दुग्धव्यवसायातील लूटमार थांबवा

कोविड - १९ चे दुसरे लॉकडाउन सुरू झाले आणि मागणी घटल्याचे कारण देत दूध कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर १० ते १५ रुपयांनी पाडले. पहिल्या लॉकडाउनमध्ये बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून अद्याप सावरू न शकलेला दूध उत्पादक शेतकरी या दुसऱ्या आघाताने आणखी जायबंदी झाला. दुधाचे दर पाडले गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिदिन १३ ते १९ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांकडून १० ते १५ रुपये कमी दरात दूध मिळत असताना कंपन्यांनी ग्राहकांसाठीचे दूध विक्रीचे दर मात्र कमी केलेले नाहीत. संघटित मक्तेदारी प्रस्थापित केलेल्या दूध कंपन्यांनी शेतकरी व ग्राहक दोघांची लूट सुरू ठेवली आहे. लॉकडाउन शिथिल होत असतानाही या लूटमारीत कोणताही खंड पडलेला नाही. 

दूध उत्पादक या लूटमारीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. लाखगंगा गावात ग्रामसभा घेऊन विचार विनिमयाअंती आंदोलनाच्या मागण्यांना ठरावाचे रूप दिले आहे. दोन वर्षापूर्वी दूध दराबाबत ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत केलेल्या आंदोलनाचा ठराव याच लाखगंगा गावात झाला होता. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी प्रमुख पाच मागण्या केल्या आहेत. लॉकडाउनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा व लॉकडाउनपूर्वी दुधाला मिळत असलेला प्रतिलिटर ३५ रुपये दर पुन्हा तातडीने सुरू करा, ही महत्त्वाची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

लॉकडाउन काळात हॉटेल्स, चहा व मिठाईची दुकाने बंद राहिल्याने दुधाची मागणी घटल्याचा दावा दूध कंपन्यांनी केला आहे. राज्यात संघटित क्षेत्रात १ कोटी ३० लाख लिटर दूध संकलित होते. पैकी ९० लाख लिटर दूध पिशवी बंद करून घरगुती व किरकोळ वापरासाठी वितरित होते. ४० लाख लिटर दुधापासून पावडर व उपपदार्थ बनतात. लॉकडाउनमुळे यांपैकी नक्की किती दुधाची मागणी घटली, दूध व दुग्ध पदार्थांच्या विक्रीदरात यामुळे किती घट झाली व परिणामी दुधाचे खरेदीदर कितीने कमी करणे आवश्यक होते, प्रत्यक्षात कितीने कमी केले हे ऑडिट करून निश्चित करा. मागणीतील प्रत्यक्ष ‘घट’ व दूध खरेदीदरात प्रत्यक्ष केलेली दर ‘कपात’ यात मोठी तफावत असल्याचे या ऑडिटमधून समोर येईल. कंपन्यांनी मागणी घटल्याचा अवास्तव कांगावा करत शेतकऱ्यांची संघटित लूटमार केल्याचे उघड होईल. 

विविध कारणांचा संघटित बाऊ करून दुधाच्या खरेदीचे दर पाडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. कधी लॉकडाउनचा बहाणा करून तर कधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर कमी झाल्याचे सांगून दूध कंपन्या दुधाचे खरेदी दर वारंवार पाडत असतात. लूटमार करत असतात. शेतकऱ्यांची ही लूटमार थांबावी यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा’ करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने खाजगी दूध कंपन्या बेलगाम झाल्या आहेत. सरकारने जाहीर केलेले दूध खरेदीचे किमान दर या कंपन्या झुगारून देत आहेत. सहकारी संघांच्या बाबतही केवळ नोटिसा काढण्यापलीकडे सरकार काही करताना दिसत नाही. दूध खरेदी व वितरणाची पर्यायी सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात राहिली नसल्याने व खाजगी आणि सहकारी अशा दोन्हींना लागू होईल, असा कायदा नसल्याने सरकारची अवस्था ‘केविलवाणी’ झाली आहे. सरकारमध्ये सामील असलेल्या अनेकांचे या कंपन्या व दूध संघांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याने सरकारचा केविलवाणेपणा तसाच राहावा याची हे हितसंबंधी पुरेपूर काळजी घेत आहेत. 

आंदोलनाने, साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायालाही किमान आधारभावासाठी ‘एफआरपी’ व नफ्यात वाट्यासाठी ‘रेव्हेन्यू शेअरींग’ अशा दुहेरी संरक्षणाची मागणी केली आहे. दूध क्षेत्राला ८०:२० चे रेव्हेन्यू शेअरींचे कायदेशीर धोरण लागू झाल्यास कंपन्यांना, मिळालेल्या विक्री रकमेपैकी संकलन, प्रक्रिया, विक्री व्यवस्था व माफक नफा यासह सर्व खर्च २० टक्के रकमेत भागवावा लागेल. उर्वरित ८० टक्के रक्कम एफआरपी व बोनसच्या रूपाने शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. शेतकऱ्यांची लूटमार थांबविण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग होईल. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरण स्वीकारा, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यात ३५० पेक्षा जास्त दूध ब्रँड निर्माण झाले आहेत. बाजार ताब्यात ठेवण्यासाठी या ब्रँडमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेमुळे आपलाच ब्रँड अधिक चालावा यासाठी दूध कंपन्यांनी विक्री व्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या वितरक व किरकोळ विक्रेते यांच्या मार्जीनमध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम नाकारून अपेक्षेपेक्षा ‘जास्तीचे’ प्रतिलिटर ११ रुपये यासाठी खर्च केले जात आहेत. राज्यात सुरू असलेले हे अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. 

राज्यात टोण्ड दूध बनविण्यास मान्यता आहे. एसएनएफ व फॅट बदलविण्यासाठी पाणी व पावडर वापरून तसेच स्निग्धांश काढून घेऊन हे दूध बनविले जाते. जोडीला काही ठिकाणी दुधात पाणी, पावडर, स्टार्च, साखर, ग्लुकोज, युरिया, मीठ, न्युट्रीलायजर, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, डिटर्जंट यासारख्या पदार्थांची भेसळही केली जाते. दुधाची मूळ चव यामुळे नष्ट होते. दूध बेचव बनते. आरोग्याला घातक बनते. दुधाची मागणी घटते. देशात आपले राज्य दूध उत्पादनात सातव्या क्रमांकावर आहे. दूध खाण्यात मात्र आपण १७ व्या क्रमांकावर आहोत. दुधाची मागणी कमी व पुरवठा अधिक होण्यास, दुधाचा तथाकथित ‘महापूर’ येण्यास व दुधाचे खरेदीदर वारंवार कमी होण्यास हे बेचव टोण्ड दूध व भेसळ कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांनी यामुळेच दूध भेसळ रोखण्याची व टोण्ड दुधावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकार व शेतकऱ्यांची ही चर्चा केवळ तत्कालीन उपाययोजनांपुरती सीमित न राहता वरील मूलभूत प्रश्नांबाबतही होण्याची आवश्यकता आहे. 

डॉ. अजित नवले  ९८२२९९४८९१ 

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)