अस्मानी अन् सुलतानी कहराचे वर्ष

सरते वर्ष नैसर्गिक, राजकीय, आर्थिक घटनांनी गजबजले होते. या सर्व घटनांचा कृषी क्षेत्रावर बरा-वाईट परिणाम होणे क्रमप्राप्त होते. आणि तो झाला देखील. सुरुवातीला केंद्राचा, नंतर राज्याचा अर्थसंकल्प आला. मे मध्ये लोकसभेच्या तर ऑक्‍टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने आपल्या उत्तर काळात मात्र कहर केला. जाता जाता आधीच वाकलेल्या शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडून तो गेला. वर्षभरात शेतकरी आंदोलने फारशी झाली नाहीत; हे जरी खरे असले तरी अर्थसंकल्प असो, की राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे असोत त्यांवर मागील वर्षातील आंदोलनांचा प्रभाव दिसून आला. अर्थसंकल्पात केंद्र, राज्याने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली. राज्याने सिंचन योजनांवरील खर्चात वाढ करण्याबरोबर सूक्ष्म योजनांवरील अनुदानात वाढ केली. शिवाय शेतकऱ्यांसाठी अपघात विमा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

निवडणुका आल्या, की राजकीय पक्षांमध्ये शेतकऱ्याला खूष करण्याची अहमहमिका सुरू होते; मागील लोकसभेच्या निवडणुकी वेळी असेच दिसून आले. केंद्रात पाच वर्षे सत्तेवर असताना शेतकऱ्यांच्या ज्या मागणीकडे काणाडोळा केला, त्याच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देण्याच्या मागणीला भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात अग्रस्थान दिले होते. याशिवाय एक लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज, अल्पदरात निविष्ठांचा पुरवठा करण्याचेही आश्‍वासन दिले होते. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्‍वासनांची नव्याने उजळणी करण्यात आली होती. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, अल्पदरात निविष्ठांचा पुरवठा, हमीभाव व संस्थात्मक कर्जपुरवठा यांच्या एकत्रीकरणातून कर्ज मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल यांसारखी आश्‍वासने काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली होती. केंद्रात सत्ता हस्तगत करण्यात भाजप यशस्वी झाले असल्याने जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांची त्या पक्षाकडून पूर्तता केली जाईल, अशी अपेक्षा करूयात. 

सालाबादप्रमाणे यंदाही स्कायमेटचा पावसाचा अंदाज आला. सरासरीपेक्षा कमी (९१ टक्के) पावसाची शक्‍यता वर्तवल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले. आधीची सलग दोन वर्षे दुष्काळाची गेल्याने राज्याला तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागले होते. बहुसंख्य शहरं, हजारो गावं, पाड्यांना टॅंकरने पाणीपुरवठा केल्याने जवळपासचे जलसाठे संपुष्टात आले होते. याही वर्षी पुन्हा दुष्काळ पडला तर पाणी आणायचे कोठून? असा यक्ष प्रश्‍न होता. परंतु, त्यानंतर आलेल्या भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजाने (९६ टक्के) चिंतेचे ढग काही प्रमाणात निवळले, तरीही पेरणी लायक पाऊस व्हायला जुलै उजाडावा लागला. जेमतेम पाऊस पडत गेल्याने पिकांची जोमाने वाढ होऊन शकली नाही. उशिराच्या पेरण्या त्यात जून-जुलैमध्ये झालेल्या अपुऱ्या पावसाचा खरीप पिकांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, यात वाचलेली पिके अतिवृष्टी, महापुराने हिरावून घेतली. सप्टेंबर अखेरीस आपल्याकडील पाऊस ओसरतो परंतु यंदा तो ऑक्‍टोबरच्या मध्यापर्यंत धो-धो कोसळत राहिला. राज्याच्या मोठ्या भागाला अतिवृष्टीचा फटका बसला. कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, पुणे, सातारा ही शहरं व शेकडो गावं पुराने वेढले गेली. असंख्य जनावरं, माणसं पुरात वाहून गेली. घरं पाण्याखाली गेल्याने कित्येकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले. शेतं जलमय झाल्याने पिकांची अपरिमित हानी झाली. सोयाबीन, कापूस, ऊस, धान, मका या सारखी हाती आलेली पिके वाया गेली. कांदा जमिनीत कुजला. द्राक्ष, डाळिंब अन्य फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. खरिपाची पिके तर हातची गेलीच परंतु पेरण्याला झालेल्या विलंबामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनातही घट होणार आहे. गहू, ज्वारी, हरभऱ्याचा पेरा वाढल्याने उत्पादन वाढणार आहे. बाजारभाव कोसळून हमीभावाच्या खाली येण्याची शक्‍यता आहे. तसे घडू नये यासाठी शासनाने आवश्‍यक ती उपाययोजना केली पाहिजे. नसता दैवाने दिले अन्‌ दलालाने हिरावून घेतले, अशी शेतकऱ्यांची गत होण्याची शक्‍यता आहे. 

एक मात्र खरे, की येत्या काळात शेतकऱ्याला इतर संकटांबरोबर हवामान बदलाच्या संकटाचाही सामना करावा लागणार आहे. शासनाच्या ग्राहककेंद्री धोरणाचा प्रत्यय नेहमीच येतो, यंदाही तो आला. कांद्याच्या भावावरून उठलेल्या गदारोळाबरोबर केंद्र सरकारने पाकिस्तान, इराण, टर्कीकडून कांद्याची आयात व व्यापाऱ्यांची साठवण मर्यादा कमी करून भाव पाडले. आणि काही काळासाठी चार पैसे मिळवण्याची शेतकऱ्याला प्राप्त झालेली संधी शासनाने हिरावून घेतली. डाळींच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल करून भाव पाडण्याच्या विचारात सरकार आहे. अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने कांदा व भाजीपाल्याच्या दरात वाढ झाल्याने सहा वर्षांत प्रथमच अन्नपदार्थांच्या भाववाढीचा दर १० टक्केच्या वर गेलाय. त्यावरून उठलेला गदारोळ शांत करण्यासाठी शासनाकडून आयातीवरील निर्बंध आणखीन शिथिल केले जाऊ शकतात. असे झाल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसू शकतो. नरेंद्र मोदी यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीत (२०१४-१९) अन्न पदार्थांच्या भाववाढीचा दर ३.३ टक्के होता. काही काळ हा दर ऋण होता. दर ऋण असण्याच्या काळात शेतकऱ्याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाने केल्याचे ऐकिवात नाही. 

राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून शेतकऱ्याला दिलासा दिला, हे स्वागतार्हच आहे. परंतु, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी शासकीय अध्यादेशातील त्रुटी दूर होणे गरजेचे आहे. एवढ्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न संपत नाहीत. भारनियमन, मजुराच्या प्रश्‍नांची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर व परिणाम करणाऱ्या या प्रश्‍नांची सांगोपांग चर्चा होऊन उपाय योजना केल्याशिवाय शेती किफायतशीर होणे अशक्‍य आहे.

प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)