्य केले पाहिजे. पीककर्ज वसुलीची रक्कम महसुलाच्या थकबाकीच्या स्वरुपात वसूल करण्यात आली पाहिजे. 

बाजार समित्यांमध्ये प्रतवारी केंद्राचा अभाव आहे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे वाटते. बाजारसमित्यांचे स्वरूप आज केवळ शेतीमाल खरेदीसाठी विविध यंत्रणांना स्पर्धेत एकत्र आणून शेतीमालाची खरेदी करणे, एवढा एकच हेतू दिसून येतो. शेतीमालाची प्रतवारी करण्याकडे सर्वच बाजार समित्यांनी दुर्लक्ष केले आहे, असे दिसून येते. प्रतवारी केल्याने शेतीमालास चांगला भाव मिळतो हे ते विसरले आहेत. शेतीमालाची योग्य प्रतवारी करणे, साठवणूक करणे ह्या बाबी अत्यावश्‍यक आहेत. बाजार समित्यांनी केवळ सीमित उद्दिष्ट न ठेवता शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने कार्य करावे व शासनाने वरवरची मलमपट्टी न करता काही ठोस निर्णय घ्यावेत, असे  वाटते.   

प्रा. कृ. ल. फाले ः ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)