| कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना पर्याय म्हणून खाजगी बाजार सुरू करण्यात आले तसेच थेट पणन परवाने, एकल परवाने मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारने वितरीत केले. याचा फायदा बड्या उद्योग समुहांनी व व्यापारी वर्गाने घेतला मात्र सध्याच्या अडचणीच्या काळात बहुतांश प्रचलित बाजार समित्यांनीच कामकाज केल्याचे दिसून आले आणि म्हणूनच यापुढे शेतकऱ्यांचे गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी खाजगी बाजार स्थापन करणे, थेट पणन परवाना घेणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. प्रचलित बाजार समित्यांना पर्याय निर्माण करताना दोन्हीकडील घटक हे जर एकच असतील तर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने पर्याय उपलब्ध होणार नाहीत याची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कोरोना विषाणूजन्य रोगाच्या प्रादूर्भावाच्या या काळात अनेक पुरवठा साखळीत काम करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी त्यांच्याकडील कामगार वर्ग निघून गेल्याचे तसेच मालवाहतूकीच्या अडचणीचे कारण देवून काम बंद केले. मात्र सुरुवातीच्या अत्यंत आणीबाणीच्या काळात शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, कृषि विभाग यांनीच अहोरात्र काम करून शहरी भागात थेट फळे व भाजीपाला पुरवठा साखळी प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि संकट काळात भारतीय नागरीक व प्रशासन यांचे प्रशासकीय कौशल्य व कार्यक्षमता अत्युच्च असते हे पुन्हा दाखवून दिले. तथापि या संकटाचा संधी म्हणून वापर करून घेताना पुरवठा साखळीचे कामकाज हे या संकट काळापुरतेच मर्यादीत न ठेवता कायमस्वरुपी व स्थायी साखळी निर्माण करावी लागेल, जेणेकरुन शेतकरी व ग्राहक यांच्यामध्ये नेहमीचा संपर्क निर्माण होवून त्यांना मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता पडणार नाही. यांसाठी शेतकरी संघ /गट यांनी गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनी, नाशिक यांचे या संदर्भातील कामकाज आदर्शवत असून, या संकल्पनेवर त्यांनी कोरोना संकट येण्यापूर्वीच सुरुवात केली होती हे विशेष! महाराष्ट्र राज्यात सन २०१६ मध्ये फळे व भाजीपाला नियमन मुक्त झाला आहे. त्याची विक्री कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर करता येते. तथापि आजही अनेक भाजीपाला व फळे उत्पादक त्यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवरच अवलंबून असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच कायदा दुरुस्ती होऊनही त्याचा म्हणावा तसा फायदा उत्पादकांनी घेतला नाही. म्हणूनच फळे व भाजीपाला उत्पादकांच्या संघांनी तातडीने यांवर कामकाज सुरु करुन ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष पुरवठा करणाऱ्या शाश्वत साखळ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे. द्राक्षांसारखा शेतमाल कोरोनाचे संकट येईपर्यंत बऱ्याच प्रमाणात निर्यात झाला होता. तथापि उर्वरित द्राक्षाच्या मार्केटींगसाठी सुद्धा अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. वास्तविक द्राक्षे किंवा जळगांव मधील केळी या सारखा शेतमाल गेली अनेक वर्षापासून बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येत नाही व त्याच्या मार्केटींगची स्वतंत्र व्यवस्था बाजार समित्यांचे बाहेर निर्माण झालेली आहे. मात्र देशातील इतर भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणीत घट झाल्याने व शेतकऱ्यांच्या माल वाहतुकीस पहिल्या टप्प्यात आलेल्या अडचणींमुळे या तुलनेत चांगली विक्रीची साखळी असलेल्या शेतमालाच्या मार्केटींगमध्येही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या याचाही विचार करायला पाहिजे. येणाऱ्या काळात रस्ते वाहतूक करण्यापेक्षा तुलनेने केवळ २५ ते ३० टक्के खर्चात होणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीला प्राधान्य देणे, परराज्यात शेतमालानिहाय ॲग्रीगेशन सेंटर्स उभारुन त्याद्वारे शेतमालाचे वितरण आजुबाजुच्या भागात करणे या प्रकारचा विचार आता गांभीर्याने करावा लागेल. कृषिमालाच्या प्रक्रियेचे अत्यल्प प्रमाण नाशवंत शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात अडचणीचे ठरते. यास्तव त्या त्या शेतमालाच्या क्लस्टर्स मध्ये संबंधित शेतमाल प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. उदा. टोमॅटो उत्पादक भागात टोमॅटो सॉस, केचप इ. प्रक्रिया उद्योग , द्राक्ष उत्पादक पट्ट्यात बेदाणे, वाईन इ. उभारणे. तसेच संकटाच्या काळात अथवा ज्यावेळी बाजारभाव कमी असतात त्या काळात शेतमाल साठवणुकीसाठी शासकीय यंत्रणांबरोबरच शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांनी पुढे येवून शीतगृहे, गोडावून, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारणी करण्याची गरज आहे. अंतिमतः उत्पादक शेतकऱ्यांनी संघटीत होणे, आपला माल प्रक्रिया करणे, साठवणूक करणे या मार्गाचा अवलंब करुन पाहिजे तेव्हाच परवडेल अशा किंमतीस शेतमाल विक्रीची निर्णयक्षमता शेतकऱ्यांत येणे गरजेचे आहे. कोरोनाचा प्रादूर्भाव व त्यानंतर येणाऱ्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देश अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा करुन ठेवत असल्याच्या बातम्या येत आहेत, हे लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील बिगर नाशवंत माल शक्य झाल्यास विक्री न करता राखून ठेवल्यास त्यांना नजीकच्या काळात अधिकचा मोबदला मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हे मात्र या संकटकाळातील दिलासा देणारे वृत्त आहे सुनील पवार ९५४५५५२८८० (लेखक पणन संचालक आणि राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक आहेत.) ---- |
