राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंता

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या निमित्ताने दोन गोष्टींचा संदर्भ दिल्याखेरीज राहवत नाही. कानोकानी आलेल्या एका माहितीनुसार, दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी म्हणे पक्षाध्यक्षांना, तसेच गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधानांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी केले जाऊ नये, असे सुचविले होते. तिवारी यांनी दिल्लीत पक्षाच्या पराभवाचा अंदाज व्यक्त करतानाच, त्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर येऊ नये, यासाठी त्यांना फारसा प्रचार करू देऊ नये, असे म्हटले होते. या माहितीत तथ्य असावे, असे वाटण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधानांनी केवळ दोनच जाहीर सभांमध्ये प्रचार आटोपता घेतला. दुसरी गोष्ट भाजपशी संबंधित एका वरिष्ठ पत्रकाराने सांगितली. सध्याही ते काही सरकारी संस्थांमध्ये काम करतात. मात्र, पत्रकार म्हणून परिस्थितीकडे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पाहण्याची त्यांची सवय कायम आहे. भाजपच्या प्रचाराबाबत आणि विशेषतः पंतप्रधानांच्या प्रचारावर त्यांनी बोलकी टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, ‘एनसीसी’च्या छात्रांसमोर, जवानांसमोर, पक्षकार्यकर्त्यांसमोर, संसदेत, जाहीर सभेत, परिसंवाद आणि परिषदांमध्ये सर्वत्र पंतप्रधान एकच सूर आळवताना आढळतात. त्यात ‘सीएए,’ ‘एनपीआर,’ ‘एनआरसी,’ ‘कलम ३७०’ व जम्मू-काश्‍मीर, सत्तर वर्षे इ. इ. मुद्द्यांचीच पुनरुक्ती असते. देशात जणू दुसरे कोणते विषयच अस्तित्वात नसल्यासारखे पंतप्रधान तेच तेच बोलत असतात आणि त्यामुळेच आता लोकांमध्ये अशी चर्चा ऐकायला मिळते, की ते काय बोलणार, हे आम्हाला माहिती आहे!

लोकांना आता देशभक्ती, राष्ट्रवाद यांचा कंठशोष होईपर्यंत केला जाणारा उच्चार फारसा भावत नसल्याची स्थिती आहे. लोकांना आता या अमूर्त मुद्द्यांऐवजी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती, वस्तुस्थितीशी सुसंगत मुद्दे व बोलणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच, दिल्लीत प्रथम लोकांना वचन दिलेल्या सोयीसुविधा पुरविल्यानंतर आणि त्याची प्रत्यक्ष प्रचिती लोकांना आल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेकडे पुन्हा कौल मागितला आणि तो त्यांना मिळाला. केंद्रात सत्तारूढ राज्यकर्त्यांना तसे करता आलेले नाही.

भाजपचे लक्ष बंगाल व आसामवर

या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये, तर पुढच्या वर्षी पहिल्या सहामाहीत आसाम, केरळ, तमिळनाडू व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यामध्ये चित्र कसे राहील, याची चर्चा सुरू झाली आहे. या चारपैकी आसाम आणि पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुका सत्ताधारी पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतील. केरळ व तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांमध्ये हा पक्ष नगण्य आहे. त्यामुळे या पक्षाचे मुख्य लक्ष आसाम व पश्‍चिम बंगालवरच केंद्रित राहणार आहे; तशी वातावरणनिर्मिती त्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरूही केली आहे. आसाममध्ये भाजपचे सरकार आहे आणि ते टिकविण्याचे आव्हान पक्षापुढे असेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे आणि ‘बंगालची वाघीण’ ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री आहेत. भाजपने ममता बॅनर्जी यांना सत्तेवरून हटविण्याचा पण केला आहे. त्यासाठी त्यांनी त्यांचा पक्ष फोडणे, त्यांच्या पक्षातील नेत्यांविरूद्ध विविध प्रकरणे उकरून त्यांना सळो की पळो करणे व त्यासाठी सरकारी तपास संस्थांचा यथेच्छ वापर करण्याचे तंत्रही वापरले, तरीदेखील ममता बॅनर्जी या आटोक्‍यात येताना दिसत नाहीत. उलट दिवसेंदिवस त्या भाजपच्या विरोधात आणखी कडवट व आक्रमक होत आहेत. त्यामुळे भाजपला पश्‍चिम बंगालचा गड सर करणे वाटते तेवढे सोपे नसेल. 

