agriculture news in marathi agrowon special article new mahabaleshwar project part 2 | Page 2 ||| Agrowon

जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोच
डॉ. मधुकर बाचूळकर 
शनिवार, 12 ऑक्टोबर 2019

नव महाबळेश्वर प्रकल्पात रस्ते बांधणी व पंचतारांकित बांधकामं केली जाणार आहेत. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा मोठा ऱ्हास होऊन प्रदूषणाचं प्रमाण वाढणार आहे. वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक जीवनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. स्थानिक भूमिहीन आणि कंगाल होतील. अशा प्रकल्पाची गरज काय? हा खरा प्रश्न आहे.  
 

नियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र पश्‍चिम घाटातील आहे. हा परिसर जागतिक स्तरावर ‘महाजैविक विविधता केंद्र'' व ‘हॉट स्पॉट रिजीन’ म्हणून ओळखला जातो. हा सर्व परिसर व भूप्रदेश पर्यावरण व जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. सह्याद्री रांगेतील हा भूप्रदेश आणि वनक्षेत्र ‘अतिसंवेदनशील व इंडेमिक जैविक संपदेचे आश्रयस्थान’ आहे. हा सर्व परिसर ‘नवीन जैविक प्रजाती निर्मिती केंद्र’ आहे. या प्रकल्पक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दुर्मीळ, संकटग्रस्त, इंडेमिक वनस्पती व प्राण्यांचे अस्तित्व आढळून आले आहे. अशा क्षेत्रावर पर्यटन विकास राबविल्यास येथील सजीव प्रजातींचा विनाश होऊन त्या कायमच्या नामशेष होतील.
या प्रकल्प क्षेत्रात डोंगरमाथ्यावरील पठारांचा सड्यांचाही समावेश आहे. या पठारांवर पावसाळ्यात असंख्य दुर्मीळ, अल्पजीवी वनस्पती उगवतात. या भागातील सड्यांवर आढळणाऱ्या काही वनस्पती प्रजाती तर जगाच्या पाठीवर फक्त येथील पठारांवरच आढळतात. पठारांवर उगवणारं गवत व कंदवर्गीय वनस्पती हे तिथे आढळणाऱ्या शाकाहारी वन्यप्राण्यांचं प्रमुख अन्न आहे. प्रकल्प क्षेत्रावरील पठारं सलगपणे पसरली आहेत. या पठारांचा उपयोग वन्यप्राणी स्थलांतर करण्यासाठीही करतात. या पठारांवर पर्यटन प्रकल्प झाल्यास वन्यप्राण्यांची नैसर्गिक ‘कॉरिडॉर’ नष्ट होतील. आणि वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊन ते आजूबाजूच्या मानवी वस्त्यांकडे वळतील व हकनाक बळी पडतील. 

नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पामुळे कोयना जलाशयाचे पाणी प्रदूषित होणार आहे. डोंगर उतारावरील जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. जलाशयात साचणाऱ्या गाळाचा प्रश्‍न दरवर्षी गंभीर बनत चालला आहे, तो प्रश्‍न या प्रकल्पामुळे अतिशय गंभीर बनेल. या प्रकल्पासाठी खासगी जमीन स्थानिक ग्रामस्थांकडून विकत घेतली जाणार असल्याने ग्रामस्थ भूमिहीन व कंगाल बनणार आहेत. पूर्वी धरणग्रस्त, नंतर अभयारण्यग्रस्त बनलेल्या स्थानिकांसमोर आता गिरिस्थान प्रकल्पग्रस्त बनण्याची वेळ समोर आली आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर स्थानिकांना नोकऱ्या मिळतील, रोजगार मिळतील, दुर्गम भागाचा विकास होईल असे सांगितले जाते. पण, या पंचतारांकित प्रकल्पात ग्रामस्थांना रोजगार तो कसला मिळणार?

