नवे कृषी कायदे सकारात्मकतेने स्वीकारा

योगेंद्र यादव हे डाव्या विचारसरणीचे नामवंत विचारवंत आणि कार्यकर्ते आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये मोठे बुद्धिमान म्हणून त्यांचे स्थान आहे. शेतीच्या विकासाच्या प्रक्रियेतील सध्याच्या बदलांना सतत विरोध करणाऱ्या विचारवंतांच्या समूहातील ते अग्रणी नेते. आज दिल्लीच्या आंदोलनातील नेते जी भाषा बोलत आहेत त्यावरून त्यांच्यावर या डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव आहे, हेच दिसून येते. परंतु नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करताना जो युक्तिवाद यादव करीत आहेत, तो फारच तकलादू आहे, असेच वाटते.  खरे तर शेतकऱ्याला फक्त तीन गोष्टी समजतात, शेतीमालाला योग्य भाव, तसेच शेतीला वीज आणि पाणी. एवढे त्यांच्या मनासारखे झाले तर त्यासाठी कायदे कोणते असतात याचा त्याला काही फरक पडत नाही. नव्या कायद्यांची किचकट भाषा त्याला समजत नाही. नवे कृषी कायदे आणि त्यांच्या संभावित परिणामाबद्दल त्याला जे सांगितलं जातंय ते डाव्यांच्या भ्रमजालात अडकलेल्या नेत्यांचे कल्पनाविलास आहे.

सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की एपीएमसी हे एक बाजाराचे ठिकाण आहे, येथे शेतकरी आपला माल विकायला आणतात आणि व्यापारी तो खरेदी करतात. एपीएमसीत शेतकऱ्याला चांगला भाव (उत्पादन खर्चानुसार) मिळावा, अशी अजिबात अपेक्षा नाही. आणि तसे झाले असते तर शेतकरी आत्महत्येच्या कडेलोटावर आला नसता. एपीएमसीकडून एवढीच अपेक्षा असते, की एखाद्या शेतीमालास देशभरच्या बाजारात ज्या किमती आहेत तेवढ्या साधारणपणे त्यास मिळाव्यात. राष्ट्रीय पातळीवर शेतीमालाचे भाव ठरविणारे घटक वेगळे आहेत. जसे चालू वर्षीचे उत्पादन, मागील वर्षाचा शिल्लक साठा, देशांतर्गत एकूण मागणी, जागतिक स्तरावरील उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय भाव आणि सरकारचे धोरण. एखाद्या शेतीमालाचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जर उत्पादन घटले असेल तर त्या शेतीमालाचे भाव वाढणार हे निश्‍चित, परंतु ते भाव शेतकऱ्यांना मिळू द्यायचे की नाही, हे सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असते. जसे सोयाबीनचे भाव वाढायला लागले की सरकार आयातीत तेलावरील ड्यूटी कमी करते, कांद्याचे भाव वाढले की कांद्यावर निर्यातबंदी लावते, तुरीचे भाव वाढले की विदेशातून आयात करून देशांतर्गत भाव पाडले जातात. शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर पूर्ण नियंत्रण हे सरकारचे असते. नवीन कायद्यान्वये एपीएमसीचा एकाधिकार संपला, तर अदानी-अंबानींसारखे उद्योगपती वेगळ्या बाजारपेठा उभ्या करून धान्य बाजारात आपला एकाधिकार निर्माण करतील, अशी भीती दाखविण्यात येत आहे, ती निराधार आहे. 

