नवीन कायदे : आत्मनिर्भरता नव्हे आत्मसमर्पण

केंद्र सरकारच्या कृषी-बाजार सुधारणा कायद्यांना संपूर्ण देशभरातून विरोध होतो आहे. सरकारच्या या कायद्यांमुळे आधारभावाचे (हमीभाव) संरक्षण कमकुवत होईल, बाजार समित्या कमजोर होतील व कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल असे बहुतांश शेतकरी संघटनांना वाटते आहे. सरकारच्या समर्थकांना मात्र हे कायदे शेतकऱ्यांच्या दारात स्वातंत्र्याची नवी पहाट आणणारे वाटत आहेत. 

मुद्याला हात घालण्यापूर्वी भारतीय शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण का हवे? हे पहाणे आवश्यक आहे. १९९१ पूर्वी शेती व शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात सरकारी पाठिंबा होता. हरित व दुग्ध क्रांती, वीज, सिंचन, संशोधन, कृषी शिक्षण यासारख्या बाबींमधून तो व्यक्त होत होता. १९९१ मध्ये स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे ही दिशा बदलली. शेतीला कॉर्पोरेट कंपन्या आणि बाजाराच्या हवाली करणे सुरु झाले. स्पर्धेतून विकास होईल या मिथकाचा जयघोष करत, शेतकऱ्यांना मक्तेदार व सट्टेबाज जागतिक बाजाराच्या हवाली करण्यात आले. परिणामी भारतीय शेतकरी उद्धस्त होत गेले. उत्पादन खर्च भरून काढण्याचे त्राणही शेतकऱ्यांमध्ये उरले नाही. ते कर्जबाजारी झाले. आत्महत्या करू लागले. भारतीय शेती अभूतपूर्व अरिष्टात अडकत गेली.

शेतकऱ्यांना अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी नंतरच्या काळात विविध आयोग नेमण्यात आले. बहुतांश आयोगांनी यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना ‘किमान उत्पन्नाची हमी’ दिली पाहिजे, अशी शिफारस केली. स्वामीनाथन आयोगाने तर उत्पादन खर्च अधिक जीवन जगण्यासाठी पन्नास टक्के असा ‘दीडपट किमान आधारभाव’ शेतकऱ्यांना मिळावा अशी शिफारस केली. उपकार किंवा दया म्हणून नव्हे, तर आजवर केलेल्या लुटीचा ‘परतावा’ म्हणून, सरकारने शेतकऱ्यांना हे किमान संरक्षण द्यावे अशी भूमिका किसान सभेने घेतली. देशस्तरावर यासाठी संघर्षही केला. समविचारी २०८ संघटनांनी एकत्र येत संसदे समोर या मागणीसाठी आंदोलने केली. परिणामी सरकारला दीडपट आधारभावाबाबत बोलावे लागले. काही प्रमाणात आधारभाव वाढवावे लागले. सरकार जाहीर करत असलेल्या २१ शेतीमालाच्या आधारभावा व्यतिरिक्त फळे व नाशवंत शेतीमालालाही संरक्षण देण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची घोषणा करावी लागली.

आता मात्र सरकारने पुन्हा ‘कॉर्पोरेट धार्जिणी’ वाट पकडली आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या आडून आधारभावाचे संरक्षण संकुचित करण्याकडे पावले टाकली आहेत. बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमाल खरेदीला परवानगी देताना व  करार शेतीचा कायदा करताना व्यापारी, प्रक्रीयादार, निर्यातदार, करारदार व कॉर्पोरेट खरेदीदारांना आधारभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. घोषणा शेतकऱ्यांना ‘मुक्त’ करण्याची होत असली तरी, आधारभावाच्या बंधनातून खऱ्या अर्थाने खरेदीदारांना ‘मुक्त’ करण्यात आले आहे.  

बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना किमान २१ पिकांसाठी तरी आधारभावाचे संरक्षण होते. शिवाय व्यापारी नोंदणीकृत असल्याने ते शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविणार नाहीत याबाबत संरक्षण होते. नोंदणीसाठी व्यापाऱ्यांना हमीपत्र, जमीनदार, मालमत्ता पुरावा द्यावा लागत होता. आता मात्र बाजार समिती बाहेर खरेदीदाराकडे केवळ ‘पॅनकार्ड’ असले की पुरेसे असणार आहे. शिवाय या व्यापाऱ्यांनी पैसे बुडविले तर कोर्टात दाद मागता येणार नाही. प्रांताधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या लवादाकडे दाद मागावी लागणार आहे. करार शेतीमध्ये फसवणूक झाल्यास तेथेही अशाच प्रकारची न्यायबंदी लादण्यात आली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या विरोधात सामान्य शेतकरी न्याय मिळवू शकणार नाहीत हे उघड आहे.

आज देशभरात केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांनाच आधारभाव मिळतो. केवळ २१ पिकांनाच हे संरक्षण मिळते. तेंव्हा असेही हे संरक्षण फार मोठे नसल्याने या मुद्द्यासाठी नव्या कायद्यांना विरोध करणे अनाठायी आहे, असे या कायद्यांच्या समर्थकांचे मत आहे. मुळात सारा शेतीमाल सरकारने खरेदी करावा असे कोठेच अपेक्षित नाही आहे. शेतकऱ्यांना आधारभावाच्या वर भाव मिळेल यासाठी ‘आवश्यक असेल इतकाच’ हस्तक्षेप सरकारने करावा इतकेच केवळ अपेक्षित आहे. सरकार सध्या सरकारी योजनांसाठी सहा टक्केच शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्य खरेदी करते. मात्र या खरेदीचा एकंदर बाजारावर परिणाम होऊन देशभरातील इतर उर्वरित शेतकऱ्यांनाही आधारभावाच्या जवळपास भाव मिळतो. आधारभाव धोरणाचे टीकाकार ही बाब जाणीवपूर्वक मान्य करायचे टाळतात. आधारभावासाठीचा सरकारचा हा हस्तक्षेप अनेकदा कमी पडतो हे खरे आहे. मात्र अशा वेळी सरकारवर दबाव आणून सरकारला जास्तीचा हस्तक्षेप करावयास भाग पाडणे हा त्यावर उपाय आहे. २१ पिकांच्या व्यतिरिक्त सर्वच पिकांना संरक्षण मिळावे यासाठी लढणे हा उपाय आहे. आधारभावाचे संरक्षणच नाहीसे करणे हा उपाय नाही.   

बाजार समित्यांची आजची स्थिती काही फार चांगली नाही. संघटीत व्यापारी, दलाल व पुढाऱ्यांनी बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे आड्डे बनविले आहेत. सरकारने अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र असे करण्याऐवजी सरळ बाजार समित्या विकलांग  होतील, अशी पावले टाकत आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांची या क्षेत्रात मनमानी व मक्तेदारी प्रस्थापित व्हायला वेळ लागणार नाही. महाराष्ट्रात दुधाच्या क्षेत्रात शेतकरी अशा प्रकारची मक्तेदारी किती भयानक असते हे अनुभवत आहेत. इतर सर्व शेतीमालाच्या बाबत अशी ‘कॉर्पोरेट मक्तेदारी’ निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर बाजार समित्या सक्षम व निकोप होणे आवश्यक आहे. 

शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विकण्याची परवानगी नक्कीच हवी आहे. सक्षम बाजार समित्या व खुला बाजार यात स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, असेही शेतकऱ्यांना वाटते आहे. मात्र असे  करताना या आडून आधारभावाचे धोरण संपुष्टात येता कामा नये. सरकार ‘लूट वापसी’च्या जबाबदारीतून मुक्त होता कामा नये. बाजार समित्या कमकुवत झाल्याने कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होता कामा नये, अशी शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. सरकारला मात्र वेगळ्याच मार्गाने जायचे आहे. सरकारची घोषणा ‘आत्मनिर्भरते’ची असली तरी कृती मात्र कॉर्पोरेट कंपन्यांपुढे ‘आत्मसमर्पण’ करण्याची आहे. भारतीय शेतकरी हे जाणून आहेत. म्हणूनच ते नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत.

डॉ. अजित नवलेः ९८२२९९४८९१  (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)