हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळा

लातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते चौका चौकातून बसायचे आणि एक खेळ खेळायचे. त्या वादीवाल्यातील एक माणूस एका कातड्याच्या वादीचा गोल गुंडाळा करायचा आणि जमिनीवर ठेवायचा. त्या गुंडाळ्यात दुसऱ्या माणसाने एक काडी घुसवायची असते. वादीत काडी घुसवली की, वादी धरणारा माणूस वादीची शेवटची दोन्ही टोके धरून ओढायचा. ओढल्यानंतर त्या वादीत काडी अडकली तर काडी घुसवणाऱ्या ग्रहस्थाला वादीवाला दुप्पट पैसे देत असे. विशेष म्हणजे त्या खेळाच्या आसपास त्याच वादीवाल्या लोकांचे एक टोळके फिरत असायचे. आलटून पालटून त्या टोळक्यापैकी एखादा दुसरा ग्रहस्थ या खेळात सहभागी होत असे. त्या टोळक्यातील लोकांची काडी नेहमीच त्या वादीत आडकायची आणि ते सतत दुप्पट पैसे जिंकायचे. हे त्यांचे जिंकणे पाहून बाकीचे तटस्थ बघे लोक हळूहळू त्या खेळात सहभागी व्हायचे. सुरुवातीला काही वेळा या नवसहभागी लोकांचीही काडी, थोडी रक्कम जिंकेपर्यंत वादीत आडकायची आणि त्यांना दुप्पट पैसेही मिळायचे. त्या जिंकण्याच्या लालचेला पडून मग बघे लोक त्या खेळाला चांगले नादावायचे. जवळ असतील नसतील तेवढे पैसे त्यावर लावायचे आणि लावलेली सगळी रक्कम हरायचे. सगळा खिसा रिकामा करून घेऊनच ते घरी परत जायचे. १९७२ च्या दुष्काळात बापदाद्यांची जुनी भांडीकुंडी आणि जनावरे विकून खाण्यापिण्याची तरतूद करायला लातूरला गेलेले कितीतरी शेतकरी असल्या या वादीवाल्याच्या खेळात आपले पैसे घालवून गावाकडे आलेले मी पाहिले आहेत.शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव हाही त्या काडीवाल्या खेळासारखा सतत हरणाऱ्या जुगाराचा सापळा आहे, तो नीट समजून घेतला पाहिजे.

केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या शेतीविषयक कायद्यांचा आणि हमीभाव या विषयाचा बादरायणी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील  संभ्रम वाढतो आहे. तो वाढवण्याचा प्रयत्न काही स्वयंघोषित शेतकरी नेते आणि विद्वान करत आहेत. भारतीय शेतकरी दरवर्षी जेवढ्या शेतमालाचे उत्पादन करतो, त्या एकूण उत्पादनाच्या केवळ सहा टक्केच शेतमाल सरकारकडून हमीभावाने खरेदी केला जात असतो. पंजाब आणि हरियाणा या राज्यात गहू आणि तांदूळ या पिकांची खरेदी स्वस्त धान्य दुकानांच्या पुरवठ्यासाठी केली जाते. थोडा बहुत कापूस आणि कडधान्ये, काही इतर राज्यात खरेदी केली जातात. एवढा शेतमाल वगळता बाकीचा शेतमाल शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या आवारात आणि खाजगी व्यापाऱ्यांनाच विकावा लागतो. हे वास्तव अनेक अभ्यासकांनी वारंवार दाखवून दिले आहे. ही सर्व वास्तविकता हमीभाव वादीवाल्या शेतकरी नेत्यांना आणि तथाकथित विद्वानांना माहिती नाही असे नाही.

