मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?

सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य देतो आहोत. तरीही शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला देणाऱ्या आवश्यक वस्तू कायद्यात सरकारने आणखी कोणतेही मूलभूत बदल केलेले नाहीत. सरकार कितीही सांगो, सरकारच्या या सर्व मोकळीकीनंतरही बाजारातील भाव सरकार पाडणारच नाही, याची खात्री देता येणार नाही. सरकारकडून नुकत्याच कांद्यावर घातल्या गेलेल्या निर्यातबंदीने ते सरकारनेच पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

शेतकऱ्यांच्या बाजार स्वातंत्र्यात मोठा अडथळा आवश्यक वस्तू कायद्याचा आहे. तो कायमस्वरूपी रद्द झाल्याशिवाय सरकार बाजारपेठेतील हस्तक्षेप आवरता घेईल, असे वाटत नाही. या कायद्यातून शेतमाल वगळणे वगैरे तकलादू बदलाचे कोणतेही सकारात्मक परिणाम दिसणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.

कराराने शेती करण्याच्या मार्गातील मुख्य अडचण आहे ती जमीन धारणा कायदा. तो कायमस्वरूपी रद्द केल्याशिवाय शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवल येणार नाही. त्यामुळे कराराच्या शेतीचे भविष्यही फारसे उज्वल असणार नाही.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा देश, अशी आपली मागास प्रतिमा तयार झाली आहे. आपल्याकडे तंत्रज्ञान वापरण्यायोग्य एकत्रित जमिनीचे धारणाक्षेत्र नाही. अशा ८० टक्के अल्प भूधारकांना हमीभाव काय आणि दीडपट भाव काय आणि उत्पादन खर्चावर आधारित प्रामाणिकपणे काढलेले भाव काय, आता कितीही भाव मिळाले तरी त्यांचा संसार भागवणे कठीण झाले आहे. आजपर्यंत एकूण आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी नव्वद टक्के शेतकरी अल्पभूधारक या श्रेणीतील आहेत. यावरून लहान जमीन कसणे आणि त्यावर गुजारा करणे किती जीवघेणे झाले आहे, ते लक्षात यावे. शेतकऱ्यांच्या या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या प्रश्नांना बगल देऊन काही मंडळी केवळ सहा टक्के शेतीमाल खरेदीची क्षमता असलेल्या सरकारने शंभर टक्के उत्पादन सरकारनेच खरेदी करावे, असा आग्रह धरताना दिसतात. त्यात भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत शेतमालाचाही समावेश करावा, असेही ते म्हणतात. याच्या पुढे जाऊन हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतीमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे दंडात्मक गुन्हे दाखल करण्याची कायदेशीर तरतुद करण्याची देखील मागणी करत आहेत. या सर्व मागण्या ते त्यांच्या अनभ्यस्तपणातून करीत आहेत. अत्यंत महत्वाच्या आणि कडेलोटावर आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाच्या विषयातही ते राजकारण शोधत आहेत आणि त्या विषयाचे गांभीर्य कमी करत आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या नादी लावून आपल्या राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी ते ठीकच, पण हे सर्व प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी काही योजनाबद्ध आर्थिक कार्यक्रम तरी या विद्वत् जनांनी सरकारला द्यायला हवा. त्या शिवाय सरकारने हे केलेच पाहिजे असा हट्ट धरत राहणे, याला लहान बालकाने आकाशातील चंद्राची मागणी केल्यासारखा हट्टीपणा म्हणावा लागेल. 