आवश्यक वस्तू कायदा  या कायद्यान्वये तुटवड्याच्या काळात व्यापाऱ्यांच्या गोदामावर धाडी टाकून स्टॉक लिमिटपेक्षा जास्त असलेला माल जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला होते. या कायद्याने तुटवड्याच्या काळात ज्वारी, धान, साखर, गहू आदींवर आवश्यक वस्तू म्हणून शेतकऱ्याकडून लेवी वसूल केली जायची, बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत सरकार शेतकऱ्याकडून सक्तीने खरेदी करायचे, भाव वाढू नये म्हणून शेतमालावर जिल्हाबंदी, प्रांतबंदी, निर्यातबंदी लादल्या जायची. देशांतर्गत भाव पाडण्यासाठी विदेशातून प्रसंगी महागडी आयात केली जायची. इतके कुकर्म ज्या कायद्याखाली केले जायचे त्या कायद्यात सुधारणा होत असल्याचे दुःख कशासाठी? नवीन कायद्यामुळे स्टॉक लिमिट संपल्याने उद्योजक अमर्याद खरेदी करून नफेबाजी करतील, अशी भीती बाळगण्यात काही अर्थ नाही. कारण शेतीमाल बाजारात सगळ्यात मोठा दादा सरकार आहे. आयात-निर्यात धोरणांच्या एका फटक्याने सरकार अशा नफेखोरांना धडा शिकवू शकते. जोपर्यंत सरकार साठेबाजीत सामील होत नाही, तोपर्यंत कुणी जनतेला लुबाडू शकत नाही. आणि सरकारला दर पाच वर्षांनी जनतेला जाब द्यावा लागतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 

करार शेतीची भीत का?  योगेंद्र यादव व इतरही नेते पंजाबमध्ये पेप्सी कंपनीने आलू उत्पादकांसोबत केलेल्या फसवेगिरीचे उदाहरण देतात. खरे तर अशा बाबींना आळा घालण्यासाठी अधिक कडक कायदे हवेत. आणि त्याकरिता सरकारवर दबाव आणायला हवा. तसे न करता संपूर्ण कायदेच रद्द करण्याची मागणी योग्य नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की कुणाही उद्योजकाला आपला धंदा टिकविण्यासाठी धंद्यात सचोटी ही ठेवावीच लागते. फसवेगिरी अपवादात्मक होऊ शकते. उत्तर प्रदेशातील बुलंद शहर परिसरात गाजर आणि बटाट्याची करार शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलाखती टीव्हीवर आल्यात. ते लोक  अकरा वर्षांपासून कंपन्यांसोबत करार करून शेती करीत आहेत. होऊ घातलेल्या बदलांमध्ये संधी शोधण्याची विजिगीषू वृत्ती बाळगण्याऐवजी त्यांच्याकडे संशयाने पाहून विरोध करणे समंजसपणाचे नाही. नव्या कायद्याने काही प्रश्‍नही निर्माण होतील त्यासाठीही आवाज उठवता येईल कोणतीही व्यवस्था ही पूर्णता निर्दोष असू शकत नाही. 

सध्या कोरोनामुळे उद्योग जगताचे चाक गाळात रुतले आहे. फक्त शेती चालू आहे. देशाचा जीडीपी रसातळाला गेला आहे. कोरोनाच्या महामारीत कृषीने आधार दिला, पुन्हा जीडीपी सावरण्यासाठी आणि विकासाची गाडी रुळावर आणण्यासाठी कृषीला संजीवनी देण्याशिवाय पर्याय नाही, हे सरकारच्या पुरते ध्यानात आले आहे. सरकारने कृषी कायदे घाईत का पारित केले, सरकार कृषी कायदे मागे घ्यायला का तयार नाही, हे समजायला वरील मीमांसा पुरेशी ठरेल. येणारा काळ शेतकऱ्याचा आहे. कृषीमध्ये ज्या बदलांची मागणी शेतकरी संघटनेने १९९१ पासून केली त्यातील काहींची पूर्तता होते आहे. तेव्हा काही राजकारण्यांच्या नाटकाला भीक न घालता व अपप्रचाराला बळी न पडता शेतकऱ्याने नव्या बदलांना सकारात्मकतेने सामोरे जावे हीच अपेक्षा! 

विजय लोडम   ९८५०९७९३११  (लेखक शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.)  ...................