पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!

निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील गावांचा विकास करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने नुकताच नव महाबळेश्वर गिरीस्थान प्रकल्पाचा नियोजित आराखडा कसा असावा याची अधिसूचना काढली आहे. या प्रकल्पात सातारा जिल्ह्यातील पाटण, सातारा व जावळी या तालुक्‍यांतील ५२ गावांचा समावेश आहे. त्यात पाटणमधील २९, जावळीतील १५ तर साताऱ्यातील ८ गावे आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण ३७ हजार २५८ हेक्‍टर क्षेत्र गृहित धरण्यात आले आहे. त्यात पाटण तालुक्‍यातील सर्वांत जास्त २१ हजार ४४५, जावळीतील १० हजार ११८ तर सातारा तालुक्‍यातील पाच हजार ६१५ हेक्‍टर भूक्षेत्राचा समावेश आहे. या तिन्ही तालुक्‍यांतील ११ गावांतील एक हजार हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्र प्रकल्पात समाविष्ट आहे. पाटण तालुक्‍यातील कुसावडे येथील तीन हजार ७६ हेक्‍टर क्षेत्राचा या प्रकल्पात समावेश आहे. 

नव महाबळेश्‍वर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. यासाठी सल्लागार समितीची नेमणूकही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या वेळी खालीलप्रमाणे अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.  -  कोअर झोन व बफर झोनच्या तसेच समुद्रसपाटीपासून १००० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरील क्षेत्रांकरिता नियमावलीप्रमाणे विकास करणे.  -  पर्यावरण अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी व त्या अंतर्गत वेळोवेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या क्षेत्राकरिता असलेल्या सर्व निर्बंधांच्या चौकटीत विकास करणे.  -  महाबळेश्‍वर व पाचगणी नगर परिषदेमधील नियमानुसार २० अंश पेक्षा तीव्र उतारावर बांधकाम करू नये.  -  केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय नवी दिल्लामार्फत दिनांक १७/०१/२००१ च्या इको-सॅन्सेटिव्ह झोन संदर्भातील अधिसूचनेनंतर अंमलात आलेल्या नियमांनुसार महाबळेश्‍वर-पाचगणी इको-सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये नव महाबळेश्‍वर गिरीस्थान या प्रस्तावित क्षेत्रातील गावे येत असल्यास, संबंधित गावांना सदर अधिसूचनेतील नियम लागू करणे आवश्‍यक आहे.    -   तसेच याच केंद्रीय मंत्रालयामार्फत दिनांक ३/१०/२०१८ रोजीच्या प्रारूप पश्‍चिम घाट इको-सेन्सेटिव्ह झोन संदर्भातील अंतिम होणाऱ्या अधिसूचनेमधील नमूद बाबी बंधनकारक राहतील.  -  नव महाबळेश्‍वर गिरीस्थान प्रकल्पातील गावे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील अधिसूचित क्षेत्रात येत असल्याने या क्षेत्रात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाकरिता मंजूर केलेल्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्याप्रमाणेच काम करणे बंधनकारक राहील.  -  सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवताली नवीन प्रकल्प राबविण्याकरिता केंद्र शासनाचे दिनांक ८/८/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 

अद्याप या प्रस्तावीत प्रकल्पास शासन मंजुरी नसल्याने, अधिनियमात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित क्षेत्रासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीसह नियोजन प्रस्ताव तयार करून विशेष नियोजन प्राधिकरणाने तो मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकल्प नियोजन प्राधिकरणाची हद्द दर्शविणारा नकाशा एक महिन्याच्या कालावधीसाठी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ पुणे, मुंबई व सातारा येथील शासकीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबतची सूचनाही करण्यात आली आहे. या नियोजित प्रकल्पाची इतर सर्व सविस्तर माहिती अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. 

२००७ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस राजवटीतील राज्य शासनाने नव महाबळेश्‍वर गिरीस्थान प्रकल्पाची आखणी केली होती. त्या वेळीही प्रकल्पात याच ५२ गावांचा समावेश होता, पण प्रकल्पक्षेत्र ३७ हजार २६३ हेक्‍टर इतके होते. म्हणजेच नवीन अधिसूचनेच्या फक्त पाच हेक्‍टर क्षेत्रफळ जास्त होते. त्या वेळीच्या प्रकल्पास राज्य शासनाने तत्वतः मंजुरी व मान्यता दिली होती. तसेच, प्रकल्पाबाबतचा पर्यावरण आघात अहवाल प्रसिद्ध करून याबाबतची जनसुनावणीही साताऱ्यात घेतली होती, पण विविध कारणांसाठी हा नियोजित प्रकल्प अनेक गंभीर प्रश्‍नांच्या घेऱ्यात सापडला होता. त्या वेळी या तत्कालीन प्रकल्पास प्रखर विरोध झाल्याने शासनाने हा गिरीस्थान प्रकल्प गुंडाळला होता. त्यानंतर आज तब्बल १२ वर्षांनी भाजप-शिवसेना प्रणीत राज्य शासनाने हाच जुना प्रकल्प पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरू केला आहे. 

जुना प्रकल्प सुमारे ६७८ कोटी रुपयांचा होता व तो सह्याद्रीच्या पठारांवर, डोंगर उतारांवर, वनक्षेत्रात उभारण्याचे नियोजन होते. या प्रकल्पात विमानतळासहीत सर्व पंचतारांकित सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या. एक नवीन अत्याधुनिक शहर उभारण्याची ती संकल्पना होती. या प्रकल्प क्षेत्रात ८५०९ हेक्‍टर राखीव वनक्षेत्राचा समावेश होता, तर ४३०० हेक्‍टर खासगी जमीन ग्रामस्थांकडून खरेदी केली जाणार होती. या प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीसाठी १६ कोटी २५ लाख इतका खर्चही करण्यात आला होता.  डॉ. मधुकर बाचूळकर  : ९७३०३९९६६८  लेखक वनस्पती व पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.