ही तर ‘नादुरुस्ती’ विधेयके।

शेतीमाल खरेदी करण्यात बाजार समित्यांची मक्तेदारी कमी करणे, परवान्याची अट रद्द करून खरेदीदारांमध्ये अधिक स्पर्धा निर्माण करणे, शेतीमाल विक्री खर्च कमी करणे, काही शेतीमाल आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळून नियंत्रणमुक्त करण्याचा हेतू नवे तीन कृषी कायदे करण्यामागे केंद्र शासनाचा होता. या प्रयोगात सर्वच काही योग्य होते, असे नाही पण किमान शेतीमाल व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने वाटचाल आहे, हे तर मान्यच करावे लागेल.

भ्रष्टाचार व मक्तेदारीचे लायसन  शेती व्यापार आणि करार शेतीबाबत केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणांपैकी बहुतेक सुधारणा महाराष्ट्रात अगोदरच करण्यात आल्या आहेत. फळे भाजीपाला राज्यात नियंत्रणमुक्त करण्यात आला होताच. मात्र, खरेदीदाराला परवान्याची गरज आहे. म्हणजे, शेतकरी कुठेही माल विकू शकतो. पण खरेदीदार खरेदी करू शकत नाही म्हणून शेतकऱ्‍याला माल बाजार समितीतच किंवा परवाना धारकाच्या गोदामातच घेऊन जावा लागतो. केंद्र शासनाच्या कायद्यात दुरुस्ती करून परवान्याची आवश्यकता संपल्यामुळे खरेदीदार शेतकऱ्‍याच्या घरी, शेतावर येऊन खरेदी करू शकत होता. शेतकऱ्‍याचा वाहतूक, पॅकिंग, हमाली, मार्केट फीचा खर्च व वेळ वाचला असता व सौदा पटून रोख पैसे मिळाले तरच व्यवहार केला असता. महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित विधेयकांत पुन्हा परवाना आवश्यक केल्यामुळे खरेदीदारांची संख्या मर्यादित होणार आहे. परवाना आला म्हणजे भ्रष्टाचार आलाच. परवाना देताना लाख-कोटी रुपयांची लाच द्यावी लागते. सहकारी बाजार समित्यांत राजकारण असते म्हणून परवाना घेणारा आपल्या बाजूचा असला तरच परवाना द्यायचा, असे धोरण समितीच्या संचालक मंडळाचे असते. सर्व जग लायसन परमिट राज मोडीत काढायला निघाले असताना राज्य शासनाने लायसन परमिटचा आग्रह धरणे हे अधोगतीकडे जाण्याचे लक्षण आहे.

बिगर परवाना खरेदीदाराकडून शेतकऱ्‍यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून परवान्याची गरज आहे, असे सांगण्यात येईल पण परवाना धारक व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्‍यांचे पैसे बुडविल्याची हजारो उदाहरणे मी देऊ शकतो. बाजार समिती परवाना रद्द करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही व दिवाणी बाब असल्यामुळे पोलीस यंत्रणा काही करू शकत नाही. बरे व्यापाऱ्याचा एक परवाना रद्द केल्याने त्याला काही फरक पडत नाही. कारण त्याच्याकडे त्याच्या बायकोच्या, मुलाच्या, सुनेच्या नावाने अनेक परवाने असतात. त्या परवान्यावर त्याचा व्यवसाय बिनबोभाट सुरू असतो. एक महत्त्वाचे लक्षात घ्यायला हवे की, राज्याच्या या विधेयकांत हमीभावाने खरेदीचा काही संबंध नाही.

