सध्याच्या कोरोनाच्या संकटामुळे त्रस्त असलेल्या बॅंकांच्या सर्व ग्राहकांना आणि विशेषतः कर्जदारांना दिलासा देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकारात्मक आहेत. ‘रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया’ने (आरबीआय) प्रत्येक बॅंकेला आवश्यक ती प्रक्रिया पाळण्यासाठी सर्वसमावेशक परिपत्रक जारी केले आहे, जेणेकरून सर्व ग्राहक आणि कर्जदार यांना त्वरित दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. विशेषतः कर्जदार ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातील व्यवहार रोखण्याच्या 'एनपीए' सारख्या प्रतिबंधात्मक प्रणालीमुळे कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी स्पष्ट सूचना परिपत्रकात दिल्या आहेत. एनपीएची अट, (नॉन परफॉर्मिक अॅसेट्स याचा अर्थ असा की कर्जदाराचे कोणतेही खाते तीन हप्ते न भरल्यामुळे 'ब्लॅक टॅग' (काळा डाग) कडे वळते. ज्यामुळे त्या खात्यातील सर्व व्यवहार रोखले जातात. जेणेकरुन कर्जदार इतर कोणताही लाभ मिळविण्यास पात्र नसतात. हा 'एनपीएचा काळा टॅग' आता आरबीआयने काढून टाकला आहे. हप्त्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवून दिली आहे. एका विशिष्ट संभाव्य प्रश्नाला आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे की वैयक्तिक तसेच कृषी मुदत कर्ज, पीक कर्ज आणि किरकोळ कर्ज या सर्व कर्जावर तीन महिन्यांची म्हणजेच तीन हप्त्यांची मुदतवाढ लागू आहे आणि मासिक हप्ता देयकाचा कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. शेतीच्या बाबतीत, हप्ते वार्षिक असतात आणि म्हणूनच तीन हप्त्यांच्या स्थगितीचा अर्थ तीन वर्षांची स्थगिती असा होतो. सर्व पीक व मुदत कर्ज ही सवलत मिळविण्यास पात्र आहेत. १ मार्च ते ३० मार्च दरम्यान कर्ज खात्यात दिसणारी सर्व एनपीए खाती एनपीए ब्लॅक टॅगमधून काढून टाकली जातील. ग्रामीण सहकारी संस्थांकडून पीक व मुदत कर्जाची नोंद केली गेलेली असल्याने या सोसायट्यांमधील अशा प्रकारच्या सर्व कर्जाची नोंद मार्च महिन्याच्या कर्जाची खाते उताऱ्यावरून करून घ्यावी आणि या कालावधीत या खात्यात दाखविल्या गेलेली सर्व 'एनपीए' खाती व संबंधित कर्जदार ही सवलत मिळविण्यास पात्र आहेत. यामुळे सर्व प्रलंबित व्यवहार आता चालू केले पाहिजेत. ब्लॅक टॅग आता गेल्यामुळे इतर कोणत्याही अटीशियाय या खात्यांचे सर्व व्यवहार सुरळीत चालू करणे ही खरे तर बॅंकांचीच जबाबदारी आहे. परंतू बॅंका याबाबतीत तत्परतेने क्रियाशील नाहीत. हे आता स्पष्ट झाले आहे की एनपीए ब्लॅक टॅग काढून टाकल्यामुळे सर्व क्षेत्रांतील सर्व बॅंका, राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि खाजगी बॅंका यांनी त्वरित कार्य केले पाहिजे व या सर्व बॅंकां शहरी व ग्रामीण शाखा आणि ग्रामीण सहकारी संस्थांना त्वरित सूचना दिल्या पाहिजेत. परंतू तसे बहुतांश बॅंका कार्य करताना दिसत नाहीत. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांची ऊस बिले किंवा पीक कर्जे बॅंकांनी अगर साखर कारखान्यांनी अडवून ठेवली आहेत त्यांनी आता 'एनपीए' टॅग काढून टाकल्यामुळे त्यांच्या खात्यात त्यांची रक्कम जमा केली पाहिजे. आता औपचारिक अर्जाची अगर इतर कोणतीही अट किंवा अपेक्षा न ठेवता सर्व देयके त्वरित देणे आवश्यक आहे. देशातील आणि महाराष्ट्रातील इतर सर्व उत्पादन ठप्प झाले असताना शेती उत्पादनात खंड न पडता सर्व भागातील लोकांची सेवा शेती क्षेत्रांनी सुरू ठेवली आहे. अन्नधान्य, भाज्या, फळे, साखर, दूध इत्यादी शेती उत्पादनात महाराष्ट्र आणि भारतातील लोकांची सेवा चालू आहे आणि म्हणूनच या संदर्भात विशेष विचार केला पाहिजे. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि आरबीआय या दोहोंनी शेती क्षेत्राच्या या महत्वाच्या विषयावर सकारात्मक विचार केला आहे असे दिसते. आजच्या संकट काळात केंद्र सरकार, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि आरबीआय यांनी सकारात्मक धोरण स्वीकारल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकाकडे त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले जावे आणि या परिपत्रकाचा असा अर्थ लावणे आवश्यक आहे की शेती क्षेत्र आणि शेतकरी यांना या उपायांचा योग्य प्रकारे फायदा होईल. कारण आता शेती क्षेत्र ही राष्ट्रीय संकटाच्या परिस्थितीत सेवा देऊन मदत करत आहे. नकारात्मक दृष्टिकोनातून स्पष्टीकरण मिळविण्यात किंवा परिपत्रकाचा अर्थ लावण्यात वेळ घालवण्याऐवजी भविष्यातील कोणत्याही आक्षेपाची भीती न बाळगता बॅंकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. कारण परिपत्रक अनेक बाबींमध्ये स्पष्ट आहे. नाबार्ड या संदर्भात कोठेही नाही. कारण नाबार्ड ने या संकट काळात पुढाकार घेण्याची तत्परता दाखविली नाही. त्यामुळे नाबार्ड ची अकारण अडचण अगर भविष्यात कोणत्याही आक्षेप घेण्याबद्दल संशय किंवा भीती बाळगण्याची गरज नाही. कारण हे की केंद्र सरकारचे शेती क्षेत्राबद्दलचे नवीन धोरण आणि आरबीआयचे परिपत्रक हे कोणत्याही संभाव्य आक्षेप आलाच तर उत्तर आणि संरक्षण देण्यास समर्थ आहे. प्रभाकर कुलकर्णी ९०११०९९३१५ (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शेती आणि बॅंकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.) ............................................. |