agriculture news in marathi agrowon special article on modern mandi (market committee) from madhya pradesh | Agrowon

अद्ययावत ‘मंडी’चे स्वप्न!

डॉ. नागेश टेकाळे
गुरुवार, 25 फेब्रुवारी 2021

मध्य प्रदेश शासनाने ठरवले आहे, की भविष्यामध्ये राज्याच्या प्रत्येक मंडीमध्ये पेट्रोल पंप, अद्ययावत दवाखाना, किसान भोजनालय यांची शासनाच्या वतीने व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच धान्य विकल्यावर शेतकऱ्यांना परत बी-बियाणे खरेदी करावे लागते, त्याची सुद्धा व्यवस्था मंडी मध्येच असेल. 
 

दिल्लीच्या सीमारेषेवर पाच ठिकाणी गेले ९२ दिवस शेतकऱ्यांचे नवीन तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. प्रत्येक आंदोलनात एक परवलीचा शब्द असतो, येथे सुद्धा आहे तो म्हणजे ‘मंडी.’ संपूर्ण आंदोलन मंडी आणि त्यांच्याशी निगडित कृषी व्यवहार सभोवतीच फिरत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पंजाब हे राज्य कृषिक्षेत्रात सधन आणि स्वयंपूर्ण होते. पण नंतर हव्यासामधून शेतकरी अडचणीत येऊन कर्जबाजारीपणा वाढू लागला. याला कारण म्हणजे ‘ऋण काढेल पण सण जोरात साजरा करेल’ हे तेथील धोरण. पंजाबमध्ये लग्नसोहळेसुद्धा धूमधडाक्यात साजरे होतात. अनेक वेळा गरीब अथवा मध्यम शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसेल, तर त्याला कर्ज काढावे लागते. त्यानंतर ते फेडताना त्यांची अवस्था दयनीय होते. अनेक वेळा फसवणूकही वाट्याला येते. शेतकऱ्यांची ही अवस्था पाहून १९३६ मध्ये त्या वेळच्या इंग्रज शासनाने पंजाब कर्ज (देणेकरी) कायदा पास करून अंमलात आणला आणि त्यास जोडून १९३९ मध्ये पंजाब शेती उत्पादन बाजार कायदाही पास केला. यालाच ‘मंडी अॅक्ट’ असे संबोधले गेले. या दोन्हीही कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची सावकारांच्या तावडीमधून सुटका झाली. खासगी सावकार आणि शेतीमाल खरेदीदार यांना शासनाकडे नोंद करून व्यवहार करण्यास सक्तीचे केले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल कर्जमुक्तीसाठी सावकाराच्या दारात जाण्यापासून रोखून तो शासनमान्य ‘मंडी’मध्ये जाऊ लागला. याच कायद्याचे नंतर ‘पंजाब कृषी निर्माण बाजारपेठ कायदा’ असे रूपांतर झाले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे सर्व कृषी उत्पादन राज्य शासनाच्या निगराणीखाली आले. शेतकऱ्यांचे शेतावरून येणारे धान्य त्याची विक्री होईपर्यंत, तसेच विक्रीनंतर ते साठवण्यासाठी मोठमोठे मार्केट यार्ड बांधण्यात आले. 

१९६५ मध्ये हरितक्रांती आली आणि पंजाबमध्ये तिचे धूमधडाक्यात बारसे झाले. सेंद्रिय शेती लुप्त होऊन रासायनिक खतांचा महापूर येऊ लागला. समृद्ध नद्यांसह भूगर्भामधील पाण्याचा प्रचंड उपसा होऊन पंजाब हे राज्य आपल्या देशाचे गव्हाचे आगार तयार झाले. भात उत्पादनाचे विक्रम मोडले जाऊ लागले. उर्वरित भारताची भूक पंजाबच्या सुपीक जमिनीने खऱ्या अर्थाने भागून सुजलाम् सुफलामचा गजर करत आपला देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. मोठमोठ्या सलग जमिनीवर गहू, भाताची शेती करणे हे मानवी हातांना शक्य नव्हते म्हणूनच कृषी यांत्रिकीकरणास सुरुवातही पंजाबमधूनच झाली. शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर असणे ही अभिमानाची गोष्ट ठरण्यापेक्षा एक आवश्यकताच ठरली. शेतकऱ्यांचे काम अडू नये म्हणून बँकांनी सुद्धा सढळ हाताने कर्जवाटप केले. आज या राज्यात १००० हेक्टर वहीत शेतीमागे ८० ट्रॅक्टर आहेत.

मंडीचा विचार करता पंजाब हे राज्य मंडी आणि ट्रॅक्टर यामध्ये श्रीमंत आहे. प्रत्येक पाच ते सहा किमी अंतरावर एक मंडी असतेच. या मंडीमध्ये आज अंदाजे तीन ते पाच लाख मजूर लोक ट्रॉलीमधून धान्य उतरवणे, मोजमाप करणे, साठवण, वाहतूक, पॅकिंग, प्रतवारीमध्ये काम करतात. या सर्व मंडीमध्ये अंदाजे दोन दशलक्ष शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी केली जाते. तब्बल २८ हजार नोंदणीकृत दलाल या मंडीत काम करतात. वर्षातील सहा महिने या सर्व मंडी पूर्ण कार्यक्षमतेवर चालतात. मंडीमध्ये येणारे हजारो शेतकरी, तेथे काम करणारे लाखो मजूर यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतात का, हा खरा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना कापूस खरेदी केंद्रावर उन्हात, पावसात, थंडीमध्ये रांग लावून उभे राहावे लागते. अनेक वेळा दोन दिवसांपासून ते आठवडा लागतो, त्यांचा नंबर येतो तेव्हा खरेदीसुद्धा बंद झालेली असते. अशा वेळी तो शेतकरी आणि त्याच्या घरी वाट पाहत असणारी त्याची चिमणी पाखरे यांची काय अवस्था होत असेल! खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना ना चहा मिळते ना पाणी! दिवसभर उपाशी असणारे शेतकरी फक्त त्यांच्या नंबरची वाट पाहत असतात. 

