सुधारणांतील बिघाड!

कृषी-पणन सुधारणा शेतकऱ्यांना कितपत फायदेशीर  ठरतील याच्या चर्चा सुरु असतांनाच त्याला ज्या प्रकारचा विरोध होऊ लागलाय, त्यावरून त्या प्रत्यक्षात अंमलात येतील, याबाबत शंका येऊ लागली आहे. या सुधारणांच्या मुळाशी सरकारच्या काही अपरिहार्यता असल्याने त्यात शेतकरी हित काहीसे दुय्यम ठरत आहे. असे असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत हे सारे दिसते तेवढे सोपे नाही. विरोधी पक्ष या सुधारांना विरोध करणे हे स्वाभाविकच आहे. हा विरोध शेतकरी हिताच्या विरोधाच्या व्यतिरिक्त आपापली राजकीय मनसद सांभाळण्यासाठी होतोय.

हा सारा विरोध भाजपाविरोधी असणार हे स्वाभाविक आहे. जेथे भाजपाची सत्ता नाही, अशा अनेक राज्यांतही निरनिराळ्या कारणांनी विरोध होऊ लागला आहे. महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या पक्षांच्या या बाबतीत वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. काँग्रेसची एक देशव्यापी भूमिका आहे व त्यात पंजाब, हरीयाना सारख्या राज्यांचा किमान हमीदराचा मुद्दा प्रामुख्याने दिसतो. या सुधारणा पारित करण्यात तळ्यातमळ्यातली भूमिका घेणाऱ्या राष्ट्रवादीला आपल्या ताब्यात असलेल्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेला वाचवायचे आहे तर शिवसेनेला केंद्राच्या अनेक बाबींत भाजपाशी जुळते घेणे भाग पडणार आहे. राज्य सरकारने सध्यातरी पणन सुधारणा राज्यात लागू करणार नाही, हे जाहीर केले आहे. पुढे मात्र त्यात अनेक शक्यअशक्यतांची बीजे दडलेली आहेत.

विरोधी पक्ष राजकीय विरोधाच्या पातळीवर असेपर्यंत ते फारशा गांभिर्याने घ्यायचे नाहीत, या मानसिकतेत असतांनाच विरोधकांनी जी भारतीय संघराज्यांचे अधिकार, केंद्र-राज्य संबंधांची व्याप्ती, घटनात्मक तरतुदी व कायदेशीर मार्गाने त्याचा विरोध करायचे ठरवले असल्याने ही लढाई दिसते तेवढी सोपी नाही असे दिसू लागले आहे. केंद्र व राज्य यांच्या अधिकार, निर्णय व काराभाराचे निकष-विषय हे सारे घटनेत केंद्राची व राज्याची सूची यात विभागले गेले असून कृषी हा विषय राज्याच्या सूचीत येत असल्याने राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा दावा केला जातो. राज्यात कृषी खात्याला सहकार कायद्याने नियंत्रित होणारा बाजार समिती कायदा जोडत एक पणन खातेही कार्यरत असते. असे असले तरी पणन खात्याला बाजार समिती कायद्यात कारवाईचे अधिकार नसून ती सहकार खात्याकडे सोपवलेली आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था कायद्याने चालण्याची जबाबदारी कोणावरच निश्चित करता येत नसल्याने त्यात प्रचंड अनागोंदी आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या साऱ्या बाजार समित्या या सहकार कायद्यांन्वये स्थापित स्वायत्त संस्था असतात. त्यांच्या कामकाजासाठी एक स्वतंत्र नोंदणीकृत नियमावली असते. या नियमावली नुसार बाजार समित्यांना कृषी उत्पादन खरेदी विक्री नियमन कायद्यांतर्गत कामकाज करावे असे अपेक्षित असते. त्यानुसार या बाजार समित्या या कायद्यान्वये कार्यरत असतात. आता केंद्राने जे काही कृषीविषयी समजले जाणारे व कृषीवर परिणाम करु शकतील असे जे कायदे आणले आहेत ते मात्र केंद्राच्या वाणिज्य व ग्राहकहित खात्यामार्फत आणण्याचे ठरवले आहे. कारण राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात केंद्राला शेतमाल बाजारात सरळ हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याने राज्याचे विषय असलेल्या कृषी, पणन व सहकार कायदे व बाजार समित्यांची स्वायत्तता यांना हात न लावता केंद्राच्या इतर खात्यांमार्फत हा हस्तक्षेप करावा लागला. या नव्या कायद्यात खरे म्हणजे ज्यात मूलभूत सुधाराची गरज होती त्या बाजार समिती कायद्याला तसेच ठेवल्याचे जाहीर झाल्याने त्यात केंद्राने आवश्यकता असूनही सुधारणा करण्याचे धाडस केल्याचे दिसत नाही. 

