agriculture news in marathi agrowon special article on merger of banks in india | Agrowon

बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊल

देवीदास तुळजापूरकर
बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2019

३० ऑगस्ट २०१९ रोजी १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्यात येत असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. आजपर्यंतचा अनुभव असा सांगतो की, बॅंकांचे एकत्रीकरण केले गेले की त्यांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर विलीन केल्या जातात म्हणजे बंदच केल्या जातात. बॅंकेसंदर्भातील कोणत्याही घटकाची एकत्रिकरणाची मागणी नसताना सरकार हे एकत्रिकरण बॅंकांवर लादते आहे.

भारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्या अनुषंगाने बॅंकिंगच्या धोरणातही अनेक बदल घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारने नरसिंहम समितीची स्थापना केली. या समितीची एक शिफारस बॅंकिंग स्थापनेतील बदलाचीदेखील होती. काही भारतीय बॅंका आंतरराष्ट्रीय, काही राष्ट्रीय तर काही प्रादेशिक दर्जाच्या असाव्यात, असे या समितीचे मत होते. यासाठी छोट्या - मध्यम आकाराच्या बॅंकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या बॅंका निर्माण करण्यात याव्यात, अशी ती शिफारस होती. या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून १९९२ मध्ये कमकुवत न्यू बॅंक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. तर २००८ मध्ये स्टेट बॅंकेची एक सहयोगी बॅंक स्टेट बॅंक ऑफ सौराष्ट्रचे तर २०१० मध्ये दुसरी सहयोगी बॅंक स्टेट बॅंक ऑफ इंदोरचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. यानंतर २०१७ मध्ये स्टेट बॅंकेच्या उर्वरीत पाच सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. यानंतर सरकारने देना तसेच विजया बॅंकेचे बॅंक ऑफ बडोद्यात विलीनीकरण केले व आता ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. ज्या प्रक्रियेत अलाहाबाद बॅंक इंडियन बॅंकेत, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बॅंक पंजाब नॅशनल बॅंकेत, आंध्र बॅंक तसेच कॉर्पोरेशन बॅंक युनियन बॅंकेत तर सिंडिकेट बॅंक कॅनरा बॅंकेत विलीन करण्यात येत आहेत. ज्या प्रक्रियेत सहा बॅंका बंद करण्यात येत आहेत. 

आजपर्यंतचा अनुभव असा सांगतो की, या बॅंकांचे एकत्रीकरण केले गेले, की बॅंकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर विलीन केल्या जातात म्हणजे बंदच केल्या जातात. सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण केल्यानंतर अंदाजे १५०० शाखा बंद केल्या गेल्या आहेत. तर देना, विजया बॅंकेचे बॅंक ऑफ बडोदा बॅंकेत विलीनीकरण केल्यानंतर अंदाजे ६०० शाखा बंद केल्या जात आहेत. आता ज्या दहा बॅंकांचे एकत्रीकरण केल्या जात आहेत, त्यामुळे अंदाजे ३५०० शाखा बंद होण्याची शक्‍यता आहे. 

बॅंकांचे हे जे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. ती त्या बॅंकेच्या भागधारकांची, ग्राहकांची किंवा कर्मचारी अधिकाऱ्यांची मागणी नव्हती, तर सरकार हे एकत्रीकरण बॅंकांवर लादत आहे. या प्रक्रियेत १२० वर्षांची जुनी अलाहाबाद बॅंक बंद करण्यात येत आहे. इतरही बॅंकांना ८० ते १०० वर्षांचा इतिहास आहे. या सर्व बॅंकांना स्वतःचा इतिहास आहे, भूगोल आहे तसेच संस्कृती आहे. या संस्था उभारण्यात अनेक पिढ्यांनी त्याग केलेला आहे. या बॅंकांतून केवळ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनीच भावनिक गुंतवणूक आहे, असे नव्हे, तर ग्राहकांचीदेखील भावनिक गुंतवणूक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हे विलीनीकरण पूर्णतः अनावश्‍यक आणि गैर लागू आहे. सरकारचा युक्तिवाद एकच आहे की यातून मोठ्या बॅंका आकाराला येतील. ज्या मोठ्या उद्योगाची गरज भागवू शकतील तसेच जागतिक मानांकनात त्यांना वरचे स्थान मिळेल. वस्तुस्थितीत आज या मोठ्या उद्योगाच्या गरजा ‘कन्सोरशीयम फायनान्स’ (Consortium Finance) मार्फत पूर्ण केल्या जातात, त्यात कुठलीच अडचण नाही. आणि जागतिक मानांकन म्हणाल तर ह्या बॅंका पहिल्या दहामध्ये गणल्या जाणार नाहीत. मग कशाला हवा हा अट्टहास? मोठ्या उद्योगाच्या सोयीसाठी हे एकत्रीकरण केल्या जात आहे. ज्या मोठ्या उद्योगामुळे भारतीय बॅंकिंग आज अडचणीत आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खरेच का या बॅंक एकत्रीकरणाची गरज होती. 
एकदा बॅंक एकत्रीकरणाची घोषणा केली, की प्रत्यक्षात त्या बॅंकेची प्राथमिकता बदलते. बॅंका आपले नित्याचे कामकाज, थांबवून या एकत्रीकरणातच गुंतून पडतात आणि नेमके हेच आज या दहा बॅंकांतून घडत आहे. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था निश्चलनीकरण (नोटबंदी), जीएसटीमुळे अडचणीत आली आहे. ज्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रदेखील अडचणीत आले आहे, त्यात या बॅंक एकत्रीकरणाची भर पडली आहे. 