केंद्र शासनाने शेतकरी आंदोलनामध्ये आश्‍वासन देताना मंडी पद्धती अशीच कायम राहील, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर २०२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंडी ना सर्व सोयीयुक्त करण्यासाठी विशेष खर्चाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी असली, तरी मंडीमध्ये शेतकऱ्यांना हिडीसफिडीस करत धान्य खरेदी करण्याची व्यवस्था सोडली, तर येणाऱ्या शेतकऱ्यांना, तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतात का, या प्रश्‍नावर कुठे भाष्य होताना आढळत नाही. म्हणूनच या पार्श्‍वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील मंडी पद्धतीकडे भविष्यामधील एक सकारात्मक बदल या नजरेने पाहणे उचित ठरेल. 

मध्य प्रदेश शासनाने ठरवले आहे की नजीकच्या भविष्यामध्ये राज्याच्या प्रत्येक मंडीमध्ये पेट्रोल पंप, अद्ययावत दवाखाना, किसान भोजनालय यांची शासनाच्या वतीने व्यवस्था करण्यात येईल. एवढेच काय पण धान्य विकल्यावर शेतकऱ्यांना परत बी-बियाणे खरेदी करावे लागते, त्याची सुद्धा व्यवस्था मंडीमध्येच असेल. खरेदीस वेळ लागत असल्यास शेतकऱ्यांना अल्प दरात मुक्कामी शयन व्यवस्थासुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे तेथील राज्य कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. किसान कॅन्टीनमध्ये शेतकऱ्यांना भोजनाव्यतिरिक्त इतर आवश्यक दैनंदिन वस्तू सुद्धा सवलतीच्या दरात मिळतील. थोडक्यात ‘आर्मी कॅन्टीन’सारखाच हा उपक्रम असेल, असे मंत्री महोदय सांगत होते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना धान्य विक्रीबरोबरच त्यांना हव्या असणाऱ्या गोष्टी त्याही सवलतीच्या दरात मिळण्याचे ते केंद्रस्थानच असेल. 

खरंच मंडी पद्धतीमध्ये अशा सर्व सुधारणा झाल्या तर शेतकरी आणि तेथील कर्मचारी यांच्यासाठी सुदिन ठरावा. मध्य प्रदेशमधील असा अद्ययावत मंडी प्रकल्प पंजाबसह इतर राज्यांत सुद्धा राबवणे गरजेचे आहे. स्वप्नपूर्तीची इच्छा मनात ठेवताना मंडीला धान्य घेऊन जाणे हे आनंदयात्रा असावी, त्यात कुठेही वेदना नसावी एवढीच अपेक्षा!

डॉ. नागेश टेकाळे
 ९८६९६१२५३१

 (लेखक शेती प्रश्‍नांचे 
अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
श्रीलंकेचा आदर्श आपण कधी घेणार?श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली...
महाराष्ट्रातील मधुक्रांतीची दिशामार्च महिन्यामध्ये ‘मन की बात’मध्ये...
बाजारपेठेचा सन्मान करूयागोरगरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून...
सालगडी पाहिजेत!काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक जाहिरात फिरत...
आर्थिक प्रश्नचिन्हे कायमचआर्थिक वर्ष २०२१-२२ सुरू झाले आहे. २०२०-२१ हे...
हंगाम गोड, पण साखर कडूचखरे तर २०२०-२१ च्या गळीत हंगामापुढे अनेक आव्हाने...
पुन्हा कोरोना, पुन्हा लॉकडाउनकोरोना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्रासह...
अस्तित्व टिकविण्यासाठीचा जागतिक संघर्षभारतातच नाही तर इतर अनेक देशांतही शेतकरी आपल्या...
आता पाया करा मजबूतराज्य-राष्ट्राचा कारभार असो की एखाद्या संस्थेचा,...
तंत्र शून्य मशागतीचे, अनंत फायद्याचेसन २०१० च्या दशकातील शेती व्यवसायात जमिनीतील...
दूरचे महासागर आणि आपले हवामानभारतीय शेती मोठ्या प्रमाणात हवामानावर अवलंबून आहे...
कारभारवाडीचा आदर्शलहानमोठ्या धरण लाभक्षेत्रातील तसेच नदी काठच्या...
मूळ प्रश्‍नाला सोईस्कर बगल !जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीनुसार १०७...
संकट अस्मानी आणि सुलतानीहीयावर्षाच्या खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही...
ही कसली सहवेदना!यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाणच्या साहेबराव करपे या...
ग्रामविकासाचं घोडं, नेमकं कुठं अडलंमहात्मा गांधी तसेच संत गाडगेबाबा तुकडोजी महाराज...
दिलासा कमी फरफटच अधिक ‘‘माझ्या आईवडिलांच्या नावे असलेल्या शेतातील...
यशवंत कीर्तिवंत...महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण हे...
करकपातीतूनच होतील इंधनदर कमी अनेक शहरांत पेट्रोल दराने शंभरी, तर डिझेलने...
अवास्तव अंदाज उत्पादकांच्या मुळावरवर्ष २०१९-२० चा कापूस हंगाम महापूर आणि कोरोनाच्या...