agriculture news in marathi agrowon special article on merger of banks in india | Page 2 ||| Agrowon

बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊल

देवीदास तुळजापूरकर
बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2019

३० ऑगस्ट २०१९ रोजी १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्यात येत असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. आजपर्यंतचा अनुभव असा सांगतो की, बॅंकांचे एकत्रीकरण केले गेले की त्यांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर विलीन केल्या जातात म्हणजे बंदच केल्या जातात. बॅंकेसंदर्भातील कोणत्याही घटकाची एकत्रिकरणाची मागणी नसताना सरकार हे एकत्रिकरण बॅंकांवर लादते आहे.

भारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्या अनुषंगाने बॅंकिंगच्या धोरणातही अनेक बदल घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारने नरसिंहम समितीची स्थापना केली. या समितीची एक शिफारस बॅंकिंग स्थापनेतील बदलाचीदेखील होती. काही भारतीय बॅंका आंतरराष्ट्रीय, काही राष्ट्रीय तर काही प्रादेशिक दर्जाच्या असाव्यात, असे या समितीचे मत होते. यासाठी छोट्या - मध्यम आकाराच्या बॅंकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या बॅंका निर्माण करण्यात याव्यात, अशी ती शिफारस होती. या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून १९९२ मध्ये कमकुवत न्यू बॅंक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. तर २००८ मध्ये स्टेट बॅंकेची एक सहयोगी बॅंक स्टेट बॅंक ऑफ सौराष्ट्रचे तर २०१० मध्ये दुसरी सहयोगी बॅंक स्टेट बॅंक ऑफ इंदोरचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. यानंतर २०१७ मध्ये स्टेट बॅंकेच्या उर्वरीत पाच सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. यानंतर सरकारने देना तसेच विजया बॅंकेचे बॅंक ऑफ बडोद्यात विलीनीकरण केले व आता ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. ज्या प्रक्रियेत अलाहाबाद बॅंक इंडियन बॅंकेत, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बॅंक पंजाब नॅशनल बॅंकेत, आंध्र बॅंक तसेच कॉर्पोरेशन बॅंक युनियन बॅंकेत तर सिंडिकेट बॅंक कॅनरा बॅंकेत विलीन करण्यात येत आहेत. ज्या प्रक्रियेत सहा बॅंका बंद करण्यात येत आहेत. 

आजपर्यंतचा अनुभव असा सांगतो की, या बॅंकांचे एकत्रीकरण केले गेले, की बॅंकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर विलीन केल्या जातात म्हणजे बंदच केल्या जातात. सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण केल्यानंतर अंदाजे १५०० शाखा बंद केल्या गेल्या आहेत. तर देना, विजया बॅंकेचे बॅंक ऑफ बडोदा बॅंकेत विलीनीकरण केल्यानंतर अंदाजे ६०० शाखा बंद केल्या जात आहेत. आता ज्या दहा बॅंकांचे एकत्रीकरण केल्या जात आहेत, त्यामुळे अंदाजे ३५०० शाखा बंद होण्याची शक्‍यता आहे. 

बॅंकांचे हे जे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. ती त्या बॅंकेच्या भागधारकांची, ग्राहकांची किंवा कर्मचारी अधिकाऱ्यांची मागणी नव्हती, तर सरकार हे एकत्रीकरण बॅंकांवर लादत आहे. या प्रक्रियेत १२० वर्षांची जुनी अलाहाबाद बॅंक बंद करण्यात येत आहे. इतरही बॅंकांना ८० ते १०० वर्षांचा इतिहास आहे. या सर्व बॅंकांना स्वतःचा इतिहास आहे, भूगोल आहे तसेच संस्कृती आहे. या संस्था उभारण्यात अनेक पिढ्यांनी त्याग केलेला आहे. या बॅंकांतून केवळ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनीच भावनिक गुंतवणूक आहे, असे नव्हे, तर ग्राहकांचीदेखील भावनिक गुंतवणूक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हे विलीनीकरण पूर्णतः अनावश्‍यक आणि गैर लागू आहे. सरकारचा युक्तिवाद एकच आहे की यातून मोठ्या बॅंका आकाराला येतील. ज्या मोठ्या उद्योगाची गरज भागवू शकतील तसेच जागतिक मानांकनात त्यांना वरचे स्थान मिळेल. वस्तुस्थितीत आज या मोठ्या उद्योगाच्या गरजा ‘कन्सोरशीयम फायनान्स’ (Consortium Finance) मार्फत पूर्ण केल्या जातात, त्यात कुठलीच अडचण नाही. आणि जागतिक मानांकन म्हणाल तर ह्या बॅंका पहिल्या दहामध्ये गणल्या जाणार नाहीत. मग कशाला हवा हा अट्टहास? मोठ्या उद्योगाच्या सोयीसाठी हे एकत्रीकरण केल्या जात आहे. ज्या मोठ्या उद्योगामुळे भारतीय बॅंकिंग आज अडचणीत आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खरेच का या बॅंक एकत्रीकरणाची गरज होती. 
एकदा बॅंक एकत्रीकरणाची घोषणा केली, की प्रत्यक्षात त्या बॅंकेची प्राथमिकता बदलते. बॅंका आपले नित्याचे कामकाज, थांबवून या एकत्रीकरणातच गुंतून पडतात आणि नेमके हेच आज या दहा बॅंकांतून घडत आहे. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था निश्चलनीकरण (नोटबंदी), जीएसटीमुळे अडचणीत आली आहे. ज्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रदेखील अडचणीत आले आहे, त्यात या बॅंक एकत्रीकरणाची भर पडली आहे. 