आजपर्यंत भारतीय शेतमाल बाजारात काहीही करणे अशक्यप्राय होत असे, त्यामागे हे सारे कालबाह्य झालेल्या कायद्यांचे जंजाळ असल्याचे लक्षात येईल. २००३ ला जागतिक व्यापार करारामुळे आणाव्या लागणाऱ्या खुलेपणाचा मॉडेल अॅक्ट केंद्रानी पारित तर केला पण त्याची अंमलबजावणी राज्यांवर ठेवली. खुलेपणा व खाजगीकरण हे या कायद्याचे जीव की प्राण असतांना केंद्राने यात एक तळटीप टाकत, अंमलबजावणी राज्यांची आहे व त्यांना आपल्या सोई व परिस्थितीनुसार त्यात बदल करण्याचे अधिकार असल्याचे जाहीर केले. राज्यांनी हे बदल करतांना मात्र खुलेपणा व खाजगीकरण रुजूच शकणार नाही, रुजले तर वाढूच शकणार नाहीत, असे बदल करत आता राज्यानी मॉडेल अॅक्ट  स्विकारला हे मोठ्या दिमाखात जाहीर केले. 

सैद्धांतिकरित्या योग्य वाटणाऱ्या कायद्यांचा असा गैरवापर करत शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या या तरतुदी उघडपणे लादणे हे या लाभार्थ्यांना शक्य होते याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यातील व केंद्रातील सरकार एकाच पक्षाचे असले तर ते सोपे जाते. मात्र ही सरकारे जर एकमेकांविरोधातील असली तर काय होते ते आता आपल्याला बघता येईल. कदाचित २००३ मध्ये पारित झालेल्या व आजही अस्तित्वात असलेल्या मॉडेल अॅक्ट योग्य पुनर्वापर करत वा त्यात आवश्यक बदल करत राज्यांवर तो राबवण्याची सक्ती करता येईल. त्यातूनच शेतमाल बाजारात शेतकरी हिताचे काही तरी होऊ शकेल असे केंद्राला सुचवावेसे वाटते. सध्यातरी माध्यमांतून का होईना देशभरचा शेतकरी या सुधारणांच्या विरोधात असल्याचे दिसते आहे. हा विरोध सुधारणांतून मिळणाऱ्या फायद्यातोट्याचा नसून भाजपाच्या आजवरच्या कथनी व करनी यातून आलेल्या अविश्वासातून आलेला आहे. भाजपाची अनेक धोरणे, विशेषतः आर्थिक क्षेत्रातली, फसल्याची पार्श्वभूमीही त्याला आहे. तसेही हा विरोधही एकजिनसी नसून स्थानिक बाजार परिस्थिती व त्यातून होणाऱ्या शोषणावर अवलंबून आहे. काही शेतकरी संघटना केंद्राच्या धोरणाचे उघड समर्थन करीत असून काहींनी त्यातील काही तरतुदी अनिष्ठ असल्याचे सांगून अंमलबजावणी बाबत साशंकता जाहीर करत ‘थांबा, बघा, व जा’ अशी भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे.  

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता या सुधारणांची वाटचाल कशी असेल व ही लढाई पुढे कोणाच्या बाजूने जाते हे अनिश्चित वाटते. आज दाखवले जाणारे शेतकरी हित हे कदाचित येणाऱ्या बदलांमध्ये बाजूला जात आजवर अदृष्य असणारे अनेक नवे लाभार्थी रणांगणात उतरल्यावर खरे चित्र प्रकट होईल. या साऱ्या गदारोळात शेतकऱ्यांची भूमिका काय असावी, हे महत्वाचे असेल. ती ठरवण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी विचार करावा असे वाटते.  

डॉ गिरधर पाटील : ९४२२२६३६८९ (लेखक शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.)