दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाज

हल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन   मागण्या झाल्या. एक २५ रुपये लिटरची व दुसरी ३० रुपये लिटरची! कशाच्या आधारावर या मागण्या केल्या याला काही शास्त्र नाही. महाराष्ट्र शासनाने दुधाचा उत्पादन खर्च ३७ रुपये ५० पैसे काढला आहे, किमान इतकी तरी दूध दराची मागणी असायला हवी होती. भेसळीच्या दुधाबाबत काही मागणी नाही. दूध उत्पादकांच्या कर्जाचा का‍ही विषय नाही. दुधाचे आंदोलन म्हणजे दूध बंद करणे. ते शेतकऱ्‍यांनी स्वत: बंद ठेवावे ही अपेक्षा असते. पण कोरोना लॉकडाउनच्या काळात फक्त दुधाचाच पैसा शेतकऱ्‍यांच्या घरात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी दूध थांबवतील अशी आशा करणे चूक आहे. आंदोलनातही प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांचा सहभाग दिसत नाही. पक्षाचे किंवा संघटनेचे कार्यकर्तेच आदेश पाळायचा म्हणून आंदोलन करताना दिसतात. 

अमूल कसा दर देऊ शकते? अमूल एक सहकारी संस्था आहे पण महाराष्ट्रातील सहकार व गुजरात मधील सहकारात मोठा फरक आहे. तेथील साखर कारखाने ही सहकारी आहेत पण ते महाराष्ट्रापेक्षा जास्त दर देतात व दुधालाही जास्त दर मिळतो. कारण तेथे सहकार राजकीय पुढाऱ्‍यांच्या हातात नाही. महाराष्ट्रात जे मंत्री आहेत त्यांचेच साखर कारखाने व दूध संघ आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णय त्यांच्या फायद्याचे होतात शेतकऱ्‍यांच्या नाही. खाजगीकरण आले तरी ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने व दूध संघ बुडवले त्यांनीच खाजगी कारखाने व दूध प्रक्रिया उद्योग काढले. त्यामुळे व्यवस्था बदलली तरी लूट चालूच राहिली. अमूल दुधावर प्रक्रीया करण्यावर भर देते व त्यांचे उपपदार्थ भारतभर विकली जातात. निर्यातही होतात म्हणून अशा संकटातही टिकुन राहण्याची क्षमता अमूलमध्ये आहे. अमूलची दुध खरेदी अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने होते. कमी प्रतीचे किंवा भेसळयुक्त दूध अजिबात स्विकारले जात नाही. त्यांचा खरेदीचा दरही महाराष्ट्रातील दूध संघांपेक्षा ४ ते ५ रुपये प्रतिलिटरने जास्त असतो.

दूध दराचा प्रश्न कसा सुटेल? दूध आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत येते. त्यामुळे सतत दूध दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार सजग असते. वेळोवेळी निर्यातबंदी किंवा दूध भुकटीची आयात केली जाते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारवर मर्यादा येतात. दूध हे भारतातील सर्वात मोठे ‘पीक’ आहे. देशातील दुधाची किंमत, भारतात पिकणाऱ्‍या सर्व धान्य, कडधान्य मिळुन होणाऱ्‍या किंमतीपेक्षा जास्त आहे. जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादक देशांपैकी भारत एक आहे. पण भारतातील प्रति जनावर दूध उत्पादन न्युझिलॅंड, डेन्मार्क, होलॅंड पेक्षा तीन पटीने कमी आहे. ते वाढवण्याची गरज आहे. तसेच दुधावर प्रक्रिया करुन निर्यात करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुग्ध व्यवसायात सुद्धा परकीय गुंतवणकीचे स्वागत करायला हवे. परकीय गुंतवणूक झाल्यास भांडवल तर येईलच, त्या बरोबर तंत्रज्ञान ही येईल. निर्यातक्षम दुग्धजन्य पदार्थ तयार होतील. ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढतील व रोजगार निर्मिती होईल.  दूध व्यवसायतील तोटा वाढवणारा अणखी एक निर्णय म्हणजे गोवंश हत्याबंदी! या निर्णयामुळे अनुत्पादक जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड दूध उत्पादकांना सोसावा लागत आहे. मोकाट जनावरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चमडे व चमड्याच्या वस्तू निर्यातीतून मिळणारे परकीय चलन थांबले आहे. गोधनाची बाजारपेठ संपली आहे. गोठ्यातील जनावरे हे गोपालकांचे एटीएम असते. अडीनडीच्या वेळेला एखादे जनावर विकून गरज भागवता येते. आता तो मार्गही बंद झाला आहे. गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्यास थोडा दिलासा मिळेल. दुग्धव्यवसाय उत्पादकांना किफायतशीर ठरायचा असेल तर वितरण व्यवस्थेत वाढणाऱ्या दूध दराचा फायदा त्यांनी स्वःत घ्यायला हवा. शेतकरी तरुणांनी एकत्र येऊन उत्पादक कंपनी स्थापन करुन थेट ग्राहकाला शुद्ध दूध पुरवणे सुरु केले तर चांगला नफा मिळू शकतो. यामुळे दूध संघावरील अवलंबित्वही कमी करता येईल. वर्धा शहरात ‘गोरज भंडार’ या नावाने एक संस्था महात्मा गांधींनी सुरु केली होती. ती आजही कार्यरत आहे. फक्त गायीचे दुध संकलीत करुन वर्धा शहरात विकले जाते. पिशवी बंद न करता किटलीतुनच विकण्याची प्रथा आज ही कायम आहे. दूध उत्पादकांना सरासरी पाच रुपये प्रतिलिटर जास्त मिळतात व ग्राहकाला कमी दरात शुद्ध दूध मिळण्याची हमी असल्यामुळे हा व्यवसाय इतकी वर्ष टिकून आहे.

आत्ताच्या निर्णयाने दिलासा मिळेल? राज्यात दूध दराच्या प्रश्नावर असंतोष निर्माण झाल्यावर राज्य शासनाने यावर उपाय म्हणुन ५ ऑगष्ट रोजी एक निर्णय घेतला आहे. डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत आदिवासी भागातील सहा लाख ५१ हजार मुलांना व एक लाख २१ हजार गरोदर व स्तनदा महिलांना मोफत दूध भुकटी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षासाठी ही योजना कार्यान्वीत राहील. ३४ टक्के प्रथिने असलेली दूध भुकटी कोरोनाच्या काळात आरोग्यदायी ठरू शकते. हा निर्णय थेट दूध उत्पादकांना फायदा देणारा नसला तरी राज्यावर असलेल्या अतिरिक्त दूध भुकटीचा ताण कमी करुन पुढे दुधाला चांगले दर देण्यास मदत करू शकणारा असेल. कोरोनाच्या संकटात दूध उत्पादकांना सहाय्य करणे सरकारची जबाबदारी आहेच. अनुदान देणे तुर्त शक्य नसल्यास कर्ज ‘राईट ऑफ’ करावे. या व्यवसायात शाश्वत नफा उत्पादकांना मिळवून देण्यासाठी सरकारने वरील उपाय योजना केल्यास दूध दराच्य‍ा दुखण्य‍ावर कायमचा इलाज होऊ शकतो. अनिल घनवट  ः ९९२३७०७६४६ (लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)