शेळी-मेंढी विकासात ‘नारी’च अग्रेसर

उपासनी समितीस आढळून आले, की ऑक्टोबर २०००   मध्ये झालेल्या परीक्षणातील खाली नमूद केलेल्या कोणत्याही समस्यांकडे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाने लक्ष दिलेले नाही.

 राज्याकडे मटण आणि दूध उत्पादनवाढीवर भर असलेल्या पैदाशीच्या धोरणाचा अभाव.  राज्यभर पसरलेल्या शेळ्या आणि शेळीपालकांचे महत्त्व ओळखणे, विशेषतः शेळीपालक स्त्रिया ज्या गरीब वर्गातील आहेत.  लेखाप्रणाली आणि कार्यपद्धतीचा अभाव. संकरीकरणातून मिळालेल्या निष्पत्तींच्या आवश्यक नोंदी ठेवून त्यावर शास्त्रीय पद्धतीने देखरेखीचा अभाव. प्रक्षेत्रांवरील निकषांच्या विरुद्ध शेळ्या-मेंढ्यामधील कमी जन्मदर आणि जास्त मृत्यू दर.   पुरेशा कुशल व्यक्तींचा अभाव.  कृषी विद्यापीठे आणि राज्य शासनाच्या विभागांशी योग्य संपर्काचा अभाव. 

उपासनी समितीच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीवेळी महामंडळाच्या पुनर्रचनेबाबत पशुसंवर्धन विभागाचा दृष्टिकोन एवढाच होता की महामंडळाची आर्थिक कामगिरी सुधारावी, ज्यामुळे राज्य शासनावरील त्यांचा भार कमी होईल. दुर्दैवाने राज्य सरकारला असे वाटते, की फक्त महामंडळे उभारून आणि त्यांच्यावर विकासकार्य सोपवून ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील. काही अंशी हे शक्य होईलही. परंतु त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व प्रक्षेत्रे समभाग म्हणून महामंडळाकडे हस्तांतरित करावीत आणि त्या सुरक्षिततेतून महामंडळास निधी उभारण्याची परवानगी द्यावी. व्यावसायिक व्यवस्थापनातून कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आर्थिक व्यवहार करण्यास महामंडळाला मुभा दिली पाहिजे. मागील २५ वर्षांत राज्य शासन प्रक्षेत्रे हस्तांतराबाबत स्वतःचे मत बनवू शकले नाही. राज्य शासनाने महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेतला असता तर महामंडळाचा गोंधळ दूर झाला असता आणि महामंडळाची नेमकी भूमिका आणि उद्दिष्टे प्रस्थापित करता आली असती.

उपासनी समितीने वरील सर्व मुद्दे आणि महामंडळ व पशुसंवर्धन विभागाने दिलेली माहिती यांचा काळजीपूर्वक विचार केला. समितीने शिफारस केली की वरीलप्रमाणे घ्यावयाच्या राहिलेल्या प्रलंबित निर्णयांबाबत, राज्य शासनाने फक्त प्रतिनिधी म्हणून महामंडळाकडे विकासात्मक उपक्रम सोपवावेत आणि लेखा परीक्षकांच्या प्रमाणपत्रानुसार खर्चाची पूर्ण परतफेड करावी. महामंडळाने शासनाच्या सर्व योजना ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर राबवाव्यात. अशा उपक्रमांचे हिशेब स्वतंत्र ठेवावेत व ते महामंडळाच्या हिशेबात एकत्रित करू नयेत. २००३-०४ पासून व्यावसायिक योजनांचे असे स्वतंत्र हिशेब ठेवावेत आणि बाहेरील तज्ज्ञांकडून त्यांच्या हिशेब पुस्तिका करून घ्याव्यात. व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने पुरविलेला विकासनिधी, वापरासाठी दिलेल्या प्रक्षेत्र सुविधा यासाठी शासनास योग्य ते श्रेय दिले पाहिजे. तसेच सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाची विभागणी प्रकल्पामध्ये वास्तविक किती तास काम केले किंवा व्यावसायिक कार्य आणि विकासकार्य यांच्या उलाढालीवर किंवा तज्ज्ञाने सुचविलेल्या सूत्रावर करावी. महामंडळाने प्रक्षेत्रावरील जनावरांची वर नमूद केल्याप्रमाणे ठरलेल्या निकषांनुसार जन्म आणि मृत्यू दरांच्या संदर्भात, तसेच आरोग्यव्यवस्था आणि क्षेत्रावरील सुविधा यांबाबतच्या कामगिरीच्या पूर्ण पुनरावलोकनाचे काम हाती घ्यावे.

