दूध दराचे दुखणे

इतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने बंद ठेवता येतात, दुकानांचे शटर खाली ओढता येते, ‘वर्क फ्रॉम होम’करुन कार्यालये चालवता येतात पण दुग्धव्यवसाय बंद करता येत नाही. गायी म्हशींना चारा घालावाच लागतो, शेण उचलावेच लागते, वेळ झाली की दूध काढावेच लागते. एक दिवसही लांबणीवर टाकता येत नाही. 

भाव का पडले? सध्या दुधाच्या पडलेल्या भावाला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे वाटत नाही. कोरोनामुळे हॉटेल व प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे मागणी घटली हे प्रमुख कारण आहे. दूध भुकटीसाठी जाणाऱ्‍या दुधात ९० टक्के, प्रक्रिया उद्योगासाठीच्या ८० टक्के  व पिशवीबंद दुधासाठी लागणाऱ्‍या दुधाच्या मागणीत ४० टक्के घट झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे केंद्र शासनाने ५० हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याचा घेतलेला निर्णयामुळे, दूध भुकटीचे अतिरिक्त उत्पादन होण्याच्या धोक्यामुळे भुकटी निर्मितीत घट करण्यात आली आहे.

दूध भेसळ दुधाचे दर कमी राहण्यास दुधातील भेसळ हे एक प्रमुख कारण आहे. ही रोकणे ही सरकारची जवाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारकडे काहीच यंत्रणा नाही. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अन्न व औषध निगम चे एक कार्यालय असते. या कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नाहीत, वाहन नाही, तपासणीसाठी काही व्यवस्था नाही. याच कर्मचाऱ्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल, औषध कारखाने- दुकाने, दुध डेअऱ्‍या, संकलन केंद्रे, मिठाईची दुकाने, फळे भाजीपाला विक्रेते इत्यादींवर लक्ष ठेवायचे व परवाने देण्याचेही काम करायचे. हे अशक्य आहे. भेसळ रोकण्यासाठी सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही. जर दुधातील फक्त भेसळ बंद झाली तर सुमारे ४० टक्के दुधाचा पुरवठा कमी होऊन दुधाला नैसर्गिकरित्या दर वाढतील. एका पहाणीनुसार,  एकूण दुधाच्या ७९ टक्के दूध भेसळीचे आहे. ब्रॅंडेड कंपन्याचे ८५ टक्के दुधात भेसळ असून ते मानकांप्रमाणे नाही. हे कृत्रीम नसले तरी भेसळीचे आहे, शुद्ध दूध नाही हे मात्र खरे!

कोरोना संकट नसते तर? महाराष्ट्र शासनाने दुधाचा किमान दर २५ रुपये ठरवला होता. मागील डिसेंबर जानेवारी महिन्यामध्ये दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधाला ३० ते ३५ रुपये दिले जात होते. यात सरकारचे काही योगदान नाही, तो खुल्या बाजाराने दिलेला दर होता. कोरोना संकट आले नसते तर आणखी दोन रुपये दर वाढले असते असा तज्ञांचा अंदाज होता. म्हणजे दुधाला दर देण्यासाठी सरकारच्या मदतीची गरज नाही, हस्तक्षेप बंद करण्याची गरज आहे. दुध भुकटीची आयात करण्याचा करार केला नसता तर हे संकट इतके गहिरे झाले नसते. 

