agriculture news in marathi agrowon special article on mutton rates and goat rearing part 2 | Agrowon

मटण दरवाढीचा लाभ पशुपालकांना कधी?

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
बुधवार, 22 जानेवारी 2020

तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांनी एकत्र येऊन पशुपालक उत्पादन कंपनीच्या माध्यमातून विक्री व पणन व्यवस्था ताब्यात घेतली आणि तालुका/जिल्हा स्तरावर छोटे शास्त्रोक्त पद्धतीने कत्तल करण्यासाठी कत्तलखाने उभे केले तर निश्चितच चांगल्या स्वच्छ आणि आरोग्यदायी मांस उत्पादनाबरोबरच पशुपालकांना चांगले दर मिळण्यास मदत होईल. 
 

शेळीपालनाबरोबरच मेंढीपालनातही समस्यांचा ऊहापोह करावा लागेल. पूर्वीसारखे भटकंती करून मेंढीपालन करणे वाढत्या रहदारी आणि शहरीकरणामुळे आता जिकिरीचे ठरू लागले आहे. मेंढीपालनाला चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना राज्यभर राबवली. परंतु, त्याची अंमलबजावणी, तरतूद आणि मेंढ्यांची खरेदी या गोष्टींमध्ये सुरळीतपणा आणणे आवश्यक आहे. नाहीतर अनुदान खर्ची तर पडेल, मात्र मेंढ्यांच्या संख्येत प्रत्यक्ष वाढ होणार नाही. सन २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या पशुगणनेत मेंढ्यांच्या संख्येत अवघी ०.१ दशलक्ष इतकी अल्प वाढ नोंदविण्यात आली आहे. मेंढी व शेळीचे मांस खाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली तरी त्या तुलनेत शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या वाढली नाही, ही बाब मटणाचे वाढणारे दर अधोरेखित करतात.

मटणाचे दर तर वाढले, पण या वाढीव दरांचा फायदा शेळी व मेंढीपालन व्यावसायिकाला झाला का, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. कारण, मेंढी किंवा शेळीपालकाकडून शेळ्या-मेंढ्यांची खरेदी ही नगावर केली जाते. हीच खरेदी जर शेळ्या-मेंढ्यांच्या वजनावर आधारीत केली गेली तर नक्कीच शेतकरी-पशुपालकाला याचा फायदा होणार आहे. किंबहुना आता त्यासाठी शेतकरी-पशुपालकांनी तसा आग्रह धरणे अपेक्षित आहे. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेही पुढाकार घेतल्यास शेतकरी-पशुपालकांचे आर्थिक शोषण थांबून चार अधिकचे पैसे त्यांच्या पदरात पडण्यास मदत होणार आहे. 

शेळीपालनाच्या तांत्रिक बाबींची उजळणी करायची ठरल्यास फेरफटका मारून विविध वनस्पतींचा आस्वाद घेणे हा शेळीचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. त्यामुळे केवळ बंदिस्त शेळीपालनाचा पुरस्कार या व्यवसायात येणाऱ्या व्यावसायिकांना करता येणार नाही. अर्धबंदिस्त पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेळ्यांची गुणवत्ता आणि संगोपनावरील खर्च यामध्ये बचत होऊन नफ्याची टक्केवारी वाढण्यास मदत होणार आहे. शेळी/मेंढी पालकांचे मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन आणि प्रशिक्षणदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी चांगल्या अनुभवी संस्थांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. शेळी-मेंढीपालक जे घरगुती उपचार करतात आणि लसीकरणाबाबत उदासीन असतात, छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात, त्यामुळे खूप मोठे नुकसान होते. परिणामी, शासकीय दवाखान्यात असणाऱ्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि पशुपालक यांच्यातील दरी कमी होणे तितकेच आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात महिला-पुरुष बचत गटांनी शेळीपालन केल्यास आणि त्याला व्यावसायिक स्वरूप दिल्यासदेखील जादा शेळ्या मांस उत्पादनासाठी उपलब्ध होतील. 

संभाव्य उपाययोजना 
तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांनी एकत्र येऊन पशुपालक उत्पादन कंपनीच्या माध्यमातून विक्री व पणन व्यवस्था ताब्यात घेतली आणि तालुका/जिल्हा स्तरावर छोटे शास्त्रोक्त पद्धतीने कत्तल करण्यासाठी छोटे कत्तलखाने उभे केले तर निश्चितच चांगल्या स्वच्छ आणि आरोग्यदायी मांस उत्पादनाबरोबरच पशुपालकांना चांगले दर मिळण्यास मदत होईल. मांसल कोंबडी पालनामध्ये ज्या प्रमाणे एकात्मिक पद्धतीने संगोपन करून व्यवसाय केला जातो त्याप्रमाणे सहकारी अथवा पशुपालक उत्पादन कंपन्यांच्या मार्फत तालुका/जिल्हा स्तरावर जर अपेडा या शिखर संस्थेच्या नियंत्रणाखाली लहान कत्तलखाने उभे केले, त्यांना सर्व उत्पादक पशुपालक यांना जोडले व त्यांना त्या कंपनीमार्फत सर्व पशुवैद्यकीय सेवा, मार्गदर्शन पुरवले तर चांगल्या प्रकारचे उत्पादन व उत्तम दर्जाचे मटणही मिळेल. त्यासाठी तसा प्रयत्नही करता येईल. 

या सर्व प्रकारच्या तात्काळ उपायांबरोबरच दीर्घकालीन उपायांमध्ये या शेळ्या-मेंढ्यांच्या अनुवांशिक सुधारणेसाठी चांगल्या नियंत्रित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विद्यापीठासह महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर व मेष विकास महामंडळ यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. शेळ्या-मेंढ्यांच्या मांस उत्पादनाबरोबरच दूध, लोकर वाढीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर निवड पद्धतीनेदेखील शेळ्या-मेंढ्यांमध्ये अनुवांशिक सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. जे माडग्याळ (जत) येथील मेंढपाळांनी निवड पद्धतीने माडग्याळ ही मेंढीची जात विकसित केली, जी त्याचा खाल्लेल्या खाद्याचे मांसात रुपांतर करण्याच्या क्षमतेसाठी (एफसीआर) प्रसिद्ध आहे; तसा प्रयत्न शासन स्तरावर, विद्यापीठ स्तरावर व्हायला हवा. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा वापरदेखील योग्य प्रकारे योग्य कारणासाठी झाला तर निश्चितपणे मटणाच्या वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल. बरोबरच इतर मांस उत्पादनासाठी कुक्कुटपालन, अंडी उत्पादन, नर रेडके संगोपन योजना, परसातील कुक्कुटपालन यांसारख्या बाबींना चालना देऊन मटण दरवाढीवरील ताण कमी करता येईल आणि सर्वांनाच थोडासा समंजसपणा दाखवला तर निश्चितपणे सर्वांच्याच आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल, यात शंका नाही.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे ः ९४२२०४२१९५
(लेखक सेवानिवृत्त सहायक पशुसंवर्धन आयुक्त आहेत.)


इतर संपादकीय
आता संकल्प फेरमांडणीचा : मोहम्मद युनूस"कोरोना'ने आपल्याला नव्याने सर्व काही सुरू...