आजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास कार्यक्रमावर वर्षाला एकूण कृषी उत्पन्नाच्या केवळ ०.३ टक्के एवढाच खर्च करते. त्यात किमान सातपट वाढ करायला हवी. अर्थात कृषी संशोधनावर आणि विकास कार्यक्रमावर केवळ खर्चात वाढ केली म्हणजे दर्जेदार कृषी संशोधन होईल, याची खात्री देता येणार नाही. कृषी संशोधनाचे काम करणाऱ्या संस्था आणि कृषी विद्यापीठे यांना संशोधनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला, तरी कृषी संशोधनाच्या कामाला अपेक्षित चालना मिळण्याची शक्‍यता धूसर आहे असे वाटते. तसेच आपल्या कृषी संशोधकांची एकूण कुवत जागतिक पातळीवरील संशोधकांच्या तुलनेत कमी आहे. तेव्हा ही तूट दूर करण्यासाठी भारतातील कृषी संशोधकांना शिष्यवृत्ती देऊन उच्च शिक्षणासाठी परदेशी पाठविणे हा झाला एक उपाय. काही संशोधकांना जागतिक पातळीवर होणाऱ्या कार्यशाळांमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा झाला दुसरा उपाय. याच बरोबर जागतिक पातळीवर दर्जेदार कृषी संशोधन करणाऱ्या कंपन्यांशी सहकार्याचे करार करून आपल्या देशातील कृषी संशोधनाला चालना द्यायला हवी. प्रयोग शाळेत वा प्रायोगिक शेतामध्ये कृषी संशोधन यशस्वी ठरणे पुरेसे नाही. कृषी संशोधकांनी निर्माण केलेली अधिक उत्पादक बियाणे आणि विकसित केलेले नावीण्यपूर्ण लागवडीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोचवण्याची चोख व्यवस्था सरकारला निर्माण करावी लागेल. त्याच बरोबर शेती उत्पादनाचा प्रतिएकक उत्पादन खर्च कमी होऊन गोरगरीब ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत बाजारात खाद्यान्न मिळू लागेल. ही प्रक्रिया जसा वेग घेईल, तशी देशातील भुकेची आणि कुपोषणाची समस्या निकालात निघेल.
कोणत्याही परिस्थितीत शेती क्षेत्राने आपल्या वाढीचा दर सध्या पाच ते सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविल्याखेरीज आपल्या अर्थव्यवस्थेला दोन अंकी आर्थिक वाढ साध्य करता येणार नाही. हाँगकाँग, सिंगापूर अशा छोट्या देशांना जागतिक बाजार पेठेतून धान्य आयात करून देशातील भुकेची समस्या निकालात काढता येते. भारतासारख्या १३४ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाची गरज भागवण्याएवढे धान्य आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध नसल्यामुळे आपल्याला आपल्या प्रजाजनांची भूक भागवण्यासाठी देशातील कृषी उत्पादनात वाढ करण्यावाचून दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. आपल्या सारखी प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या चीनने १९७८ मध्ये नवीन आर्थिक नीतीचा अवलंब करून विकासाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. तेव्हा पहिली सहा-सात वर्षे त्यांनी केवळ शेती विकासावर लक्ष केंद्रित केले होते. परिणामी या कालखंडात तेथील धान्योत्पादन वाढीचा दर सातत्याने सात टक्के राहिला. अशी उत्पादनवाढ साध्य केल्यामुळे चीनमधील भुकेची आणि कुपोषणाची समस्या जवळपास निकालात निघाली. त्यामुळे पुढील काळात औद्योगिक विकासाला सुरुवात केल्यावर कारखान्यात काम करण्यासाठी लागणारे सशक्त मनुष्यबळ त्यांना सहज उपलब्ध झाले. तसेच नवीन नोकरी मिळालेले लोक वस्तूंच्या बाजारपेठेत जेव्हा ग्राहक बनून आले, तेव्हा मागणीपेक्षा पुरवठा कमी ठरून भाववाढीला चालना मिळाली नाही.