शेतकरी प्रश्‍नावर अनेक प्रकारच्या मागण्या पुढे करणाऱ्या विद्वानांच्या डोक्यातून कोणत्या मागण्या केल्या जातील सांगणे कठीण आहे. कुणाला उत्पादन खर्चावर भाव पाहिजे. कुणाला हमीभाव पाहिजे. कुणाला कमीत कमी संरक्षित किंमत पाहिजे. कुणाला औद्योगिक वस्तुंच्या किमतीशी तौलनिक किंमत पाहिजे. कुणाला उत्पादन खर्च आणि त्याच्या दीडपट भाव पाहिजे. कुणाला जमिनीचे आणखी तुकडे करून पाहिजेत. या आणि अशा मागण्या करणारे सगळे शेतकरी नेते एका सूरतालात म्हणतात शेतीमालाचे हमीभाव सरकारनेच दिले पाहिजेत. हे कसे साध्य होईल? याबद्दल त्यांच्याकडे कोणताही अभ्यास नाही, तर्कशुद्ध विचार नाही आणि पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम नाही.     शेतीचे प्रत्येक वर्षी होणारे लाखो टन उत्पादन सरकार कसे विकत घेणार?     त्यासाठी पैसे कोठून उपलब्ध होणार?      ते धान्य सरकार कोठे साठवणार?     त्याचे वितरण सरकार प्रत्येक कुटुंबापर्यंत कसे करणार?      सरकार सगळ्या बाजारावर ताबा मिळवणार असेल, तर मग खासगी व्यापाराचं काय करायचं?      त्यांनी उभ्या केलेल्या त्यांच्या खासगी व्यापार व्यवस्थेचं काय करायचं?      त्यांनी बँकेच्या घेतलेल्या कर्जाचे काय करायचे?     सर्वांत शेवटी हे सारे व्यापारी आर्थिकदृष्ट्या सरकारला, देशाच्या तिजोरीला आणि अर्थव्यवस्थेला झेपणार आहे का?     समजा ही सगळी यंत्रणा उभी केली आणि ती पुढे सरकारला झेपेनाशी झाली तर काय?     सरकारने तयार केलेल्या एकूण यंत्रणेमुळे आणि खासगी व्यापाऱ्यांना शेती व्यापारातून हद्दपार केल्यामुळे सरकार शिवाय अन्य पर्याय नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करायचे?     हमीभावाच्या कमी भावाने खरेदी करण्याचा कायदा केल्यामुळे त्यातून जी भ्रष्टाचाराची साखळी तयार होईल त्याचे काय?     चला थोडावेळ हे मान्य, सरकारने हा सर्व पसारा उचलायचा ठरवला तर त्यासाठी लागणारे बजेट कर वाढवून जमवावे लागेल, मग त्या करवाढीमुळे जी महागाई वाढेल, सर्वसामान्य माणसाला ज्या प्रचंड महागाईला तोंड द्यावे लागेल, ते चालेल का? मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर होणार नाही का?

शेवटी ही जी यंत्रणा उभी राहील त्यातून सरकारी अधिकाऱ्यांची जी भ्रष्टाचाराची गटारगंगा तयार होईल, त्याचे काय करायचे? शेतकऱ्यांना आहे ही बाजारपेठ उद्‌ध्वस्त करून केवळ सरकारी भ्रष्ट मध्यस्थांच्या भरवशावर सोडायचे का?

याची तर्कशुद्ध उत्तरे या शेतकरी नेत्यांनी दिली पाहिजेत. तसा ठोस आर्थिक कार्यक्रम त्यांनी सरकारसमोर आणि शेतकऱ्यांसमोर ठेवला पाहिजे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे भाव मागत बसा आणि तुमचे राजकारण करत राहा, त्याचे शेतकऱ्यांना सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही. पण मग त्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्यच नको, असे तुम्हाला का वाटते? शेतकऱ्यांनी कायम सरकारच्या बेभरवशाच्या कारभारावर अवलंबून राहावे का? शेतकऱ्यांना बाजाराचे, व्यवसायाचे स्वातंत्र्य नाकारणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे असेल? याची तार्किक उत्तरेही तुम्हाला द्यावीच लागतील.

अनंत देशपांडे : ८६६८३२६९६२ (लेखक शेतकरी संघटनेचे विश्वस्त आहेत.)