ममतांमुळे भाजप ‘बॅकफूट’वर पश्‍चिम बंगालची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपने म्हणजेच केंद्र सरकारने अनेक चलाख्या व युक्‍त्या केल्या. सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्यामागे आसाम आणि पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु, तसे घडताना दिसत नसल्याने भाजपच्या नेतृत्वात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः आसाममध्ये निर्माण झालेली तीव्र प्रतिक्रिया आणि पश्‍चिम बंगालमधील प्रखर विरोध, यामुळे भाजप नेतृत्वाची समीकरणे कोलमडताना आढळत आहेत. भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आक्रमक प्रचारामुळे ममता बॅनर्जी विलक्षण अस्वस्थ झाल्या होत्या व बचावाच्या पवित्र्यात गेल्या होत्या. त्यांना भाजपच्या विरोधात प्रभावी मुद्दा मिळून त्यांनी आता भाजपला ‘बॅकफूट’वर जाण्यास भाग पाडले आहे. दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने भाजपची पीछेहाट अधिक ठळक झाली. त्यामुळेच, आता या आगामी निवडणुकांबाबत भाजप कोणता पवित्रा घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. प्रत्येक राज्याचे प्रश्‍न, मुद्दे स्वतंत्र असतात. ही बाब अद्याप भाजप नेतृत्वाच्या पचनी पडताना आढळत नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या निवडणुका राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या चेहऱ्यावर आणि मुद्द्यांवर लढण्याची किंमत भाजपला महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड आणि दिल्लीत मोजावी लागली आहे. आता आसाम, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू व केरळमध्ये ते काय करणार, याची उत्कंठा आहे. आसाममधील घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांच्या नोंदणीपुस्तकाचा प्रपंच भाजपच्या अंगाशी आला. कारण, जे घुसखोर किंवा परकी नागरिक निघाले; त्यात बहुसंख्य हिंदू नागरिक होते. ती बाब उलटताना दिसल्यानंतर त्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा आणून हिंदूंना आपोआप नागरिकत्व देण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे आसाममधील असंतोष कमी होण्याऐवजी नुसता वाढलाच नाही, तर ईशान्य भारतातील इतर राज्यांमध्येही त्याचे लोण पसरले. दुसरीकडे, नागरिकत्व कायद्यापाठोपाठ ‘एनपीआर’ व ‘एनआरसी’ लागू करण्याची घोषणा करून पश्‍चिम बंगालमधील सर्वसामान्यांना सरकारने बिथरवून टाकले. लोक इतके बिथरले, की पश्‍चिम बंगालमधील ग्रामीण भागात भाजपच्या कार्यकर्त्यांना फिरणे अशक्‍य झाले. त्याचा फायदा घेत ममता बॅनर्जी यांनी बाजी मारली. ज्या दोन राज्यांत भाजपला सत्तेची स्वप्ने पडत होती, तेथे स्वप्नभंगाच्या धास्तीने पक्षाला घेरले आहे. तमिळनाडूमध्ये भाजपला अण्णा द्रमुक किंवा रजनीकांत यांचे बोट धरावे लागणार आहे. केरळमध्ये या पक्षाचा जीव मूठभर आहे आणि गटबाजी प्रचंड असल्याने तेथे फार काही चमत्कार होण्याची शक्‍यता  नाही. त्यामुळे आधीच्या निकालांपासून धडा न घेतल्यास पक्षावर पुन्हा पराभवाची नामुष्की आल्याखेरीज राहणार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.

अनंत बागाईतकर (लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली  न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)