शेतीमालाला हमीभाव हा शेतकऱ्यांचा हक्कच!

धान्यदराचे नियमन करण्याकरिता तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी १९६४ मध्ये एक समिती नेमली. त्या समितीच्या सल्ल्यानुसार १९६६ ते १९६७ मध्ये गहू व धानाला एमएसपी ठरवून दिली. १९८५ मध्ये कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात आला. बाजारात शेतीमालाचे भाव पडले तरी शासनाने हमीभावाने खरेदी करावी व शेतकऱ्यांना तोटा होणार नाही हे पाहावे, हा उद्देश यामागे होता. यात सुधारणा होत होत आता २३ पिकांचा हमीभावात समावेश झाला आहे. 

अमेरिकेतील शेतकऱ्यांची अवस्था अमेरिकेतील शेती अद्यावत व प्रगतशील समजली जाते. वास्तव मात्र वेगळेच आहे. अशा प्रकारच्या सुधारणा तेथे सहा दशकांपूर्वी केल्या आहेत. जर खरोखरच तेथे शेतीमाल बाजार व्यवस्था चांगली असती तर त्यांना ४२५ अब्ज दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली नसती. अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देऊन सुद्धा त्यांचे शेतकरी व शेतीचे हाल आहेत. अमेरिकेत शहरी भागातील लोकांपेक्षा ग्रामीण भागात ४५ टक्के जास्त आत्महत्या करण्याचे प्रमाण आहे. अमेरिका दर पाच वर्षांनी फार्म बिल आणून शेतकऱ्यांना मदत करत असते. असे असले तरी शेतीच्या उत्पन्नामध्ये ५० टक्के घट दिसून आली आहे. इतर श्रीमंत देशही शेतीसाठी प्रचंड प्रमाणात अनुदान देत असतात. एकंदरीत नवीन प्रस्तावित कृषी कायदे कितपत भारतीय शेतीला उभारी देतील या बद्दल चर्चा करायला भरपूर वाव आहे. शेतीमालास किमान हमीभाव दिल्याने शेतकरी अधिक व उत्कृष्ट उत्पादन काढतील. कारण हमीभाव मिळणार आहे, याची खात्री त्यांना असेल.

किती शेतकऱ्यांना मिळतो हमीभाव देशात ७० टक्के शेतकरी वर्ग आहे. त्यापैकी ८० टक्के  अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. उपलब्ध आकडेवारीवरून फक्त सहा ते दहा टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा आधार मिळतो. इतरांना हमीभावापेक्षा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी भाव मिळतो, ही सत्य परिस्थिती आहे. देशात सात हजार ३७४ पेक्षा जास्त शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आहेत, तर महाराष्ट्रात तीन हजारांपेक्षा जास्त एफपीओ नोंदणीकृत आहेत. यापैकी फारच थोड्या कार्यक्षम आहेत. एकत्रीतपणे शेतीचे उत्पादन घेऊन एकत्रीतच शेतीमाल विकावा असे अपेक्षित आहे. अशा संस्थांकडुन व्यापारी कमी दराने माल खरेदी करताना दिसतात. वास्तविक सर्व एफपीओंनी हमीभावासाठी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. परंतु असे दिसत नाही. ९० टक्के शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहतात, यात शेतकऱ्यांचा काय दोष आहे.

कराराची शेती अशा प्रकारच्या शेती पद्धती नावीन्यपूर्ण नाहीत. आयटीसी कंपनीने शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सोयाबीन खरेदी करताना बघितले आहे. हे शेतीमालास जोपर्यंत देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारात मागणी होती त्या वेळी व्यापाऱ्यांनी केले आहे. नंतर ते बंद झाले, असे अनुभव शेतकऱ्यांचेच आहेत. माझे भाचे व पुतणे यांनी वाइनची द्राक्ष लागवड केली. व्यापारी द्राक्ष घेऊन गेले, नंतर पैसे देतो आश्‍वासन दिले व एक दमडी दिली नाही. दोन लाख रुपये नुकसान झेलावे लागले. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची शिकार करणारे लांडगे देशात भरपूर आहेत. आता तर केवळ पॅन कार्डधारक व्यापारी शेतीमालाची खरेदी करु शकणार आहेत, हे अजून धोकादायक ठरू शकते. म्हणून शासनाने हमीभाव मिळण्यासाठी नियम/कायदा करावा. पंजाब सरकारने असे नियम प्रस्तावित केले आहेत. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्यांना करावे लागणार आहे. 

चुकीची अपेक्षा शासन व्यापारी नाही, त्यामुळे त्यांनी सर्वं माल खरेदी करावा ही समजूत दूर केली पाहिजे. तसे पाहिले तर शासन दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी शेतीमाल खरेदी करतच असते. शासन दरवर्षी करोडो रुपयांच्या डाळी व तेल आयात करते. त्यापेक्षा देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन तेवढा साठा खरेदी करावा. निर्यातीसाठी सुद्धा लागणारा माल शासनाने हमीभाव देऊन खरेदी करावा. व्यापाऱ्यांनी देखील हमीभावानेच खरेदी करावी.

पंजाब सरकारने प्रस्तावित केलेले नियम   एमएसपीच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव दिल्या खेरीज पंजाबमध्ये धान आणि गहू विक्रीची कोणतीही किंमत वैध ठरणार नाही. एखाद्या शेतकऱ्‍याला त्याचे उत्पादन एमएसपीच्या खाली विक्री करण्यास भाग पाडले तर संबंधीताला तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड भरावा लागेल. शेतकऱ्यांशी करार शेती करताना त्यांनाही एमएसपी द्यावा लागेल किंवा त्याहूनही जास्त भाव द्यावा लागेल, असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास तीन वर्षांच्या तुरुंगवास भोगावा लागेल. धान्यसाठा मर्यादा निश्‍चित करण्यासाठी सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे असतील.

देशातील व्यापारी कमी भावात शेतीमाल विकत घेऊन चढ्या दराने विकतात. हे त्यांचे नेहमीचेच आहे. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन खरेदी केलेल्या शेतीमालाची विक्री थोड्या चढ्या दराने करुनही ते नफा कमवू शकतात. महागाईच्या नावाने ग्राहक सरकार विरुद्ध आवाज उठविणार. परंतु शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळून त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असेल, तर सरकारने सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी काही जबाबदारीची पावले उचलली पाहिजेत. ७० टक्के शेतकरी पिढ्या न् पिढ्या दारिद्र्य भोगतो आहे. मुलांचे शिक्षण नीट करू शकत नाही. महागाई, पेट्रोल, डिझेल, चारचाकी, इतर वस्तूंची महागाई ग्राहकांना चालते. शेतकरीसुद्धा ग्राहक आहे. त्याला सुद्धा महागाईच्या झळा बसणार आहेत. अशावेळी ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे, ‘हमीभाव संरक्षण कायदा’ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे.

- डॉ. रामकृष्ण मुळे 

(लेखक माजी कृषी संचालक आहेत.)