चीनच्या उलट आपल्या देशात १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यावर शेती क्षेत्राच्या विकासाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी उद्योगांमध्ये नव्याने भरती झालेल्या लोकांनी वेतनाची रक्कम घेऊन बाजारपेठेत ग्राहक म्हणून प्रवेश करताच, मागणीपेक्षा पुरवठा अपुरा ठरल्यामुळे महागाईचा राक्षस सक्रिय झालेला दिसला. अर्थव्यवस्थेला दोन अंकी आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर भाववाढ नियंत्रणात ठेवावी लागते. अन्यथा, गुंतवणूकदार उत्पादक गुंतवणूक करण्याऐवजी साठेबाजी करून भरमसाट नफा कमविण्याचा मार्ग अनुसरतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत २०१४ पूर्वी दशकभर साठेबाज आणि सटोडे यांचा वरचष्मा राहिलेला दिसतो. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने भाववाढीचा दर आटोक्‍यात आणला आहे. परंतु, विकास प्रक्रियेला जोरदार चालना मिळण्यासाठी अजून बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्या संदर्भात प्राथमिक हालचालदेखील सुरू झालेली दिसत नाही.
शेती क्षेत्रात उत्पादन होणाऱ्या मालासाठी बाजारपेठ मिळून आपल्या देशातील बेरोजगारीची समस्या पूर्णपणे निकालात निघणार नाही. ती निकालात काढण्यासाठी आपल्याला श्रमसधन उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागले. आणि अशा उद्योगात निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ धुंडाळावी लागेल. उदा. आपण आपल्या देशात भरपूर कापूस पिकवतो आणि आपल्या देशातील वस्त्र प्रावरणांची गरज भागवल्यानंतर उरणारा अतिरिक्त कापूस वा त्या कापसापासून केलेले सूत आपण चीन, बांगलादेश अशा राष्ट्रांमध्ये निर्यात करतो. असा कापूस वा असे सूत निर्यात करण्याऐवजी त्यापासून कापड विणून आणि त्यापुढे अशा कापडापासून तयार कपडे निर्यात करण्यास आपण सुरुवात केली, तर वस्त्रोद्योगात अक्षरशः कोट्यवधी रोजगार निर्माण होतील. तशाच प्रकारचा दुसरा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग म्हणजे पादत्राणे तयार करण्याचा उद्योग होय. जागतिक बाजारपेठेत मागणी असणाऱ्या पादत्राणांसाठी बाजारपेठ धुंडण्यात जर आपण यशस्वी झालो, तर आपल्या देशातील लाखो कुशल कामगारांना रोजगार मिळेल. तयार कपडे आणि पादत्राणे यांच्या निर्मितीसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ आपल्या देशात विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि ते रोजगारांच्या शोधात आहे. त्यामुळे असे औद्योगिकीकरण करण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होण्याची शक्‍यता नाही. वित्त मंत्रालयाचे आधीचे आर्थिक सल्लागार डॉक्‍टर अरविंद सुब्रमणियन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण या दस्तऐवजात अशा श्रमसधन उद्योगांच्या उभारणीवर भर देण्याची गरज अधोरेखित केली होती.
अशा उद्योगांच्या उभारणीसाठी आपल्याला केवळ कामगार कायद्यात योग्य सुधारणा करून अशा उद्योगांचे मोठे कारखाने उभारावे लागतील. परंतु, आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे असे कारखाने आज भारतात नव्हे; तर व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांमध्ये उभारले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर अशा देशांतील काही मोठे कारखाने भारतीय उद्योगपतींनी उभारल्याचे निदर्शनास येते. भारतातील मनुष्यबळाला रोजगार उपलब्ध होणे हे नितांत गरजेचे आहे. कारण, आपल्या देशातील बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळाले तरच शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या खाद्यान्नांना देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रभावी मागणी निर्माण होईल आणि देशातील भूक आणि कुपोषण या समस्या निकालात निघतील.
रमेश पाध्ये ः ९९६९११३०२९ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.