नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या नजरेतून

शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की स्वातंत्र्य शिक्षणात आणायचे असेल तर तशा शिक्षणाच्या संधी वाढवायला हव्यात. आज ग्रामीण भागात एकच शाळा असते. ती एकतर सरकारी नाही तर आश्रमशाळा असते. यात सरकारी शाळा असलीच पाहिजे पण निवडीला जास्त संधी म्हणून खाजगी शाळाही असली पाहिजे. आज खाजगी शाळा म्हणजे फक्त इंग्रजी शाळा असेच झाले आहे. पण खाजगी मराठी शाळा असल्या पाहिजेत. शहरी भागात खूप पर्याय असतात विविध प्रकारच्या शाळा, विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम असतात. ग्रामीण भागात मात्र फक्त एकच शाळा असते. तेव्हा ग्रामीण भागातही पर्यायांची विविधता असली पाहिजे. ग्रामीण भागातही सर्व प्रकारच्या शाळा आणि सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम गरजेचे आहेत. शिक्षणाची ही स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी सरकार हा महत्वाचा घटक असलाच पाहिजे. त्यामुळे शरद जोशी हे खाजगीकरणाचे पुरस्कर्ते नाहीत तर खुलीकरणाचे पुरस्कर्ते आहेत. निवडीचे पर्याय असावेत हा त्यांचा महत्वाचा मुद्दा आहे. मोनोपोली सरकारचीही नको आणि खाजगीकरणाचीही नको, अशी त्यांची मांडणी आहे. पण या स्पर्धेत सरकार उतरताना तेही केविलवाणे नको. आज खेड्यात खाजगी शाळा आल्या की इमारत आणि संसाधने याकडे पालक आकर्षित होतात. कारण सरकारी शाळांच्या इमारतीची दुर्दशा असते. त्यामुळे ही विषम स्पर्धा होते. पण दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारने सरकारी शाळा ही संकल्पनाच बदलून टाकली. शाळा या एकदम चकचकीत झाल्यात. शाळेत स्विमिंग पूल आणि जिम आहे. शाऴेचे सगळे रुपडेच बदलून टाकले आहे. शिक्षकांना परदेशात शैक्षणिक सहलींना पाठवले. त्यामुळे आज मध्यमवर्गही या शाळांकडे वळतोय. तेव्हा सरकारी शाळा अशा रीतीने सक्षम करून स्पर्धेत उतरायला हव्यात. त्यातून योग्य पर्याय मिळतील. शाळा महाविद्यालयांना जर स्वातंत्र्य जपायचे असेल तर शासनाचे अनुदान घेऊ नका, असे ते स्पष्टपणे सांगत. महाराष्ट्रातील अनेक प्रयोगशील शाळा आणि काही देशपातळीवरील संस्था आणि शाळा अनुदान घेत नाहीत.

आक्षेप आणि उपाय शरद जोशींच्या मांडणीबाबत काही शंका उपस्थित केल्या जातात. खेड्यात खाजगी शाळा आल्या तर मग पालकांना त्या शिक्षणाचा खर्च परवडेल का? असा प्रश्न विचारला जातो. परवडणारा वर्ग हा खाजगी शाळेत जातो आणि गरीब वर्ग सरकारी शाळेत जातो. हे जर थांबवायचे असेल तर मग गरीब पालकांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण पालकांना कृत्रिम श्रीमंती दिली पाहिजे, ज्यातून ते खाजगी शाळेत प्रवेश घेऊ शकतील. यासाठी शासनाने शाळांना अनुदान देता कामा नये तर पालकांना एका मुलाच्या शिक्षणावर शासन जितका खर्च करते तितकी रक्कम कुपन स्वरूपात द्यावी, असा पर्याय मिल्टन फ्रीडमन याने सुचविला. मी स्वत: शरद जोशींशी या कल्पनेवर बोललो होतो.  तेव्हा त्यांनी ही कल्पना गुरुदक्षिणेसारखी असल्याचे म्हटले होते.

शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत कुणाचेच उत्तरदायित्व नक्की नसल्याने केवळ खर्च होतो पण हिशेब विचारला जात नाही. तेव्हा सुधारणा करणार आहोत म्हणजे काय करणार आहोत? आज राजकीय हस्तक्षेपामुळे संघटना ताकदवान असल्याने साधे साधे बदलसुद्धा कठीण झाले आहेत. तीव्र राजकीय स्पर्धेमुळे शिक्षकांच्या संघटीत शक्तीला दुखावणे कठीण होते आहे. जे अधिकारी प्रामाणिक काम करतात त्यांच्यावर संघटना राजकीय दडपण आणतात. तेव्हा राजकारणी व नोकरशाहीच्या हातून गुणवत्ता निर्माण होणे कठीण वाटते. मला पालकांच्या हातात शिक्षणाची सूत्रे द्यावीत, असे वाटते आहे. व्यवस्थेअंतर्गत सुधारणा जरूर करू पण त्या मर्यादा लक्षात घेवून वर्तुळाबाहेरचे उत्तर शोधले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणाचाच नाही तर माध्यमिक महाविद्यालयीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचाही दर्जा समाधानकारक नाही. माध्यमिक शिक्षणात मध्यंतरी नववीच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले त्यात ६३ टक्के विद्यार्थी अप्रगत ठरले. गरीब देशात प्राध्यापकांना लाखांनी पगार देवूनही जगातल्या पहिल्या ४०० विद्यापीठांत एकही विद्यापीठ नसते. तेव्हा गुणवत्तेसाठी शाळा कॉलेजचे अनुदान पालकांच्या हातात द्यायला हवे. या सर्व परिस्थितीत मला ‘केजी टू पीजी’ पर्यंत एज्युकेशन व्हाउचर्स हाच पर्याय भारतासाठी योग्य वाटतो. या पद्धतीमुळे गरीब असो वा श्रीमंत, शाळा निवडीचा हक्क पालकांना राहतो. यात खर्च तर शासनच करणार आहे व शाळांना अनुदानही शासनच देणार आहे. फक्त ते अनुदान शासन थेट देण्यापेक्षा पालकांमार्फत शाळा कॉलेजला देतील यातून पालकांचे नियंत्रण शिक्षणावर येईल.

आपल्या देशाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील मसुदा पुस्तिकेत या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. अर्थशास्राच्या दृष्टीने मुद्दा हा आहे की तुम्ही सेवा देणार्ऱ्यापेक्षा सेवा घेणाऱ्‍याला जर अनुदान दिले तर ते अधिक प्रभावी होते. स्वीडन, चिली, कोलंबिया, इटली, डेन्मार्क, न्यूझीलंड, इंग्लंड, अमेरिका, बांगला देश इत्यादी प्रमुख देशांमध्ये व्हाउचरची अंमलबजावणी देशपातळीवर करण्यात आली आहे. या देशांमध्ये यामुळे निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन गुणवत्ता कशी वाढली, याचे अनेक अहवाल उपलब्ध आहेत. आपण भारतात ही संकल्पना यशस्वी ठरेल का? याचे देशातील स्थिती लक्षात घेवून उत्तर शोधायला हवे.

आज बारावीला शहरी भागातील बहुसंख्य विद्यार्थी कॉलेजमध्ये केवळ अॅडमिशन पुरतेच येतात आणि ‘क्लास’च्या (शिकवणी) आधारे शिकतात. देशभर प्राथमिक शाळेतील २८ टक्के लहान मुलेसुद्धा खाजगी शिकवणीला जातात. बिहार, ओडिशात तर अनेक सुशिक्षित झालेल्या तरुणांनी खेडेगावात शिकवणी वर्ग सुरू केले आहेत. मुलांची नावे प्राथमिक शाळेत आणि मुले या क्लासेसला बसतात. शरद जोशी एकदा म्हणाले होते की जर मुले क्लासेसच्या आधारेच शिकणार असतील तर क्लासेसला शाळेचा दर्जा द्यायला काय हरकत आहे. तेव्हा उच्च शिक्षणात व्हाउचर्सच्या आधारे शिक्षण हा वेगळा दृष्टीकोण लक्षात घ्यायला हवा.

आणखी एक मुद्दा हा येतो की आज ज्या खाजगी संस्था आल्या त्यांनी लुटमार सुरु केली. नफेखोरी केली. हे कसे समजून घ्यायचे? या तक्रारीत तथ्य असले तरी त्यावर उपाय म्हणजे नियमन करणाऱ्या यंत्रणा मजबूत केल्या पाहिजे. खाजगी संस्था या सरकारपेक्षा किंवा न्यायसंस्थेपेक्षा वर नाहीत. त्यामुळे शूल्क ठरविण्यापासून सर्व बाबतीत कठोर नियमन होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठीच्या विविध यंत्रणा आपण उभ्या करायला हव्यात. खाजगी संस्था असेल किंवा सरकारी यांचे कोणाचेच गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. ते होत नाही म्हणून मग खाजगीकरण नको असा युक्तिवाद करण्यात अर्थ नाही. खुली व्यवस्था हेच शिक्षण सुधारणेचे अंतिम उत्तर आहे        

हेरंब कुलकर्णी   ः ८२०८५८९१९५ लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)