ज्यामुळे भारतातील बॅंकिंग पूर्णतः विस्कळित झाले आहे. 
बॅंकांची थकीत कर्जे, बॅंकातील आर्थिक घोटाळे, बॅंकांतून राईट ऑफच्या नावाखाली माफ करण्यात येणारी मोठाली कर्जे यामुळे बॅंका आज वाईट अर्थाने प्रकाशझोतात आल्या आहेत. यातच पीएमसी बॅंकेवर एकाएकी लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधानंतर तर सामान्य माणसाचा बॅंकावरचा विश्‍वासच उडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंक एकत्रीकरणामुळे या अनिश्‍चिततेत आणखीच भर पडली आहे. याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेचा बॅंकिंगवर तर बॅंकिंगचा अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम घडून येत आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थादेखील अडचणीत आली आहे. 

देवीदास तुळजापूरकर ः ९४२२२०९३८०
(लेखक ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
हापूसची १०५ टन निर्यातरत्नागिरी ः हापूसच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी...
उद्यापासून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे  : राज्यात तापमानाचा पारा चाळीशीपार...
राज्यातील ‘पोल्ट्री’ला तेराशे कोटींचा... सांगली : कोरोना विषाणूची अफवा आणि...
एकी, प्रयोगशीलता, कष्टातून व्यावसायिक...परभणी जिल्ह्यातील सिंगणापूर येथील सोगे संयुक्त...
 कांदा लिलाव पुन्हा खुल्या पद्धतीने;...नाशिक  : जिल्ह्यात ‘कोरोना’ची पार्श्वभूमी...
फळे, भाजीपाला निर्यातीसाठी पॅकिंग...मुंबई  : ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे...
राज्यात दिवसभरात १५० नवीन रुग्ण, १२...पुणे : राज्यात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या...
शेतीमाल थेट विक्रीचा समन्वय भक्कम केला...नगर ः ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी...
राज्यात शुक्रवारपासून वादळी पावसाचा...पुणे  : राज्यात उन्हाचा ताप वाढत असल्याने...
कृषी रसायन कंपन्यांचा कच्चा माल अडकलापुणे  : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर लागू...
व्यावसायिक चातुर्यातून ४० टन कलिंगडाची...कोरोना संकटामुळे शेतमाल विक्री व्यवस्था अडचणीत...
गोदामांत ९० लाख टन साखर पडून; बंदरात...सोलापूर : अडचणीत सापडलेला साखर उद्योग २०१४-१५...
‘डिपिंग ऑईल’ची चढ्यादराने अनाधिकृत...नाशिक/सोलापूर : जिल्ह्यात द्राक्ष मालाला उठाव...
राज्यात दिवसभरात वाढले १२० रुग्ण;...पुणे : राज्यात सोमवारी १२० नवीन रुग्णांची...
मराठवाड्यात १०० वर लघु मध्यम प्रकल्प...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ लघु, मध्यम, मोठ्या...
रब्बी कांदा उत्पादन २५ लाख टनांनी वाढणारपुणे : देशाच्या कांदा बाजारपेठांमध्ये यंदाच्या...
भाजीपाल्याच्या नव्या लागवडीबाबत संभ्रम...कोल्हापूर : ‘कोराना’च्या संकटामुळे गेल्या काही...
अर्धबंदिस्त शेळीपालनाने वाढवले शेतीचे...कृषी विषयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर...
पूर्व विदर्भात पावसाला पोषक हवामानपुणे  : राज्यात तापमानाचा पारा सातत्याने...
`अमूल`कडून शेतकऱ्यांना मंदीतही २००...पुणे : राज्यातील डेअरी उद्योग सध्या अतिशय बिकट...