एकूणच काय तर, पदरातील जमीन जाऊन कंगाल होणार आणि घोर निराशा व फसवणूकच पदरी पडणार आहे. यातून शेतकऱ्यांऐवजी धनदांडग्यांचेच कल्याण होणार हे सुस्पष्ट आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक लोक देशोधडीला तर लागणारच, पण कोट्यवधी रुपये खर्च करून वन्यजीवांच्या संरक्षण संवर्धनासाठी तयार केलेल्या अभयारण्यातील व त्याबाहेरील वन्यजीवांवर विपरीत परिणाम होणार आहेत. 

नवमहाबळेश्वर प्रकल्पात रस्ते बांधणी व पंचतारांकित बांधकामं केली जाणार आहेत. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा मोठा ऱ्हास होऊन प्रदूषणाचं प्रमाण वाढणार आहे. या पर्यटन प्रकल्पाची अधिसूचनाच वन्यजीव संरक्षण कायदा, पर्यावरण कायदे व जैवविविधता संरक्षण कायदा या सर्व कायद्यांचा भंग करणारी आहे. म्हणूनच या सर्व कायद्यांच्या अटींचे पालन करावे, अशी सूचना शासनाने अधिसूचनेत केली आहे. 

महाराष्ट्रात माथेरान, लोणावळा, चिखलदरा, पाचगणी, महाबळेश्‍वर, पन्हाळा यांसारखी पर्यटनस्थळे आहेत. या गिरिस्थानांचा अद्याप पूर्ण विकास झालेला नाही. त्यांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. असे असताना नवमहाबळेश्‍वर प्रकल्पाचे गाजर कशासाठी? इतक्‍या सर्व अटींचे पालन करून संवेदनशील प्रदेशात एवढा मोठा प्रकल्प राबविण्याची आवश्‍यकताच काय? नैसर्गिक पर्यटनक्षेत्र विकसित करून स्थानिक दुर्गम भागांचा विकास करण्याचा शासनाचा मानस असेल, संकल्पना असेल, तर इतक्‍या मोठ्या प्रकल्पाची आवश्‍यकता काय? खासगी जागांची गरजच काय? डांबरी रस्ते, पंचतारांकित सुविधा, विमानतळ, भव्य इमारती, महागडी तारांकित हॉटेल्स कशासाठी? स्थानिकांना याचा फायदा कसा काय होणार? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. 

पश्‍चिम घाट हा जैवविविधता व पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. पश्‍चिम घाट हा दक्षिण भारताच्या अर्थकारणाचा कणा समजला जातो. पण अलीकडील काळात या परिसरातील मानवी अतिक्रमणांमुळे, विविध विकास प्रकल्पांमुळे पश्‍चिम घाटाची परिस्थिती चिंताजनक बनू लागली आहे. आज पश्‍चिम घाटातील अवघे ३७ टक्के भाग जंगल-वनांनी व्यापला आहे. यामुळे या परिसराचे नैसर्गिक अस्तित्व टिकवणे गरजेचे आहे. अशा क्षेत्रावर पर्यटन केंद्र किंवा गिरिस्थान विकास प्रकल्प राबवण्याऐवजी ‘सह्याद्री जैवविविधता उद्यान’ प्रकल्पाची उभारणी करणे आवश्‍यक आहे. 
डॉ. मधुकर बाचूळकर  : ९७३०३९९६६८ 
लेखक वनस्पती व पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.

इतर संपादकीय
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच...
‘नदी जोड’चे वास्तवदेशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार...
शेतात कारळे अन् बांधावर हवेत शमी-आपटाआज विजयादशमी. नवरात्रीचे नऊ दिवस पडणारा मुसळधार...
सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचेऔरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार...
जलधोरण स्थिती व गतीसर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे....
खरेदीतील खोडा काढामूग, उडीद ही कमी कालवधीची कडधान्ये पिके आहेत....
मागोवा मॉन्सूनचादेशात यावर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाबरोबर...
मर्जीचा मालक मॉन्सून नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या एकंदर सरासरी पावसाचं दीर्घ...