पणन सुधारणेच्या नवीन कायद्याने बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री करण्याची मोकळीक आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसायला आणखी थोडा अवधी द्यावा लागणार आहे. या कायद्यांच्या बाजार मुक्ततेमुळे शेतकऱ्यांची थांबण्याची ताकत तयार झाली आणि बाजातील तेजीचा लाभ घेण्याची त्यांना संधी मिळाली तर काही प्रमाणात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना आता, इतके दिवस आडत्याबरोबर असलेले विश्वासाचे नाते खरेदीदाराबरोबर प्रस्थापित करावे लागेल. दुसऱ्या कायद्याने मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा लाभ घेऊन आपली शेती कराराने देण्याचा अथवा करार करून ठराविक पद्धतीची उत्पादने, व्यापाऱ्यांना तयार करून देण्याचा पर्यायही शेतकऱ्यांना आता उपलब्ध होणार आहे. पण, केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजार समितीच्या आवाराच्या बाहेर शेतमालाच्या खरेदी विक्रीला परवानगी मिळाल्याने, कराराने शेती करण्याची मुभा दिल्याने अथवा कराराने शेतमालाचे उत्पादन करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यानंतरही, मिळणारे शेतमालाचे भाव शेतकऱ्यांसाठी रास्त असतील का? हा खरा प्रश्न आहे. 

शेतकऱ्यांना रास्त भाव का मिळत नाहीत, किंवा आजपर्यंत ते का मिळाले नाहीत? खरी मेख कुठे आहे ती नीटपणे समजून घेतली पाहिजे. त्याचे उत्तर सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणात आणि ती धोरणे अंमलात आणण्यासाठी केलेल्या जीवघेण्या शेतकरी विरोधी घटना दुरुस्त्यात आणि कायद्यात शोधावे लागते.

औद्योगिकीकरण करण्यासाठी शेतमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थीर ठेवण्याचे धोरण, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून सरकारने अधिकृतपणे ठरवले आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या पूर्वीच त्याची घटनात्मक कायदेशीर बंदिस्त चौकट तयार करण्यात आली. आपल्या राज्यघटनेला जोडलेले परिशिष्ट ९ हे शेतकऱ्यांना न्यायबंदी करणारे परिशिष्ट हा त्याचा पुरावा आहे. या घटना दुरुस्तीनंतर वेगवेगळे शेतकरी विरोधी कायदे करून या परिशिष्टात टाकण्यात आले. त्यानंतर सरकारने शेतमालाचे भाव पाडण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. 

शेतमालाचे उत्पादन कमी असलेल्या काळात शेतकऱ्यांवर लेव्ही लावण्यात आली. बाजारभावापेक्षा कमी भावाने शेतमालाची खरेदी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. फौजदारी स्वरुपाचे कायदे करून जबरदस्तीने खरेदी केली गेली. हा लेव्ही खरेदीचा खेळ सतत वीस वर्षे चालू होता. साखरेवरील लेव्ही २००२ पर्यंत चालू होती. उत्पादन कमी असलेल्या शेतकऱ्यांची वीस वर्षांपर्यंत अशाप्रकारे लूट करण्यात आली. पुढे संकरित बियाणे आले, पाण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आणि रासायनिक खतांचा पुरवठा वाढला. त्याचा योग्य तो उपयोग करून शेतकऱ्यांनी शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन वाढवले आणि अमेरिकेच्या मिलो ज्वारी आणि डुकरांना खावू घातल्या जाणाऱ्या गव्हापासून जनतेला सोडवले. या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीच्या या पराक्रमाचे सरकारने काय बक्षीस दिले? 

त्यांच्यावर तालुका बंदी लादली, जिल्हा बंदी लावली, राज्य बंदी अंमलात आणली, निर्यात बंदी घातली, अशा कितीतरी वेगवेगळ्या बंधनात त्यांना जखडून टाकले आणि त्यांच्या मालाचे भाव पाडले. त्या शिवाय सातत्याने शेतमालाची चढ्या भावाने आयात करून तो माल देशातील बाजारात कमी भावाने विकून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे कारस्थान केले. शेतमालाला परदेशात भाव मिळण्याची शक्यता तयार झाली तर निर्यात बंदी लावली आणि त्यांना त्या वाढीव भावापासून वंचित ठेवले. अलिकडे आयात कर आणि निर्यात कर कमी अधिक निर्धारित करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न सरकार करतच  असते.

अनंत देशपांडे : ८६६८३२६९६२ (लेखक शेतकरी संघटनेचे विश्वस्त आहेत.)