निंबकर आयोगाला आढळून आले, की शेळी हा विशेषतः खेड्यातील गरिबांसाठी आणि स्त्रियांसाठी महत्त्वपूर्ण प्राणी असून राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि महामंडळ यांच्याकडून त्याकडे अन्यायकारक दुर्लक्ष झाले आहे. या प्राण्यापासून मिळणाऱ्या मांस, दूध उत्पादन वाढीसाठी अनुवंशिक सुधारणेबाबत कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. मेंढी सुधारण्याच्या बाबतीत जे काही थोडेफार प्रयत्न झाले ते मेंढ्यांपासून मिळणाऱ्या लोकरीचे उत्पादन सुधारण्यासाठी. अंतत: उपासनी समितीने शिफारस केली आहे, की राज्य शासन आणि महामंडळ यांनी या संधीचा उपयोग करून अलीकडच्या पशुगणनेनुसार निंबकर आयोगाच्या अहवालातील संकलित माहिती अद्ययावत करावी आणि त्यातील शिफारशींचा अवलंब करावा. जेणेकरून ग्रामीण महाराष्ट्रातील असंख्य कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळेल.

निंबकर आयोगाच्या शिफारशींनुसार गेली २५ वर्षे फलटण येथील निंबकर कृषी संशोधन संस्थे (नारी)च्या पशुसंवर्धन विभागाने शेळी-मेंढी संशोधन व विकासाचे भरीव कार्य केले आहे व आजही ते चालू आहे. संस्थेच्या प्रयत्नांमुळेच राज्यभर शेळी-मेंढी व्यवसायाला चालना मिळाली आहे. शेळ्या-मेंढ्यांच्या स्वदेशी व विदेशी सुधारित जातींद्वारे संकरिकरणातून त्याचबरोबर निवड पद्धतीने स्थानिक शेळ्या-मेंढ्यांची आनुवंशिक सुधारणा, बंदिस्त शेळी-मेंढी पालनाचा प्रचार, शास्त्रशुद्ध शेळी-मेंढी पालन, आरोग्य व्यवस्थापन, खाद्य अशा अनेक आनुषंगिक बाबींवर संशोधन व विकासाचे कार्य संस्थेने केले आहे व ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविले आहे. संशोधनातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेळ्या-मेंढ्याच्या वाढीच्या व उत्पादनाच्या नोंदी. या बाबतीत संस्था अग्रेसर आहे. राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग असो की कृषी विद्यापीठे किंवा महामंडळ आजही शेळ्या-मेंढ्यामध्ये निवड पद्धतीने अनुवंशिक सुधारणेबाबत मागास आहेत. संस्थेने मटण उत्पादन वाढीसाठी आणलेली दक्षिण आफ्रिकेची ‘बोअर’ शेळी, तर दूध उत्पादन वाढीसाठी आणलेली मध्य-पूर्व देशातील ‘दमास्कस’ शेळी यांच्या संकरणाचा आज महाराष्ट्रातीलच नाहीत, तर भारतभरातील शेतकरी फायदा घेत आहेत.

बोकडाचे वीर्य गोठवण्याचे तंत्र विकसित करून त्याद्वारे भारतभर शेळ्यांमध्ये कृत्रिम रेतनाच्या प्रसाराचे श्रेयही संस्थेलाच जाते. केंद्र शासनाच्या अखिल भारतीय समन्वित शेळी सुधार प्रकल्पांतर्गत उस्मानाबादी शेळी सुधार व प्रसाराचे कार्यही संस्था उत्तमरित्या करीत आहे. पश्चिम बंगालच्या ‘गरोळ’ मेंढीच्या संकरातून दख्खनी मेंढीचा जुळी कोकरे देणारा ‘नारी सुवर्णा’ वाण तयार करून संस्थेमार्फत त्याचा प्रसारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळेच आजचे तरुण सुधारित शेळी पालनाबरोबरच सुधारित मेंढी पालनाकडे वळू लागले आहेत. जे काम शासनाकडून अथवा विद्यापीठांकडून व्हायला पाहिजे ते काम ‘नारी’ संस्था करीत आहे. शासन महामंडळास निधी पुरविते तो जर या संस्थेस मिळाला तर संस्था आणखी मोठ्या प्रमाणावर हे काम करू शकते, कारण संस्थेची तेवढी क्षमता आहे.         बॉन निंबकर : ०२१६६ २६२१०६ (लेखक निंबकर कृषी संशोधन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)