हमीभावाने कराराचा देखावा  केंद्र शासनाने करार शेतीबाबत केलेल्या कायद्यानुसार राज्यात करार शेती अगोदरच सुरू होती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकात, प्रमाणित पिकांचे करार करताना आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने करार करायचे नाही, अशी अट आहे. त्यात परस्पर संमतीने दोन वर्षासाठी हमीभावापेक्षा कमी दराने करार करता येतील, अशी पळवाट ठेवली आहेच. ज्या पिकांच्या आधारभूत किमती घोषित होत नाहीत, त्या पिकांचे दर शेतकरी व कंत्राटदारांनी संमतीने ठरवायचे आहेत. ज्या पिकांचे हमीभाव जाहीर होतात अशी धान्ये, कडधान्ये व तेलबिया पिकांची करार शेती फारशी होत नाही. त्यात हे दर फक्त एफएक्यू दर्जाच्या मालाचेच असतात. या पिकांचे करार हमीभावापेक्षा जास्त दरानेच करावेत, असे विधेयकानुसार बंधनकारक आहे. कमी दराने करार केले तर ते अवैध मानले जातील. अशी बंधने असली तर कोणी करार करायला धजावणार नाही. व्यापारात किंवा करार शेतीत, शेतकरी व खरेदीदार यांच्यात वाद झाल्यास, जिल्हा कृषी अधीक्षक व कृषी आयुक्तांना न्याय निवाडा करण्याचे अधिकार दिले आहेत. केंद्र सरकारने महसूल यंत्रणेकडे जबाबदारी सोपविली होती. राज्याने कृषी विभागाकडे सोपविली हाच काय तो फरक. दोन्ही खात्यांची विश्वासार्हता सारखीच आहे. जुन्या बाजार समिती कायद्यात, शेतीमालाचे पैसे चोवीस तासात देणे बंधनकारक होते. केंद्र शासनाच्या दुरुस्तीत ते पैसे त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त तीन दिवसात देण्याचे बंधन होते ते राज्याच्या प्रस्तावित विधेयकांत पैसे देण्याची मुदत सात दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. यामागे काय कारण असावे समजत नाही. केंद्र शासनाच्या कायद्यात व्यापाऱ्‍याकडून किंवा कंत्राटदाराकडून दीडपट रक्कम वसूल करण्याची व पैसे अदा करण्यास दिरंगाई केल्यास दररोज दंडाची तरतूद आहे. तुरुंगवासाची तरतूद नाही. राज्य शासनाने मात्र मोठा दंड व तुरुंगवासाची तरतूद केली असल्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहार होण्यास अडचणी येऊ शकतात. 

आवश्यक वस्तू कायदा नकोच केंद्र शासनाने केलेल्या कायद्यात धान्य, कडधान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, कांदा व बटाटा ही पिके आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळली होती. मोठी नैसर्गिक आपत्ती, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा असाधारण भाववाढ झाल्यास या वस्तूंना आवश्यक वस्तू कायदा लागू होईल, अशी तरतूद केंद्राच्या कृषी कायद्यात होती. त्यातील, नाशिवंत मालाच्या किमतीत १०० टक्के वाढ झाल्यास व अनाशिवंत मालाच्या किमतीत ५० टक्के वाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तू कायदा लागू करण्याच्या तरतुदीला शेतकरी संघटनेचा विरोध होता. वरील शेतीमाल कायमस्वरूपी आवश्यक वस्तू कायद्याच्या बाहेर असायला हवेत. पण राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की राज्यांना सुद्धा हा कायदा लागू करण्याचा अधिकार असायला हवा. म्हणजे शेतकऱ्‍यांचा गळा कापण्याचा अधिकार राज्यांना सुद्धा असायला हवा. 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कायद्यांना स्थगिती दिली असल्यामुळे १९५५चा आवश्यक वस्तू कायदाच सध्या अमलात आहे. केंद्र शासनाने या कायद्याचा आधार घेऊनच कडधान्य व डाळींच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली आहे. नवीन कायद्यानुसार कडधान्ये आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळले आहेत. सरकारला अशी मर्यादा घालता आली नसती किंवा या निर्णयाविरुद्ध आपल्याला न्यायालयात जाता आले असते. आता हा कायदा परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असल्यामुळे न्यायालयात सुद्धा दाद मागता येत नाही. साठ्यांवरील मर्यादेचा दोष नवीन कृषी कायद्यांना देणे चुकीचे आहे. केंद्राच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर, त्यावर चर्चा करून मग राज्याचे कायदे करता आले असते. पण केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून स्वतंत्र कृषी विधेयकांचा मसुदा सादर केला आहे, असे दिसते. महाविकास आघाडी सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची शिफारस करायला हवी. मात्र, ते शेतकऱ्‍यांच्या मानेवर सुरी फिरवण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला म्हणून तक्रार करत आहेत. एकूण, राज्य सरकारने कृषी कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी नादुरुस्तीच केली आहे.

अनिल घनवट   ९९२३७०७६४६   (लेखक शेतकरी संघटनेचे  अध्यक्ष आहेत.)