व्यवहार्य धोरण

घरगुती ग्राहकांना विनाखंडित वीजपुरवठा करून महावितरणचेही नुकसान टाळण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत नवीन वीज धोरण आणणार असल्याचे अलीकडेच जाहीर केले. याबरोबरच कृषिपंप वीज ग्राहकांनाही दिलासा देण्यासाठी लघुदाब वाहिनीपासून कृषिपंपाचे अंतर आणि रोहित्राची क्षमता पाहून तत्काळ वीजजोडण्या देण्याबाबतही नवीन धोरणात प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी नुकतेच सांगितले. खरे तर १९६० पासून ते २०१८ पर्यंत घरगुती वीज ग्राहकांप्रमाणे कृषिपंपांना लघुदाब वितरण वाहिनीवरून (एलटी) जोडण्या दिल्या जात होत्या; परंतु अशा पद्धतीने २०१८ पर्यंत राज्यात दोन लाख ६० हजार कृषिपंप वीजजोडण्या शेतकऱ्यांनी पैसे भरून प्रलंबित (पेड पेंडिंग) होत्या. त्यामुळे फडणवीस सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये या सर्व प्रलंबित जोडण्या उच्चदाब वितरण वाहिनीद्वारे (एचव्हीडीएस) देण्याचे जाहीर करून त्यासाठी मे २०१८ मध्ये पाच हजार कोटींची तरतूददेखील केली होती. हे करताना एप्रिल २०१८ पासून विद्युत जोडणीसाठी नवीन अर्ज स्वीकारण्याचे बंद केले होते. या योजनेच्या घोषणेला मार्च २०२० मध्ये दोन वर्षे पूर्ण झाली तरी उच्चदाब वाहिनीद्वारे निम्म्यादेखील जोडण्या झालेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे या सर्वांना जोडण्या देण्यासाठी अजून किती काळ लागेल, हे माहीत नाही. अर्थात, वर्षभरापासून जुन्या जोडण्या होईनात आणि नवीन अर्ज घेणे बंदच असल्यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी याविरोधात आवाज उठविल्यावर मार्च २०१९ पासून जोडणीसाठी नवीन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर उच्चदाब वाहिनी जोडणी शेतकऱ्यांनी स्वःत खर्च करून घेतली तर ती तत्काळ देण्याबाबत आयोगाकडून परवानगी घेतली; परंतु उच्चदाब वितरण वाहिनीच्या एका जोडणीसाठी जवळपास अडीच लाख रुपये खर्च येत असून ऐवढे पैसे खर्च करण्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी असमर्थ आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्यात बऱ्याच ठिकाणी लघुदाब रोहित्रे आहेत. त्यावर दाबही शिल्लक आहे; परंतु याद्वारे जोडण्या देणे मात्र सध्या बंद आहे. अशा रोहित्रांवर कमी अंतरावरील जोडण्या देणे सुरू केल्यास  प्रलंबित जोडण्यांपैकी २५ ते ४० टक्के शेतकऱ्यांना ताबडतोब जोडण्या दिल्या जाऊ शकतात. लघुदाब वाहिनीवरील एका जोडणीला खर्चही कमी (प्रतिजोडणी एक लाख रुपये) येतो. त्यामुळे कमी खर्चात प्रलंबित जोडण्यांपैकी अनेक शेतकऱ्यांना तत्काळ जोडण्या मिळू शकतात. लघुदाब वाहिनी फार लांब टाकता येत नाही. तसे केल्यास वीजचोरी आणि गळतीदेखील वाढत जाते. त्यामुळे अधिक अंतर असलेल्या ठिकाणी (१०० मीटरपेक्षा जास्त) उच्चदाब वाहिनीद्वारे अथवा सौरऊर्जेवर वीजजोडणी देण्याचे प्रस्तावित धोरण व्यवहार्य असून, याची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी. असे धोरण अभ्यासांती तीन महिन्यांनी निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. खरेतर व्यवहार्य अशा या धोरणाची लगेच अंमलबजावणी सुरू केल्यास तीन महिन्यांमध्ये लाखभर कृषिपंप वीज ग्राहकांना अर्थात शेतकऱ्यांना जोडण्या मिळू शकतात. आज राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे पाणी आहे, पण वीज नाही. त्यामुळे ते सिंचन करू शकत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना प्रस्तावित धोरणानुसार वीजजोडणी देणे सुरू केल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.