नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा कास

सुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा म्हणजे रासायनिक खते आणि कीटकनाशके न वापरता गाईचे शेण, गोमूत्र, गूळ आणि बेसन यांनी बनविलेले जीवामृत वापरून शेती उत्पादनाची इष्टतम पातळी गाठता येते. पाळेकर यांचा असा दावा आहे. तेव्हा या दाव्याच्या संदर्भातील वास्तव आपण जाणून घेऊया. शेतामध्ये देशी गाईचे शेण आणि गोमूत्र वापरल्यामुळे शेती उत्पादनाच्या वाढीस चालना मिळते काय? शेती उत्पादनाची इष्टतम पातळी गाठण्यासाठी मातीमधील सूक्ष्म जिवाणूंच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हावी लागते. अशी वाढ होण्यासाठी मातीमधील सूक्ष्म जिवाणूंना खाद्यान्न उपलब्ध करून देणे गरजेचे ठरते. गाईच्या शेणामध्ये आणि गोमूत्रामध्ये अशा खाद्यान्नाचा अभाव असतो. शेतकऱ्याने शेणकाला शेतातील मातीत मिसळला, की त्यामुळे मातीमधील सेंद्रिय कर्बाच्या प्रमाणात काही अंशी वाढ होते हा झाला एकमेव फायदा. परंतु, त्याचबरोबर शेणात पचन न झालेल्या प्रामुख्याने गवताच्या बियाण्यांमुळे शेतात भरमसाट प्रमाणात तण उगवते. त्यामुळे शेतात निंदणी, कोळपणी करणे अनिवार्य होते. शेतकरी जेव्हा आपल्या शेतात हिरवळीचा खत म्हणून वापर करतात तेव्हाही जमिनीमधील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढते. तसेच हिरवळीचा वापर सूक्ष्म जिवाणूंचे खाद्य म्हणून होते. तसेच शेतकऱ्याने मातीमधील ओलावा टिकून राहण्यासाठी शेताच्या पृष्ठभागावर पाल्यापाचोळ्याचे आवरण घातले तर कालांतराने पालापाचोळा कुजून मातीमधील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतात शेण वापरणे कितपत योग्य ठरते, याचा विचार व्हायला हवा. 

मग वास्तव असे असताना सुभाष पाळेकर शेतकऱ्यांनी शेतात देशी गाईचे शेण आणि गोमूत्र वापरण्याची शिफारस का करतात? पाळेकरांनी अशी शिफारस करण्यामागचे कारण शास्त्रीय नसून राजकीय आहे. भारतीय जनता पक्षाचे लोक गाईला देव मानतात. त्यामुळेच त्यांनी गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केला आहे. पाळेकर हे विचारसरणीच्या संदर्भात भाजपच्या पठडीत फिट्ट बसणारे आहेत. त्यामुळे तर त्यांना मोदी सरकारने पद्मश्री देऊन गौरविले! खरे तर दूध न देणाऱ्या गाईचा शेतकऱ्याला आणि समाजाला काडीचाही उपयोग नसतो. एवढेच नव्हे तर विशिष्ट वेळा गाय विल्यानंतर गाईच्या उत्पादकतेत घसरण होते. त्यामुळे तिचे पोषण करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही असे अमूलचे चेअरमन सोधी सांगतात. एवढेच नव्हे तर अशा गुरांच्या पोषणाची तजवीज करावी लागणे हा शेतकऱ्यांसाठी व अर्थव्यवस्थेसाठी केवळ भार असतो हे वास्तव आहे. तेव्हा गोवंश हत्याबंदीच्या समर्थनासाठी गाईच्या शेणामध्ये काही मूलभूत अद्‌भुत द्रव्ये असे सांगून भाकड गाईचे शेण खत म्हणून वापरण्याचा सल्ला पाळेकर देतात. 