ज्यामुळे भारतातील बॅंकिंग पूर्णतः विस्कळित झाले आहे. 
बॅंकांची थकीत कर्जे, बॅंकातील आर्थिक घोटाळे, बॅंकांतून राईट ऑफच्या नावाखाली माफ करण्यात येणारी मोठाली कर्जे यामुळे बॅंका आज वाईट अर्थाने प्रकाशझोतात आल्या आहेत. यातच पीएमसी बॅंकेवर एकाएकी लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधानंतर तर सामान्य माणसाचा बॅंकावरचा विश्‍वासच उडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंक एकत्रीकरणामुळे या अनिश्‍चिततेत आणखीच भर पडली आहे. याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेचा बॅंकिंगवर तर बॅंकिंगचा अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम घडून येत आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थादेखील अडचणीत आली आहे. 

देवीदास तुळजापूरकर ः ९४२२२०९३८०
(लेखक ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
जैवविविधतेची नोंदणी गांभीर्याने घ्याराज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
‘पोकरा’अंतर्गत तांत्रिक सहकार्यासाठी...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या...
अनियमित थंडी ऊस रिकव्हरीच्या मुळावरकोल्हापूरः जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातही ऊस...
देशात केवळ ३५ तेलबिया हबनिर्मितीनवी दिल्ली: देशातील तेलबिया उत्पादन वाढावे आणि...
राज्यात गारठा कमी, उकाडा वाढलापुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
अलिबागचा पांढरा कांदा ‘जीआय’च्या वाटेवरपुणे : औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या...
बेकायदा विदेशी खत आयातीचे परवाने रद्दपुणे : विद्राव्य खतांची बेकायदा आयात व विक्री...
‘सुधाकर सीडलेस’ द्राक्ष वाणाचे...नाशिक : शिवडी (ता. निफाड) येथील शेतकरी सुधाकर...
यांत्रिकीरणातून शेती केली सुलभ,...नगर जिल्ह्यातील बेलापूर येथील बाळासाहेब मारुतराव...
चार आने की मुर्गी...केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर...
मटणाचे वाढते दर अन् शेळी-मेंढीपालन मागणी, पुरवठा आणि किंमत या बाबींच्या...
एरियल फवारणीसाठी हवी ‘सीआयबी’ची परवानगीनागपूर ः देशात एरियल (आकाशातून) फवारणीकामी...
कणेरी मठात ३० पासून राष्ट्रीय कृषी...कोल्हापूर : कणेरी (ता. करवीर) येथील सिद्धगिरी...
शेतकरी गट, ‘एफपीओ’ची सबलीकरणाची वाट अवघडऔरंगाबाद : गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवडलेल्या...
‘स्मार्ट’ची तयारी पूर्ण; दिल्लीत होणार...पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण...
कृषी विज्ञान केंद्राच्या तंत्रज्ञान...सोलापूर ः ‘‘सोलापुरातील कृषी विज्ञान केंद्राच्या...
देशात यंदा कडधान्य आयात ४६ टक्के वाढलीनवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्य उत्पादन...
थंडी गायब; किमान तापमानात वाढ पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
हिंगणघाट झाले कापूस व्यवहाराचे ‘हब’कापूस प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे विस्तारले गेल्याने...
तंत्रशुद्ध व्यवस्थापनातून मधमाशीपालनात...नाशिक शहराजवळील पाथर्डी येथील गौतम डेमसे या...