आता दूध उत्पादकांना मदत करावी का? दुधासहित सर्व शेतीतील सरकारी हस्तक्षेप बंद व्हायला हवा व सरकारने ‘सेफ्टी फ्युज मेकॅनिझम’सारखे काम करावे असे अपेक्षित आहे. आपत्तीच्या काळात फक्त काही हातभार लावावा. एरव्ही मागणी पुरवठ्याच्या तत्वावर मिळेल तो दर दुधाला मिळू द्यावा. पण सरकार नको तेव्हा आयात, निर्यातबंदी, दर नियंत्रण करुन हस्तक्षेप करते व आपत्तीच्या काळात वाऱ्यावर सोडते. कोरोना काळात मोठ्या उद्योजकांना, छोट्या व्यवसायिकांना, नोकरदारांना कोणत्या ना कोणत्या रुपाने मदत केली आहे मग दूध उत्पादकांना का नको? आता दूध उत्पादकांना मदतीची गरज आहे तर सरकार हात झटकत आहे हे समर्थनीय नाही. अनेक तरुण शेतकऱ्यांनी कर्ज काढुन दुग्ध व्यवसाय सुरु केला आहे. २५ - ३० गायींचा गोठा थाटला आहे. गेली पाच महिने यांना महिन्याला ८० हजार ते एक लाख रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. यात त्यांचा काही दोष नाही. दुधाचे पैसे होत नसले तरी चारा, पाणी, व्यवस्थापन वगैरे सर्व खर्च चालुच ठेवावे लागत आहेत. या तरुणांनी घेतलेले कर्ज कसे फिटणार? सरकारने दूध व्यवसायासाठी घेतलेल्या सर्व कर्जात दिलासा देणे आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगांचे कर्ज जसे ‘राईट ऑफ’ केले जाते तसे करा किंवा किमान सर्व व्याज माफ करुन मुद्दल फेडीसाठी पाच वर्षाचे मोरोटोरियम दिले तरच हा दूध उत्पादक जगेल. 

दुधाची मलई कुठे जाते? दूध उत्पादक रात्रंदिवस खपुनही त्याला काही उरत नाही हे स्पष्ट दिसते. ग्राहकाला मात्र स्वस्त दूध मिळत नाही, मग ही दुधावरची मलई नेमकी कोण लाटते याचा विचार व्हायला हवा. शेतकऱ्यांकडील दूध संकलित करुन चिलिंग प्लॅंट किंवा प्रक्रिया उद्योगाला देणाऱ्‍याला वाहतुकी सहीत १.७५ रुपये मिळतात. दूध शितकरण व प्रक्रिया करणाऱ्‍याचा खर्च व नफा धरुन पाच रुपये वाढतात. शहरातील वितरकाला किमान १० रुपये प्रति लिटर कमिशन द्यावे लागते. पिशवीवर छापलेली एमआरपी सुद्धा जास्त ठेवावी लागते तरच तो दूध विकतो. खरी वाढ ही शहरातील वितरण व्यवस्थेत होते. प्रक्रिया करणारे शितकरण केंद्र दूध स्किम करुन त्यातील स्निग्धांश (फॅट) कमी करतात. साधारण तीन टक्के फॅटचे दूध पिशवीबंद करतात. स्किम करुन काढलेल्या मलईपासुन अनेक उपपदार्थ तयार केले जातात. यातच प्रक्रिया उद्योगांना नफा उरतो.

दूध आंदोलनाची दिशा दुधाचे दर पडले की आंदोलन होणार ही नेहमीचीच बाब आहे. पण आंदोलन नेमके कशासाठी व कोणी करायचे हा विषय महत्वाचा आहे. आता दुधाचे आंदोलन म्हणजे ‘फोकस’मध्ये येण्याची संधी समजुन केली जातात. ज्यांचे सरकार असताना, स्वत: दुग्धविकास मंत्री व कृषी राज्यमंत्री असताना दुधाला दर देता आला नाही त्यांना आंदोलन करण्याचा काय अधिकार आहे? त्यात ज्या पक्षाच्या सरकारने विनाकारण दूध भुकटीची आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दुधाचे दर पाडण्यास हातभार लावला त्यानी आंदोलनाचे नाटक करणे संतापजनक आहे. आणखी एक प्रकार जाणवला तो पुरस्कृत दुध आंदोलनाचा! मागे झालेल्या एका अशाच आंदोलनात ज्या दूध संघाने आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता त्याच दूध संघाचे टॅंकर फुटत होते. मग आंदोलनाची तडजोड करताना पिशवी पॅकिंगला दरवाढ न देता पावडर प्लॅंटला पाच रुपये प्रति लिटर अनुदान जाहीर झाले व दुधाचा २७ रुपये प्रतिलिटर ठरलेला दर २५ वर घसरवण्यात आला. हा दूध उत्पादकांचा विश्वासघात आहेच पण जनता शेतकरी संघटनेकडे ही संशयाने पाहू लागली आहे. 

अनिल घनवट ः ९९२३७०७६४६ (लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)