पाळेकरांच्या जिवामृतामध्ये गूळ आणि बेसन या दोन खाद्यान्नांचा समावेश आहे. या दोन खाद्यान्नांमुळे मातीतील सूक्ष्म जिवाणूंच्या संख्येत लक्षणीय प्रमाणात वाढ होणार आहे. परंतु, गूळ आणि बेसन हे अन्नघटक अनुक्रमे ४५ व ९० रुपये किलो दराने शेतकऱ्याला बाजारातून विकत घ्यावे लागतील. थोडक्‍यात गूळ व बेसन हे पदार्थ शेतकऱ्यासाठी बाह्य निविष्ठाच ठरतात. तसेच हे पदार्थ खूप महाग आहेत. मातीमधील सूक्ष्म जिवाणूंच्या वाढीसाठी त्यांना खाद्यान्न द्यायचे तर शेतामध्ये उगवणाऱ्या तणाचा उपयोग हिरवळीचे खत म्हणून करणे हा विवेकी उपाय ठरेल. डॉक्‍टर आनंद कर्वे यांच्या शिफारशीनुसार एक हेक्‍टर जमिनीवरील मातीत एकूण १८० किलो हिरवळीचे खत वर्षातून तीन वेळा विभागून दिल्यास मातीतील सूक्ष्म जिवाणूंची संख्या इष्टतम राहून असे सूक्ष्म जिवाणू पिकाच्या वाढीसाठी आवश्‍यक असणारी मूलद्रव्ये पिकाला उपलब्ध करून देतात. पिकाच्या वाढीसाठी लागणारे नत्र वायूच्या रूपाने हवेमध्ये भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असते. मातीमधील अॅझेटोबॅक्टर या नावाचे सूक्ष्म जिवाणू हवेमधील नत्र जमिनीत स्थिर करतात आणि त्यानंतर पिकाच्या वाढीसाठी ते वनस्पतीला उपलब्ध होते. तसेच वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्‍यक असणारी खनिज द्रव्ये मातीत उपलब्ध असतात. गरज असते ती अशा खनिज द्रव्यांचे पोषक द्रव्यांमध्ये रूपांतर करण्याची. ते काम जमिनीतील सूक्ष्म जिवाणू करतात. त्यामुळे सूक्ष्म जिवाणूंच्या संख्येत वाढ होईल अशा वातावरणाची निर्मिती करण्याचे काम शेतकऱ्यांनी करायला हवे. 

 भारतातील हवामान हे सूक्ष्म जिवाणूंच्या वाढीसाठी पोषक असणारे आहे. या नैसर्गिक वरदानाचा लाभ आपण उठविला पाहिजे. भारतातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील सूक्ष्म जिवाणूंची संख्या इष्टतम ठेवली तर त्यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च मर्यादित राहील आणि परिणामी त्यांच्या उत्पादनखर्चात लक्षणीय प्रमाणात कपात होईल. असा चांगला बदल घडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांना सहजपणे आणि फुकट उपलब्ध होणाऱ्या हिरवळीच्या खताचा वापर केला पाहिजे. 

अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामण यांच्या सुभाष पाळेकर यांच्या नॅचरल फार्मिंगचे माहात्म्य पटले असेल आणि देशातील शेतीक्षेत्राची वाटचाल त्या दिशेने करण्याचा त्यांचा संकल्प असेल तर त्यांनी रासायनिक खतांसाठीच्या अनुदानात कपात करणे योग्य ठरले असते. त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात अशी कपात केलेली नाही. याचा अर्थ त्यांचा पाळेकरांच्या प्रतिमानावर विश्‍वास नाही असा होतो. त्यामुळे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या भाषणात झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंगचा उल्लेख करायला नको होता. 

नॅचरल फार्मिंग म्हणजे शेतकऱ्यांनी शेती करताना नैसर्गिक प्रक्रियेत काडीचाही हस्तक्षेप न करणे! शेतकऱ्याने शेतात जिवामृत वापरणे, बेणणी करणे, पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, की रासायनिक वा सेंद्रिय औषधांची फवारणी करणे अशा सर्व कृती नॅचरल फार्मिंगशी विसंवादी ठरतात. थोडक्‍यात, आपण पुरस्कार करायला हवा तो सेंद्रिय शेतीचा. अशा शेतीसाठी आपल्या देशातील वातावरण पोषक आहे. तसेच हरितक्रांतीपूर्वी आपल्या देशात रासायनिक खतांचा व रासायनिक कीडनाशकांचा वापर मर्यादित होता. आता आपल्याला त्या दिशेने पुन्हा वाटचाल करावयाची असल्यास सेंद्रिय शेतीची वाट अनुसरावी लागेल, नैसर्गिक शेतीची नव्हे! ही बाब लक्षात घेऊन कृषी खात्याला आपले धोरण निश्‍चित करावे लागेल. असे धोरण कसे यशस्वी करावे हे क्‍यूबा या देशाने जगाला दाखवून दिले आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांनी त्या देशातील शेतीच्या स्थित्यंतराचा मागोवा घेणे उचित ठरेल.

रमेश पाध्ये  : ९९६९११३०२९ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)